गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै गल्ती गर्दै जाने ?

द्वन्द्व उत्पादन गर्न बहकाउदै, तर्साउँदै, राष्ट्रका असंख्य संरचनाहरूलाई तहसनहस पार्दै, हत्याहिंसाको बलमा देशलाई बलात संविधानसभाको निर्वाचनमा होम्ने तत्वले तत्कालीन संविधानको बाटो बलात अवरुद्ध गर्‍यो । राजनीतिक द्वन्द्व समाधानको नाममा देश संविधानसभाको निर्वाचनमा होमियो । संविधानसभाको निर्वाचन दुईदुई पटक गर्दा अथाह धनराशि खर्च भयो । जनताको संविधान बनाउने नाममा विज्ञहरूलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना चौकीदार र आठपहरियाहरूको रूपमा सयौं अनावश्यक जनप्रतिनिधिहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर संविधानसभाको मूल्य, मान्यता र मर्यादा विपरीतका कामहरू भए ।

संविधानसभालाई नै केही नेताहरूले षड्यन्त्रपूर्वक रबर स्ट्याम बनाए । खबरदारी गर्ने शक्ति राजतन्त्रलाई अपर्दस्त गरेपछि मुठ्ठीभरका केही नेताहरू राज्य सञ्चालनमा हर्ताकर्तामात्रै होइन छाडा भए । जनताको संविधान भन्दै वैधानिकताको नाममा राज्य सञ्चालन जस्तो संवेदनशील विषय समयक्रममा छाडातन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा सुशासन, न्यायालय, कानुन संकटग्रस्त बने । जनतालाई संविधानले नै निरीह बनाउने रणनीति वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक संकटका कारण र परिणाम हुनभन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

राजनीतिक क्रियाकलापहरू षड्यन्त्र र लोभद्वारा निर्देशित हुँदा निष्पक्षता र न्याय दुर्लभ बने । चार पाँचजनाको निर्णय नै संसदको निर्णय बन्ने र बनाउने परिपाटीले जनमतको चीरहरण गरियो । चीरहरण भएको र अपांग बनाइएको संसदीय व्यवस्थाले पहिलो महानिर्वाचनपछिको पाँच वर्षको अवधिमा न राजनीतिक निकास दियो न विकासको नाममा आर्थिक समृद्धि दियो । परिवर्तन त अहिले जनताका लागि दुर्भाग्य र ढुकुटी लुट गर्नेहरूलाई सौभाग्य बन्यो ।

आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्यलाई दिग्भ्रमित गर्ने शक्तिलाई समयमा पाखा लगाउने काम भएन भने देशको अस्तित्व नै संकटग्रस्त बन्नसक्छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने ठूला दलका हर्तेकर्ते चार पाँचजनाको मिलोमतोमा संविधान बनाउँदा संविधान नै त्रुटिपूर्ण बन्यो । जनप्रतिनिधिहरू नै भूमिका शून्य बने । खुला र तर्कपूर्ण बहसको चरणमा नै संविधनसभा प्रवेश गरेन । त्यो योग्यता न जनप्रतिनिधिमा देखियो न त्यो वातावरण नै बन्यो । देश बनाउने नाममा आफू र आफ्ना बन्ने र बनाउने शैलीमा संविधान बन्यो । दुर्भाग्य वर्तमान संविधानअन्तर्गत पहिलोपटक बनेको सरकारलाई असफल बनाउने काम पनि स्वघोषित निर्माताहरूबाटै भयो ।

निर्वाचित तानाशाहहरूले निर्वाचन जितेको बहानामा राज्य सञ्चालनको हक प्राप्त गर्ने र त्यही हकलाई भ्रष्टाचारको हतियार बनाउने प्रपञ्चले देशको अस्तित्व खतरातिर उन्मुख भएको छ । सबै युवाहरूलाई पार्टीहरूले झोले मात्रै बनाएका छैनन् दास बनाएका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा दलका नेताहरूबीच लेनदेनको रस्साकस्सीले संविधानमा अनायास संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अनावश्यक गलगाँडहरू झुण्ड्याइयो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता बारे संविधानसभामा खुला बहस नै भएन । यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा जनमत भएको भए अहिले समस्या हुँदैनथ्यो । संविधानसभाले जनमतको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गरेन । जसका कारण वर्तमान संविधान आफैँमा समस्याको पुलिन्दा बन्न गयो । यसले राज्य व्यवस्थालाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा उल्टै अनावश्यक खर्चिलो बनाउने संघीयताको व्यवस्थाले देश आर्थिक संकट साथै राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्यो ।

परिणामस्वरूप देशमा आर्थिक संकट र राजनीतिक द्वन्द्वको खेती मौलाएको छ । संघीयता जसको आवश्यकता र औचित्य नभएको विषयलाई कार्यकर्ता नातेदार, नेताहरूका छोराछोरी आफ्नालाई व्यवस्थापन गर्न चार पाँचजनाको सल्लाहमा संविधानमा राखियो ।
निर्वाचित तानाशाहहरूले निर्वाचन जितेको बहानामा राज्य सञ्चालनको हक प्राप्त गर्ने र त्यही हकलाई भ्रष्टाचारको हतियार बनाउने प्रपञ्चले देशको अस्तित्व खतरातिर उन्मुख भएको छ । सबै युवाहरूलाई पार्टीहरूले झोलेमात्रै बनाएका छैनन् दास बनाएका छन् ।

पार्टीहरूमा सच्चा कार्यकर्ताहरू टिक्न सक्दैनन् । जुन कार्यकर्ताले सत्य ओकल्छ ऊ पार्टीबाट लखेटिन्छ । कार्यकर्ताहरूले आफ्नो ब्रहृमको भाषा प्रयोग गर्दा नेताहरूलाई अपाच्य हुन्छ । पार्टीहरूमा सच्चा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने र दासहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले सबै पार्टीमा दासहरूको हालिमुहाली छ ।

कार्यकर्ताहरूले नेताहरूका कमजोरीका विषयमा आवाज उठाउने स्वतन्त्रताको जहाँ अपहरण हुन्छ त्यहाँ नेता र पार्टी स्वतः निरंकुुश हुन्छ । त्यो निरंकुशताको सिकार अहिले नेपाली जनता र प्रजातन्त्र बन्यो । न्यायालयमा दलीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावले विधिको शासनको चीरहरणमात्रै भएको छैन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रियागत गल्तीले न्यायाधीश र न्याय सम्पादन स्वचालित भएन । सञ्चालित न्यायाधीशहरूका कारण यो पाँच वर्षमा न्यायालयहरूमा थुप्रै न्यायिक विकृति भित्रिए, छताछुल्ल भए । सर्वोच्च अदालत नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो । कानुनी शासनको दुर्दशा नै भन्नुपर्छ सत्ता स्वार्थका कारण दुईजना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको दुरूपयोग गरियो भने एकजना प्रधानन्यायाधीश त बर्खास्तमा परे ।

पार्टीभित्र विकृति र विसंगतिका विरुद्ध आवाज उठाउने नेताहरूलाई दासहरूले ठालुहरूको सहयोगमा कसरी हुन्छ बेकम्बा बनाउने वा विस्थापित गरेर नेताहरूको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको पार्टीबाट खेदिनु हो भन्ने जबर्जस्त सन्देश दिएका छन् । सबै पार्टीहरूमा एक दुईजना नेताहरूको दादागिरी र तानाशाही चल्छ । त्यसलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई गलहत्याएर पार्टीलाई एकलौटी बनाउने षड्यन्त्र सबै पार्टीमा हुन्छ । त्यसैले अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरूको व्यक्तिगत कम्पनीसरह भएका छन् । नेताको बोली नै पार्टीको नीति र सिद्धान्त हुँदा पार्टीहरूमा न त नीति छ न त सिद्धान्त छ । कांग्रेस पार्टीको नेताले रूखमा मतदान गर्नेलाई कारबाही गर्छु भन्ने शब्द प्रयोग हुने भएपछि सिद्धान्त कता गयो ?

यो रोग प्रायः सबै पार्टीमा देखियो । सिद्धान्त र नीतिलाई नै अवज्ञा गर्नेहरूबाट सञ्चालित पार्टीका नेताहरूको शासन कसरी विधिसम्मत हुन्छ ? पार्टीमा विधिको दुरूपयोग गर्ने विषय सामान्य मानिन्छ । गिदी भएका कार्यकर्ता र नेताहरूलाई पन्छाएर पार्टीलाई एक दुईजना सञ्चालित नेता र तिनका केही संख्यामा रहेका दासहरूले पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाए । यस्तो परिस्थितिमा पार्टीहरूका क्रियाकलापले देशको र जनताको परिस्थितिमा कसरी सुधार आउँछ ?

