संस्था सकिँदै, व्यक्ति मौलाउँदै

हाम्रो नेपाल अचम्मको छ । नेपालका संस्थाहरू, उद्योगहरू र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा पुगेर बन्द हुन्छन् तर ती संस्थाका जागिरेहरूको निरन्तर उन्नति, प्रगति र समृद्धि भइरहेको देख्न पाइन्छ । भ्रष्टाचारका कारण चुर्लुम्म डुबेर संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका वा बन्द भइसकेका भेटिन्छन् तर त्यसमा कार्यरत प्रमुख, व्यवस्थापक, लेखा सम्बद्ध कर्मचारीका साथै सबै कर्मचारीहरू आफू चोखो रहेको दाबी गर्न पनि छाड्दैनन् । संस्था धराशायी बनाउन अनेक घटकहरूको उत्तिकै योगदान रहेको हुन्छ तर प्रत्येकले आफूलाई संस्थाको जिम्मेदार संगठन बताउन पनि पछि पर्दैनन् ।

दुई दशकयतादेखि हामी कुनै सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्‍यौं भने त्यो संस्थाको अस्तित्व भेटिन मुस्किल पर्दछ । संस्थाको मूलद्वारदेखि नै अनेक स्वार्थसमूहहरूका साइन बोर्ड, व्यानर र तुलहरूले संस्था छपक्कै छोपेको देखिन्छ तर कुन संस्थाको कार्यालय हो, परिसर हो या संस्थामा के काम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन निकै कठिन पर्दछ । कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष खोज्न अरू कसैको सहारा लिनुपर्दछ तर विविध विचार बोकेको त्यही संस्थाभित्रका विभिन्न समूहहरूका कार्यकक्ष सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् ।

क्याम्पसहरू तिर नजर दौडाउने हो भने अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, नेविसंघ आदि विद्यार्थी संगठनहरूका ठूलाठूला व्यानरहरूले क्याम्पस परिसर ढाकेको पाइन्छ तर त्यो क्याम्पसको परिचय दिने साइनबोर्ड भने कता हराएको हुन्छ पत्तै हुँदैन । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूतिर हेर्‍यौं भने अनेकानेक मजदुर संघ, संगठन र युनियनहरूका साइनबोर्डहरूले उद्योगको अस्तित्व नै छोपेको देखिन्छ । मानौं त्यो भवन र परिसर उद्योगको होइन कि तिनै संघसंगठनहरूको हो । सिंहदरबारभित्रै छिर्‍यौं भने पनि मन्त्रालयहरूमा मन्त्रालयको नाम लेखेका साइनबोर्ड भन्दा ठूलाठूला व्यानरहरू कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनहरूको देख्न सक्दछौं ।

कुनै सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्‍यौं भने त्यो संस्थाको अस्तित्व भेटिन मुस्किल पर्दछ । संस्थाको मूलद्वारदेखि नै अनेक स्वार्थसमूहहरूका साइन बोर्ड, व्यानर र तुलहरूले संस्था छपक्कै छोपेको देखिन्छ तर कुन संस्थाको कार्यालय हो, परिसर हो या संस्थामा के काम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन निकै कठिन पर्दछ ।

लोकतन्त्रमा संगठन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । पेशागत हकहितका लागि सम्बन्धित पक्ष एकजुट भएर आ-आफ्ना अधिकारहरूको रक्षार्थ क्रियाशील हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबै वर्गको हित भएमा सम्पूर्ण जनताको हित हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप नै संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको हो । निर्णायक स्थानमा बसेको व्यक्तिको सबैतिर समानरूपले नजर नपुग्न पनि सक्दछ भन्ने सोच राखेर कार्यालय प्रमुख वा शासकहरूलाई सचेत र सजग गराउनका लागि नै वर्गीय संगठनहरू खोलिन्छन् तर त्यस्ता संगठनहरू आ-आफ्ना सीमामा बस्नु भने पर्दछ । संस्थाभन्दा आफ्ना स्वार्थहरू माथि राख्ने संघ संगठनहरू भए भने न संस्थाले उन्नतिको बाटो समात्न सक्दछ, न वर्गीय हित नै पूरा हुन पाउँछन् ।

