लुम्बिनी र सुदूरपपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बिच संवाद, समस्या समाधान गर्न
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता जरूरी
अपराध गरे जतिसुकै ठूलो मान्छे भएपनि कानुन अनुसार अनुसन्धान हुन्छ
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सुधारका लागि सरकारको सक्रियता
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार व्यक्ति पक्राउ
‘निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने’
दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर र कर्णाली भिड्ने
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
मिडल अर्डरमा राम्रो गर्न सकेनौं : कप्तान आसिफ
काठमाडौं । बजेटको प्रावधानका कारण साना गलैंचा व्यवसाय समस्यामा परेको छ । सरकारले बजेटमार्फत् गलैंचामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) छुटको व्यवस्था खारेज गरेसँगै सानोस्तरमा सञ्चालित गलैंचा व्यवसाय सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत