रास्वपा सरकारमा गएपछि महत्वपूर्ण कदम चालिरहेको छ : गृहमन्त्री लामिछाने
बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछः मन्त्री
बजेट निकासाकाे अभावमा पाठ्यपुस्तक वितरणमा ढिलाई
बैतडीमा ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने साढे चार हजार बढी सवारीसाधन
गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले गैरकानूनी काम गरे :
सहकारी ठगी प्रकरण : दीपेश पुनलाई ४ लाख धरौटीसहित ६
समूह चरणको सबै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालका अधिकांश ब्याट्सम्यानको
बुलबुले तालमा डुंगा चलाउन सरसफाइ तीब्र
सर्वोच्चबाट फैसला नआएसम्म प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने गण्डकी कांग्रेसको
काठमाडौं । अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले तयार गर्ने तथ्यांकका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले तथ्यांक नियमावली २०८० जारी गर्दै तथ्यांक संकलनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गरी तथ्यांक संकलन
शोधनान्तर बचत तीन खर्ब
सात महिनामा नौ खर्बको
मानव अधिकार उल्लंघन तथा
११ महिनामा नौ लाख
आजदेखि विदेशी कामदारको स्वीकृति
चीनको विनिर्माण क्षेत्रको गतिविधिमा
सार्वजनिक दायित्व २२ खर्ब
‘उपभोक्ताले कम खर्च गर्दा
यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६
संसारको सबभन्दा बढी जनसंख्या
नौ महिनामा २१६ नयाँ
अभाव छ जनशक्ति योजना
राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ : जनसंख्या
राजस्व असुली १४ प्रतिशतले
स्वरोजगारी सिर्जना गर्न युवाको
तथ्यांकमा देखिएको अर्थतन्त्रको तस्वीर
तथ्यांकबारेको डिजिटल पुस्तक