सङ्गठित अपराध, आतङ्कवादलगायत बहुआयामिक चुनौती सामना गर्न समन्वय र सहकार्य
सर्वदलीय संयन्त्र हुम्लाका दुई निर्णय
पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समूह मिल्न नसकेर गुट जन्मियो : पूर्वमन्त्री
सोलुवासीलाई रक्षामन्त्री राईले भने : फोन उठाउन भ्याउँदिन, नरिसाउनु होला
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन इपिजी प्रतिवेदनलाई अघि बढाउनुपर्छः कानूनविद् अधिकारी
डेंगुबाट झापामा ८ वर्षीय बालकको मृत्यु
हिरापाटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन
मुला स्वास्थ्यका लागि फाइदै फाइदा
तत्काल बजेट ल्याउन हरिवन नगरपालिकालाई ६ राजनीतिक दलको माग
काठमाडौं । मानव अधिकारको ‘उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’मा फरक-फरक सजायको व्यवस्थासहित टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । संसद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधित ऐन २०७१मा मानव अधिकारको उल्लंघन
‘टिआरसी’ विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट
प्रतिनिधि सभामा ‘टिआरसी’ विधेयक
टिआरसी विधेयकमा किन असन्तुष्टि
टिआरसी विधेयकमा असन्तुष्टि
टिआरसी विधेयक : दर्ता
टिआरसीमा सत्ता-प्रतिपक्ष एकमत
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक
टिआरसी विधेयक संसद्मै अलपत्र
टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन
टिआरसी विधेयक टुंगो लगाउन
संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा सहमति
टिआरसी पीडितमैत्री हुनुपर्ने अडानका
टिआरसीमा सहमति खोज्न अनौपचारिक
राजनीतिक दाउपेचले संक्रमणकालीन न्याय
टिआरसी विधेयक र संक्रमणकालीन
टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक चालु
टिआरसी र संवैधानिक परिषद्सहित
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष