काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा नौ नयाँ अनुहारले अवसर पाएका छन् । केही नेता दर्जनौँपटक मन्त्री बन्दा २१ मध्ये नौ जनाले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । नयाँ मन्त्रीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका मात्रै छन् । जबकि सरकारमा चार दल सहभागी भएका छन् । कांग्रेसबाट पाँच जनाले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा एमालेले नयाँ चार जनालाई मन्त्री बनाएको हो । कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामनाथ अधिकारी र ऐनबहादुर शाही पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो । एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, विद्या भट्टराई, मानवीर राई र राजकुमार गुप्ता हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रीहरू भने पुरानै हुन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक र अजयकुमार चौरसिया यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तेजुलाल चौधरी र दीपक खड्का पनि यसअघि क्रमशः खेलकुद र खानेपानी राज्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
एमालेबाट विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बलराम अधिकारी र दामोदर भण्डारी पुरानै अनुहार हुनुहुन्छ । लोसपाबाट मन्त्री हुनुभएका शरतसिंह भण्डारी सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री बन्नुभएको छ । जसपाबाट मन्त्री बन्नुभएका प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडी दोस्रोपटक मन्त्री हुनुभएको हो ।
शरतसिंह भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री
लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी २०औँ पटक मन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँ फेरि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले अहिलेसम्म स्थानीय विकासदेखि बिना विभागीय, खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा जलस्रोत हुँदै श्रम मन्त्रालय सम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ । पञ्चायत बदलिएर प्रजातन्त्र आउँदा होस् वा गणतन्त्र आउँदा उहाँ मन्त्री बन्ने क्रम जारी छ । पञ्चायत कालदेखि मन्त्री बन्दै आउनुभएका भण्डारीले जतिपटक चुनाव जित्नुभयो लगभग त्यति नै पटक मन्त्री बन्नुभएको छ । भण्डारीको मन्त्री पदको पहिलो खाता २०४४ सालमा खुलेको थियो । पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले २०४४ साल फागुनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा उहाँ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
दलित शून्य, महिला दुईजना मात्रै
प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डल दलितविहीन बनेको छ । कांग्रेस-एमाले दुवै दलले एकजना पनि दलित नेतालाई मन्त्री बनाएनन् । एमालेका छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसका जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर दुवै जनालाई मन्त्री नबनाइएको हो । सरकारमा सहभागी भएको जसपा र लोसपाबाट पनि दलित समुदायका सांसद मन्त्री भएनन् । अर्थात् सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाउँदा दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्री बनेनन् । अब राज्य मन्त्रीको पद मात्रै बाँकी रहेकाले दलित समुदायका सांसद राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने सुविधा दिएको छ । ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुईजना महिला मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा मधेशको वर्चस्व
ओली मन्त्रिमण्डलमा प्रदेशगत प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलन मिलेको छैन । कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीको मन्त्रपरिषद्मा मधेश प्रदेशको वर्चस्व छ । मधेश प्रदेशबाट ६ मन्त्री बनेका छन् । ओलीको गृहप्रदेश कोशीबाट चार र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि चारजना मन्त्री बनेका छन् । सिंगो कर्णाली प्रदेशबाट एकजना मात्र ऐनबहादुर शाही मन्त्री बन्नुभएको छ । त्यस्तै, मधेशका ६ जनामध्ये पर्साबाट तीनजना मन्त्री छन् । बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेसका मात्र मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट एमालेका मात्र मन्त्री बनेका छन् ।
कर्णालीबाट शाहीको एक्लो प्रतिनिधित्व
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीबाट ऐनबहादुर शाहीको एक्लो प्रतिनिधित्व रहेको छ । नयाँ सरकारमा मुगुका ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो । मन्त्री शाही हाल मुगुबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हो । २०२६ साल फागुनमा मुगुको सोरु गाउँपालिका-२ मा जन्मनुभएका शाही २०४४/०४५ बाट नेपाल विद्यार्थी संघबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि कांग्रेस जिल्ला पार्टी सदस्य हुँदै २०६८ मा शाही मुगु जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७० मा पहिलोपटक संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएका शाही झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । २०७९ को आम निर्वाचनमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएका शाही ठूलो मतान्तरले विजयी हुनुभएको थियो ।
सेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिने पौडेल अर्थमन्त्री