संस्थाहरू बलियो बन्दै गए लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ । संस्थागत प्रक्रियाद्वारा कामहरू सम्पन्न हुँदै जाने प्रणाली बस्दै गएमा नै गणतन्त्र मौलाउँदै जान सक्दछ । संस्थाभन्दा व्यक्ति, स्वार्थसमूह, दल वा निहित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै जाँदा नयाँ उपलब्धिहरू हासिल हुने त परकै कुरा भयो प्राप्त उपलब्धिहरू पनि विलिन हुँदै जान्छन् । संस्थाको उद्देश्य एकातिर छ तर संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको दृष्टि अन्यत्रै केन्द्रित हुँदा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बोकेका संस्थाहरू समेत उद्देश्यविहीन जस्ता भएर रुमल्लिन पुग्दछन् ।

कतिपय संस्थाहरू बन्द भइसके भने कतिपय संस्थाहरू धुकधुकी मात्रै बोकेर सञ्चालित छन् । कतिपय संस्थाहरू शासक, प्रमुख वा व्यवस्थापकहरूका गलत निर्णय, कार्यशैली र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण ठप्प हुनपुगेका छन् भने कतिपय संस्थाहरू यस्तै संघसंगठनहरूका अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण धराशायी बनेका छन् । नेपालमा एउटै पनि सार्वजनिक संस्था सुसञ्चालित छ भनेर उदारहण दिन योग्य भेट्न सकिँदैन । कुनै न कुनै रूपमा कमजोर, अव्यवस्थित र ओरालो लागेकै अवस्थामा पाइने गरिएको छ । मन्त्रीले काम नगर्ने कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्दैन । कारबाही गरेर घटुवा गर्ने, जागिर खोस्ने वा दण्ड दिने भन्ने त सपनाकै कुरा भयो । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई कर्मचारी संघ, संगठन वा युनियनका प्रतिनिधि भएकै कारण सुब्बैले पनि थर्काउने गरेका उदाहरण त पर्याप्त छन् । राज्यको सुसञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार बोकेर सेना, प्रहरी आदि सुरक्षाको घेरामा रहने पदासीनहरूको त यस्तो हालत छ भने अन्य संस्थाहरूको त चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू विद्यार्थी संगठनहरूसँगको राय र उनीहरूको सहमति बिना अघि बढ्ने कल्पना गर्न सक्दैनन् । क्याम्पस प्रमुखहरूको दैनन्दिनी त विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूका क्याम्पस एकाइका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको छिनाझपटीमै बित्ने गर्दछ । प्राज्ञिक उन्नयन, क्याम्पसको प्रगति र विश्वविद्यालयको उन्नतिका बारेमा योजना बनाउने, छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने समय नै मिल्दैनभन्दा पनि हुन्छ । विद्यार्थी संगठनहरूमात्रै होइन, क्याम्पसहरूमा रहेका प्राध्यापक, कर्मचारीहरूका वैचारिक संघसंगठनहरू र त्यसमाथिका साझा संगठनहरूका नेताहरूसँगको वार्ता, झगडा आदि त छँदैछन् । सरकारी संस्थान हुन् वा निजी उद्योग प्रतिष्ठानहरू सबै नै विभिन्न ट्रेड युनियनका कब्जामा रहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन जस्तो लाग्दछ । कुन कर्मचारी कुन शाखामा काम गर्न योग्य छ भनेर तदनुरूप जिम्मेवारी दिने हैसियत कार्यालय वा संस्था प्रमुखहरूले धेरै पहिलेदेखि नै गुमाइसकेका छन् । ट्रेड युनियनहरूले जसलाई जुन ठाउँमा खटाउन आदेश दिन्छन् त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता प्रमुखहरूको रहेको देखिन्छ ।

यस्तै संघसंगठनहरूका दबदबाका कारण दश बजे कार्यालय आइपुग्नुपर्ने कर्मचारी हल्लिँदै बाह्र बजेतिर कार्यालय आइपुग्छ । हाकिमको टेबुलमाथि राखेको हाजिरकापी तान्दै हाजिर गर्छ तर हाकिम टुलुटुलु हेरेर बस्दछन् । किन ढिलो गर्नुभयो भनी सोध्ने हैसियत पनि प्रमुखहरूले राख्दैनन् । त्यही कर्मचारी दुई साढे दुई नबज्दै कार्यालय छाडेर बाहिरी सक्छ तर प्रमुख हेरेको हेर्‍यैमात्र गर्दछन् । सबै कर्मचारी सधैं पूरै अवधि कार्यालयमा बसेको इतिहास बीस वर्ष यतादेखिको रेकर्ड हेर्ने हो भने कतै कहिल्यै पनि पाइँदैन होला ।

