नेपालमा गरिबहरूको संख्यामा कम्युनिष्टहरूको प्रभाव किन यति बढी छ । नेपालमा गरिबहरूको संख्यामा कमी नआउन्जेलसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको जनसमर्थनमा पनि कमी आउने छैन । नेपालबाट गरिबी हटोस् तथा बेरोजगारीको समस्यामा नरहोस् भन्ने चाहना देशका कम्युनिष्टहरूको हुनै सक्दैन । उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा गायब भएको चार दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । भारतको पश्चिम बंगालबाट पनि कम्युनिष्ट नीतिको बिदाइ भएको डेढ दशक बढी भइसकेको छ तर नेपालको अर्थनीतिमा यहाँका कम्युनिष्टहरूको बर्चस्व र प्रभावमा कमी आएको छैन बरू झन्-झन् बलियो नै भएका छन् ।
नेपालको सत्ता र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरूको निरन्तर र बलियो प्रभाव भए पनि त्यसको उपयोग राष्ट्रिय गरिबीलाई कम पार्नमा भएको छैन । शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न दुरूपयोगमात्रै भएको छ । दलाल पुँजीवादको चर्को नारा दिएर उद्योगधन्दा देशमा फष्टाउन नदिने नेपालका कम्युनिष्टहरू उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका अन्य देशको लगानीलाई पनि भित्रिन नदिने र देशमा घृणा एवं द्वेष, गरिबी एवं बेरोजगारीलाई कम हुन नदिई केवल इष्र्या प्रतिशोधको भरमा राजनीति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
विसं २०५० सालतिर अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणको विषय चर्चामा आएको थियो । एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने कुरा थियो तर नेकपा एमालेका नेताहरूले अरुण परियोजना आए हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउनेछ भन्दै सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध गरे फलस्वरूप त्यस परियोजना सञ्चालनमै आएन र नेपालले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । एकहजार मेगावाटको उक्त परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए देश दुई दशकअघि नै लोडसेडिङबाट मुक्त भई अहिले बिजुलीको निर्यात् गरिरहेको हुने थियो । बिजुली भएको ठाउँमा गरिबी हुँदैन किनभने यसले धेरै रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्दछ ।
तीस वर्षअघिमात्रै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणको ठेक्का त्यही नेकपा एमाले सरकारको पालामा भएको हो । नेकपा एमालेको अनावश्यक अडानका कारण देशमा गरिबी एवं बेरोजगारीको दरमा निकै वृद्धि भएको हो । के नेकपा एमाले यसको निम्ति नेपाली जनतासित क्षमा माग्न सक्दछ ? नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण १७ हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । देशले खर्बौंको आर्थिक क्षति भोग्नु पर्यो । अनेकौं भौतिक संरचना बन्द हुन थाले । माओवादीलाई चन्दा दिने उद्योगहरूले जथाभावी आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न थाले । जिल्लाभरिका जग्गाधनीहरू पलायन गरेर सदरमुकाम पुग्ने गरेका कारण जिल्लाभरिका धनीहरू जिल्ला सदरमुकाममा, देशका महत्वपूर्ण शहरहरूमा र काठमाडौंमा केन्द्रित भए ।
यसले गर्दा गाउँघरमा झन् गरिबी एवं बेरोजगारी क्याम्पस, हाउजिङ, स्कुल, बैंक बढाउने काम भयो । उद्योगपतिहरू पनि निजी अस्पताल कम्पलेक्स एवं मलको निर्माणमा पुँजी लगाउन थाले । विगत १५ वर्षदेखि त नेकपा आओवादी केन्द्र पनि सरकार र सत्ताकै वरिपरि छ तर तुलनात्मक रूपमा देशमा गरिबी बढे्कै छ । नेपालका गाउँमात्र होइन शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरिब युवा लाखौंको संख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम सुरु भयो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षपछि देशमा गरिबी र बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने केही लिबिया र इराकजस्ता गरिब देशमा र संकीर्ण मानसिकताका नेपालीहरू अफगानिस्थान समेत रोजगारीका लागि पुग्ने अवस्थाबाट चिन्तित र पीडित किन छैनन् ? नेपाली केही स्वस्नीमानिस विदेशबाट फर्केपछि आफ्नो कोखमा अवैध सन्तान बोकेर नेपाल फर्किन्छन् तथा दिनहुँ युवाहरूको शव बाकसभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने गर्दछ अनि त्यतिबेला हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियता र राष्ट्रगौरवमाथि आँच किन आइरहेको हुँदैन ।
नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण १७ हजार जति नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । देशले खर्बौंको आर्थिक क्षति भोग्नु पर्यो । अनेकौं भौतिक संरचना बन्द हुन थाले । माओवादीलाई चन्दा दिने उद्योगहरूले जथाभावी आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न थाले ।
गरिबहरूको हितका लागि हतियार उठाएको हुँ र संघर्ष गर्छु भन्ने दाबी गर्न नेकपा माओवादीका नेताहरूको सामाजिक एवं राजनीतिका जीवनशैलीले नै तीनको भनाइ र गराइबीच रहेको फराकिलो खाडललाई चित्रण गरिरहेको छ । विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारका जति पनि नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए ती सबैले आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति समाजवादी वा जनवादी हुने घोषणा गरेका थिए तर नेपालको अर्थव्यवस्था न कहिल्यै समाजवादी थियो न त भविष्यमा नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुनेछ भनी विश्वास गर्नु जनस्तरमा भ्रम हो भने नेताहरूको लागि झुट बोलेर चुनाव जित्ने अस्त्रमात्र हो । भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिशाली देशका बीचमा अवस्थित नेपालले समाजवादी अर्थनीति लागू गर्ने कुरा गर्नु ठट्टाबाहेक अरू केही पनि होइन । चीनले चार दशकअघि नै पुँजीवादी आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गरिसकेको हो । भारतको अर्थव्यवस्था पनि पुँजीवादी नै हो । भारत र चीनसित आयात-निर्यात व्यापार गर्ने नेपालले समाजवादी अर्थव्यवस्था कसरी लागू गर्न सक्दछ ?
समाजवादी अर्थ व्यवस्था न नेपालको लागि न गरिब नेपालीकै हितका लागि उपयोगी छ । नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नारा केवल नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि चुनावी राजनीतिक नारामात्रै सावित भएको छ । यस नाराले चुनावमा सफलता दिलाउँछ । नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरूमाथि पनि अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा सबै दलका नेताहरू भ्रष्टचारमा संलग्न छन् । तसर्थ सबैले एक अर्कालाई जोगाइरहेको अवस्था छ । हुन त नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी अर्थ व्यवस्थाकै पक्षधर बताउँदै आएको छ जब कि व्यवहारमा उसले पनि पुँजीवादी आर्थिक नीतिलाई नै आत्मसात गरेको छ ।
नेपालका वामपन्थी नेताहरू अर्थनीतिको सवालमा अन्योलको अवस्थामा छन् । तिनको अर्थनीति राष्ट्रहितमा हुँदै होइन केवल राजनीतिक हितमा केन्द्रित छ । नेपालका साम्यवादी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको धरातलीय यथार्थको सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरी केबल सबै समस्याको साम्यवादी तरिकाले समाधान खोज्नु हो । जुन कि सम्भव नै छैन । मक्र्सवादीहरूको वैचारिक चिन्तन पनि सीमित नै हुने गर्दछ । समयको प्रवाहसँगै आफ्नो जालमा वामपन्थीहरू फस्दै गएका उदाहरण पनि पर्याप्त नै छ । आफ्ना प्रत्येक विरोधीलाई तानाशाह तथा फासिस्ट भन्नु र वामपन्थी विचारसँग असहमतलाई भारत, अमेरिका तथा पुँजीपतिहरूको एजेन्ट भएको आरोप लगाउनु नेपालका वामपन्थीहरूको परम्परा हो ।
