काठमाडौं । संसदीय समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मा सहमति जुट्न नसकेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सोमबार बिहानसम्मको समय माग गर्नुभएको छ । दलहरू आइतबार पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि सरकारले संशोधन गरेर ल्याएको विधेयकको मस्यौदा आउँदो बैठकमा पेस र पारित गरिने समितिका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरूका बीचमा चारवटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन सहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुईवटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । त्यसैगरी, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको अवस्था थियो ।
‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति’ र ‘घटी सजाय’ गरी दुईवटा शब्दमा भएन सहमति
संसदीय समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका दुईवटा शब्दमा सहमति जुट्न नसकेपछि कानुन मन्त्रीले आज बिहानसम्मको समय माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आज (सोमबार बिहान) सम्मको समय माग गर्नुभएको हो ।
विधेयकमा रहेको ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति’ भन्ने शब्द तथा ‘घटी सजाय’को भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ, नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेन, त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तै, घटी सजायको प्रस्ताव गर्ने विषयमा अलिकति सहमति समय चाहियो’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘आज (सोमबार) सम्म समय दिएमा, सरकारको तर्फबाट सहमति जुटाउँछौँ ।’ मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउने काममा धेरै हतार या धेरै ढिलो गर्न नहुने सरकारको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमतिको प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो मस्यौदामाथि सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेसँगै दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
दुई विषयमा थप समय आवश्यक परेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमा बताउनुभयो । ‘पीडितको सहमति स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? भन्ने र घटी सजायको कुरा छ । कति घटी गर्नेमा प्रतिशत तोक्ने कुरा भएको छ, कति तोक्ने ? यो दुई विषयले समय माग्यो, अरू विषय मिल्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
समिति सभापतिसँग समयको माग गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ)को जुन राखिएको थियो । त्यसमा साथीहरूको सरसल्लाह, सुझाव आएको छ । त्यसलाई मिलाउँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो । त्यसैले शब्द मिलाएर राखौँ । यहाँ नियतवश भन्ने शब्द पनि राखौँ । नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या भन्दाखेरि सबै कुरा आयो कि जस्तो लाग्यो । निवेदन दिने सन्दर्भमा काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनामा दिन सकिने भन्ने कुरोलाई नाइँ भनिरहनुपर्छ जस्तो लागेन । अरू विषयमा सहमतिको छेउछाउमा छौँ । टाढा छैनौँ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा छलफल गर्न बाँकी रह्यो । यसले अलिकति समय माग्यो । फेरि सल्लाह गर्न थप समय चाहियो । सरकारको तर्फबाट सरसल्लाहले अलिकति समय माग गरिएको छ । सभापतिज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ ।’
‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ र ‘समान रूपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने’ भन्नेमा सहमति
सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने भएको छ । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ । मन्त्री गुरुङले सो विषयहरूमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापतिसमक्ष समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन ।
मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सोही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । समितिको आगामी बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सो विषय टुंगो लगाउन आफूहरू सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “सरकारले समय माग्नु राम्रो हो । छलफल गरौँ । एमाले सकारात्मक छ,” बर्तौलाले भन्नुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउन दलहरू निकै नजिक पुगेका नेताहरूको भनाइ छ ।
संसदीय समितिमा टिआरसी विधेयकको छलफलअघि प्रचण्डको दौडधुप : एकैदिन भेटे तीन शीर्ष नेता
संसदीय समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) माथिको छलफलअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार हुने छलफलअघि प्रचण्डले तीन नेतासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँहरूसँग टिआरसी विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै छलफल गर्नुभएको हो ।
‘मुख्यगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब नरोकौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहनु भएको छ । यसै सिलसिलामा आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ,’ गोविन्द आचार्यले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिमा अघि बढाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा छ । किनकि, अरू धेरै विषय सहमतिमा अघि बढेपछि यो विषयलाई मात्रै बहुमत र अल्पमत नगरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । एमालेले पीडितकेन्द्रित भएर टुंग्याउन गरेको आग्रहमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि ओके भन्नुभएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल छलफल हुँदै छ । यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति नभए बहुमतबाट टुंग्याउने बताए पनि यसपटकको भेटमा भने सहमतिलाई जोड दिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
‘सभापति देउवा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पहिलेदेखि नै तयार हुनुहुन्थ्यो । सके सहमति र नभए प्रक्रियाबाट पनि रोक्नुहुन्न भन्ने उहाँको कुरा थियो’ आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘तर पछिल्लो छलफलमा उहाँले पनि सहमतिमा यो विषय टुंग्याएर जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुभएको छ । अब समितिमा सहमतिअनुसार नै टिआरसी विधेयक अगाडि बढ्छ ।’