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबारबाट आठौँपटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गर्नुभएको छ । पाँचौँपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका पौडेल एमालेबाट पटक-पटक मन्त्री बन्ने एमाले नेतामा पर्नुहुन्छ । उहाँ पहिलोपटक ०७२ कात्तिक र दोस्रोपटक ०७७ असोजमा अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । यस्तै, तेस्रोपटक ०७८ जेठमा, चौथोपटक ०७९ पुसमा उप–प्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्नुभएका पौडेल यसपटक पनि उप–प्रधानसहित अर्थमन्त्री बन्नुभएको हो । पौडेल पहिलोपटक २०५३ चैतमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०६५ भदौ ५ देखि ०६६ जेठ ७ सम्म उहाँ दोस्रोपटक मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसैगरी, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्पौडेल रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
हुन त पौडेल अर्थतन्त्रका विषय विज्ञ होइन, तर पनि उहाँले दिने अभिव्यक्तिले नै निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । २०७२ सालमा सेयर बजारले उच्च बिन्दु चुम्दा पौडेल नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । सेयर बजारप्रति सकारात्मक मानिने पौडेलकै पालामा बजारले पनि नयाँ रेकर्ड बनाइरहृयो ।
सिंहलाई सहरी विकासको जिम्मा
प्रजातन्त्रका योद्धा तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंह सहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ । बुबाको राजनीतिक विरासतलाई कायम राख्दै आउनुभएका सिंह यसअघि २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ निर्वाचनमा काठमाडौं-१ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । कांग्रेसको साधारण सदस्य हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सिंह काठमाडौं जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री र उपसभापति सम्मको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । विसं २०१२ मा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिनुभएका सिंहले स्नातकोत्तर तह सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । सिंह २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
शालीन नेता लेखकलाई गृह प्रशासनको नेतृत्व
कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बन्नुभएको छ । कानुनका ज्ञाता लेखकलाई कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने मौका दिएको हो । नेपाली राजनीतिमा शालीन र बौद्धिक नेताको छवि बनाउनुभएका लेखकलाई गृह प्रशासनमा खरो उत्रिनुपर्ने चुनौती छ । महेन्द्रनगरकै सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसबाट उहाँले आइएस्सी गर्नुभयो । नेता लेखकको राजनीति त्यहीँ सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसबाटै सुरु भएको हो । कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) बाट लेखकले ०३७ मा राजनीति थाल्नुभएको थियो । फेरि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेता लेखक भारतको लखनउ विश्वविद्यालय पुग्नुभएको थियो । त्यहाँबाट उहाँले बिए, एमए र एलएलबी (कानुन) को अध्ययन पूरा गर्नुभएको थियो । २०३७ मा नेविसंघको जिल्ला उपसभापति बन्नुभएका लेखक २०४८ र २०५६ गरी दुईपटक नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको जिल्ला सचिव बन्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ पार्टीको केन्द्रीय राजनीति केन्द्रित हुनुभयो । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत रहनुभएका लेखकको संसद् यात्रा २०५६ बाटै सुरु भएको थियो ।
सिमलताल दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । पदभार ग्रहणका क्रममा उहाँले कार्यदल बनाउनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्रीको विष्णु पौडेलले विकास वित्तको विकल्पका विषयमा अध्ययन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । विकास खर्च गर्नलाई स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले पैसा कम भएकाले विकासमा बाधक बन्नु बताउनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पिआर नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने सहितको कानुन परिमार्जनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले हस्तान्तरण गरेको प्रस्तावमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले पदबहाली गर्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उक्त निर्णय सदर गर्नुभएको हो ।
यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सीमा समस्याहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान हुने बताउनुभयो । पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सीमाका विषयमा पहिलेजस्तो सीमास्तम्भ हेरेर मात्र निर्णय गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर रोगबाट धेरै नेपाली पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा जोड दिने बताउनुभयो । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउँदै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक दुर्घटना कम गर्न नीति बनाउने बताउनुभएको छ । पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको हो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कृषिमन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको साबिक महारानी झोडा गाविस वडा नम्बर ४ र ५ को जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेशका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले काम नगर्ने छुट नभएको बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रीलाई गेटमै अवरोध
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई मन्त्रालयको गेटमै अवरोध सिर्जना भएको छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उहाँले पदभार ग्रहणसमेत गर्न पाउनुभएन । अधिकारीलाई पद बहालीका लागि मन्त्रालय पुग्दा प्रवेशद्वारमै अवरोध भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा एक सयको हाराहारीमा कर्मचारीले वृत्ति विकासको माग गर्दै १६ दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका छन् । यद्यपि, उहाँले आन्दोलित कर्मचारीलाई भेटेर समस्या समाधानको आश्वासन दिनुभएको छ ।