उनीहरू यस कार्यमा अभ्यस्त हुन्छन् । माक्र्सवादी वैचारिकताको यो अस्त्र प्रहार गर्नमा कहिल्यै कम्युनिष्टहरू कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । शायद त्यही भएर होला तिनको राजनीति पनि कहिल्यै मुठीभर बुद्धिजीवीहरूको परिधिभन्दा बाहिर आउन सकेन । कम्युनिष्टहरूको तानाशाहीतन्त्र बाह्य आक्रमणको मुकाबिला गर्नमा उपयोगी अवश्य पनि रहृयो तर जहाँ भौतिक बलसँग मुकाबिला गर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ त्यो बढी प्रभावकारी सावित हुन सकेन । सामाजिक ज्ञान, दर्शन तथा सांस्कृतिक क्षेत्र यसका उदाहरण हुन् । सोभियत युगको सात दशकमा कुनै एउटा यस्तो कुरा सामुन्ने आएन जसलाई आजका दिनमा मूल्यवान् भन्न सकियोस् ।
यसको ठीकविपरीत पुँजीवादी युरोप तथा अमेरिकामा साहित्यिक, वैचारिक तथा बौद्धिक योगदानका क्षेत्रमा पनि अनेकौं उल्लेख्य स्तम्भहरू ठडिए । ‘विश्वका मजदुरहरू एक हौं’ भन्ने नारा पनि स्वीकृत भएन । विश्वका कुनै पनि देशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो देश, राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृति, उपेक्षा गरेर वर्गीय एकता देखाउने कुरामा अभिरुचि देखाएनन् । स्वयं कम्युनिष्ट देशहरूले पनि अवसर पाउनेबित्तिकै रुस र चीनभन्दा पृथक आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान देखाउनमा संकोेच मानेनन् । यति खुला इतिहासका बाबजुद यदि कोही माक्र्सवादमा कुनै किसिमको समस्याको समाधान खोजिरहेको छ भने त्यसमाथि दयामात्रै व्यक्त गर्न सकिन्छ । वैचारिक आडम्बर नै वर्तमान युगमा वामपन्थी राजनीतिको प्रमुख अस्त्र बन्न गएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा समतावादी सत्ता असफल नै रहृयो । सफलतामा लाभ तथा असफलतामा हानिका वैचारिक कारकको लोप भएका कारण त्यसमा लागेका कर्मीहरू तथा व्यवस्थापकमा पनि दक्षता तथा प्रेरणाको स्रोत कमजोर हुँदै गयो । त्यो त रुसको विशाल प्राकृतिक सम्पदा थियो, जसको बलमा सोभियत संघजस्ता पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि समाजवादको नक्कली चित्रलाई ऐनकेन प्रकारेण देखाउने काम भयो । सन् १९८६-०८९ घटनाले के पनि साबित गर्यो भने रुसको सहयोग एवं आशीर्वाद हट्नेबित्तिकै पूर्वी युरोपका वामपन्थी सत्ताहरू तासको महल जस्तै ढले ।
कृषि क्षेत्रमा माक्र्सवादी प्रयोगले अझ बढी विध्वंश नै गर्यो । किसानहरूको जमिन खोसेर सामूहिकीकरण तथा प्रशासनीकीकरणले अभूतपूर्व अकालको अवस्था उत्पन्न गरायो । सोभियत संघ, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, इथोपिया आदि देशमा करोडौं मानिस भोखले मरे तर शेष विश्वलाई दशकौंपछि मात्र यसको जानकारी भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको शासनसत्ता अस्तित्वमा रहुन्जेलसम्म त्यसको कमीकमजोरी तथा विकृतिबारे विश्वजगत्लाई थाहा भइरहेको हुँदैन ।
जब रुसीहरूले कम्युनिष्ट शासन विघटन गर्न सुरु गरे अनि दुई करोड सदस्यता भएको कम्युनिष्ट पार्टी तथा उसको विशिष्ट बल नौमेलक्लातुराले यसको कुनै विरोध गरेन किनभने तिनमा आदर्शको कुनै मान्यता थिएन । सत्ताको निर्मम प्रयोग र विशेष अधिकारको भय एवं लोभका आधारमा मात्र ती देशहरूमा शासन चलाउने काम भयो । वर्गहीन राज्य, गैरदमनकारी राज्य तथा समतावादको यसको घोषित उद्देश्य क्षतविक्षत भइसकेको छ । वामपन्थको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । लेनिन, स्टालिन, पोलपोर्ट आदिहरूको हिंसक शासनशैलीलाई विश्वजगत्ले बिर्सन सकेको छैन ।
वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि देशका शिक्षित युवा कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाउन चाहँदैनन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अवश्य पनि छ । तर, यसलाई कम्युनिष्ट मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा स्वयं नेपालकै वामपन्थीहरू पनि भ्रमित छन् । कम्युनिष्टहरूको वैचारिक आडम्बर विश्वव्यापी चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने सवालमा उनीहरू प्रष्ट नभए पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा पकड भन्ने कम्युनिष्टहरूकै हो । नेपालको निम्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था नै उपयुक्त सावित हुन सक्दछ ।
