विधान संशोधन नगर्ने एमाले सचिवालयकाे निर्णय
समानुपातिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन चिह्न प्रदान (सूचीसहित)
हेटौँडामा खैरो हिरोइनसहित तीन जना पक्राउ
पाल्पा जिप दुर्घटना अपडेट : मृतक मध्ये दुई जनाको सनाखत
एमाले महाधिवेशनः प्रतिनिधिलाई भोटिङ मेसिनमा नमूना मतदान अभ्यास
महिलामन्त्री श्रेष्ठद्वारा पदभार ग्रहण
एनपिएल : च्याम्पियन बन्न भाेलि सुदूरपश्चिम रोयल्स र लुम्बिनी लायन्स
नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली
दुर्गम कालीकोटका विद्यालयलाई मेगा बैंकद्वारा कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको बारेमा छानविनका लागि प्रहरी कार्यालयले कानुन बमोजिमको आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको टिप्पणी गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा क्रियाशील सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले जाहेरी परेपछि
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा
२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत
राजदूत फिर्ता प्रकरणविरुद्ध अवहेलना
न्यायिक स्वच्छता, तटस्थता र
ओलीसहितको राहदानी रोक्का र
पाल टाँगेर सर्वोच्च अदालतमा
अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल
जिल्ला न्यायाधीश सिफारिश
संवैधानिक इजलासको प्रश्न
दण्डहीनताको दलदलमा दबिएको गौर
न्यायाधीशहरूको विवादले बन्धक बन्दै
सार्वजनिक सरोकारको विषयका नाममा
एकैपटक २१० जना न्यायाधीशहरूको
उच्च अदालतका २७ जना
रविलाई थुनामुक्त गर्न अदालतको
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीबाट
संयुक्त सरकार ढल्नासाथ अल्पमतको
उच्च अदालतका लागि २७