दश बजे कार्यालय आइपुग्नुपर्ने कर्मचारी हल्लिँदै बाह्र बजेतिर कार्यालय आइपुग्छ । हाकिमको टेबुलमाथि राखेको हाजिरकापी तान्दै हाजिर गर्छ तर हाकिम टुलुटुलु हेरेर बस्दछन् । किन ढिलो गर्नुभयो भनी सोध्ने हैसियत पनि प्रमुखहरूले राख्दैनन् । त्यही कर्मचारी दुई साढे दुई नबज्दै कार्यालय छाडेर बाहिरी सक्छ तर प्रमुख हेरेको हेर्‍यैमात्र गर्दछन् ।

यसमाथि मौका परेको बेलामा आर्थिक अनियमिततामा नजोडिने मान्छे भेट्न पनि औँसीका रातमा चन्द्रमा खोज्न परे जत्तिकै गाह्रो हुने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । भ्रष्टाचारले जर्जर नबनाएको संस्था पनि कुनै एउटा छ भनेर कसैले देखाउन सक्ला जस्तो लाग्दैन । यिनै र यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा हरेक संस्थाहरू कमजोर बनेका छन् । संस्थाहरू कमजोर हुँदासम्म मुलुकको विकास, प्रगति, समृद्धि भन्ने जस्ता कुराहरू पुस्तकहरूमा पढ्नमात्र पाइन्छ । अघिल्ला पुस्ताका शासकहरूले उद्योगहरू खोलेर मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरेकै थिए । हाम्रा अग्रजहरूले सार्वजनिक संस्थाहरू स्थापना गरेर जनतालाई राहत, सुविधा र सहयोग गर्ने प्रयास गरेको देखिएकै थियो । आज ती संस्थाहरूमध्ये अधिकांश बन्द भइसके भने सबैजसो संस्थाहरू घाटामा चलिरहेको पाइन्छ तर त्यहाँका प्रमुख, जागिरे र कामदारहरू कोही पनि ओरालो लागे जस्तो चाहिँ देखिँदैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम नै हेर्‍यौं भने पनि यो संस्था नाफामा गएको कहिल्यै सुन्न पाइएको छैन । आफैंले कमाएर जहाज थप्यो भन्ने समाचार आजसम्म पढ्न पाइएको छैन त निगमको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक आदि पदमा नियुक्ति लिनका लागि आर्थिक चलखेल भयो भन्ने खबर चाहिँ बारम्बार आउने गरेकै छ । यही संस्थामा जागिर खाएका पाइलटहरू वर्षेनी गाडी फेर्न सक्षम छन् । बैंक व्यालेन्स बढाउन यहाँका कर्मचारीलाई केहीले छेके जस्तो पनि लाग्दैन ।

अर्को संस्था छ, नेपाल आयल निगम । यो संस्थाले पनि जहिल्यै खरिद गरेर विदेशबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली जनतालाई बेच्ने गर्दछ । कहिले कता डिजेल र ग्यास लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराएको भनिए तापनि पेट्रोल भने महँगैमा बेच्ने गरेको छ । यो निगम पनि आजसम्म नाफामा गयो भन्ने समाचार सुन्न पाइँदैन तर यसमा जागिर खाएका शायदै एक-दुई कर्मचारीबाहेकका सबैले राजधानीमा घरघडेरी जोड्नेमात्रै होइन, सवारीसाधनदेखि लिएर सुविधाका हरेक सामग्रीको जोहो नगरेका छैनने होला । हेटौँडा सिमेण्टको कुरा गर्‍यो उस्तै, उदयपुर सिमेण्टको कुरै गर्न परेन । सुनवल चिनी कारखाना बन्द नै भइसकेको छ । सरकारले नै बेचेका वा बन्द गराएका भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला उद्योग आदिका त चर्चा गर्नु नै व्यर्थ छ । कर्मचारी संगठनकै आन्दोलनका कारण केही वर्षअघि होटल एभरेष्टका मालिकले होटल नै बन्द गरिदिएको यथार्थ त सबैका सामु छँदैछ । एउटा संगठनका कारण होटल बन्द हुँदा करिब हजार परिवारको रोजीरोटी खोसिन पुगेको थियो ।

यस्तै विडम्बनाहरू कायम रहे संस्थाहरू त धराशायी हुँदै जान्छन् नै मुलुक र जनताको प्रगति पनि अन्धकारतिर धकेलिँदै जाने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसैले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको क्षेत्रलाई पनि बिर्सन नहुने कुरामा ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा नेपाली जनताहरूको भविष्य दैवको हातमा सुम्पनुबाहेक केही बाँकी रहँदैन ।