तथाकथित निर्वाचनलाई हतियार बनाएर त्यसकै भरमा सत्ता कब्जा गरेर फेरि देशको ढुकुटीमा धावा बोल्ने हतियार उध्याउन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकलाई निर्लज्जताका साथ प्रयोग गर्दैछन् । नेपालीहरूले नागरिकता पाउने विषयमा कसैको विमति छैन तर भारत जस्तो ठूलो र घना जनसंख्या भएको देशसँग जोडिएको भूगोलबाट विभिन्न बहानामा प्रवेश गरेर नागरिकता लिने प्रबल सम्भावना छ । देशमा अमुक व्यक्ति वा अमुक पार्टी र पार्टीहरूले राजनीतिक लाभ लिन आफ्ना चौकिदार जसलाई निर्वाचन जिताइएको छ र समानुपातिकमा भर्ना भएकाहरूको बहुमतले जनताको आवाज नै मुखरित हुने अवस्था नभएको परिस्थितिमा विधेयकलाई मजाकको रूपमा जबर्जस्ती पारित गर्ने कामले प्रजतन्त्रमात्रै होइन भूगोलसमेत संकटमा पर्ने सम्भावनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ ।

प्राविधिक रूपमै वर्तमान संविधान असफल भएको अवस्थामा आएको विधेयक र घोषित निर्वाचन दुवै देशको र जनताका समस्याहरूको समाधान नभएर समस्याका कारण भएकाले यसले राजनीतिक संकट र द्वन्द्वको थप बीजारोपण गरेको छ । संसदीय निर्वाचनको घोषणापछि सरकार र सदन दुवैले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्वाचन घोषणाका कारण सरकार काम चलाउ भएकाले संसदको समेत औचित्य समाप्त प्रायः भएको अवस्थामा नागरिकता विधेयक जस्तो गम्भीर विषयलाई हृयकुलाले मिच्ने काम किन हुँदैछ ? प्रजातान्त्रिक पद्धति र परिपाटीमा जबर्जस्ती किन ?

जनता सबै पार्टीहरूको भागबण्डामा परेका कारण सत्य प्रकटीकरण गर्ने परिस्थिति नहुँदा अहिले दुई–चारजना टाउकेहरूको मनोमानी र दम्भलाई नै प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रजातान्त्रिक शासनको दलिल दिएका छन् । छल र ध्रुत्र्याइँको स्थान र सम्मान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन तर यहाँ त्यही भोग्न बाध्य बनाइएको छ । सिद्धान्तविहीन दल र नैतिकताशून्य नेतृत्वको सिकार देश भएको छ । गठबन्धनका माध्यमले सिर्जित बहुमतरूपी विषवृक्षको बीजारोपणका कारण अब सिर्जना हुने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न वर्तमान निर्वाचन सक्षम छैन ।
मूल राजनीतिक विमतिका शीर्षकहरूमा जनमतसंग्रहबाट देशको संवैधानिक परिपाटीलाई अगाडि बढाउने काम भएन भने जबर्जस्ती गर्ने निर्वाचनको खर्च खेरजाने र भोलि देशले पछुताउने अवस्था हुन्छ । त्यसैले विवादित विषयसँग सम्बन्धित विचारलाई दमन गर्दै सरकार अघि बढ्यो भने देश इतिहासमै नभोगेको संकटमा जाकिन सक्छ । यस्तो नकारात्मक परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा देशले आफ्नै अस्तित्व जोगाउनसमेत असमर्थ भएको अवस्थामा पुग्ने बाटालाई अहिले बारबन्धन गर्न नितान्त जरुरी छ । समयमा सबैले संयमताका साथ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय यदि गरेनन् भने उनीहरूलाई समयले र परिस्थितिले सुध्रने होइन पछुताउने समयसम्म दिनेछैन ।

अहिले हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउने र निर्वाचनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने काम निश्चितरूपमा प्रतिउत्पादक हुनेछ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आवधिक हुन्छ । यसलाई आजीवन बनाउने राजतन्त्रलाई अपदस्त गरेर आफैँ आजीवन शासक बन्ने धुत्र्याइँ, फट्याइँ र षड्यन्त्रको पर्दाफास समयले गर्दा परिस्थिति समालिनसक्नु भएर विदेशीहरूले नेपाल आमाको छातीमा खुट्टा बजारेको हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सबै शीर्ष पदमा रहेका वर्तमान ठेकेदारहरूमा सचेतना जरुरी छ ।

संविधानअनुसार पार्टीहरूबाट निर्वाचनमा विजयी सांसदहरूको बहुमतबाट सरकार बन्छ । संविधानको वर्तमान व्यवस्थाले कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन असम्भव जस्तै हुने प्रकारको संविधान बनाउने काम नियोजित रूपमा भयो । अहिले संविधानलाई अपांग बनाउने प्रपञ्च रच्नेहरूले सत्ताको तर मार्न आफूलाई तासको जोक्कर बनाएर जता जाँदा पनि सत्ताको चास्नीमा डुब्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । वर्तमान संविधानले यस्तो स्वार्थी तत्व जन्माएको छ ऊ जता ढल्के त्यतै सत्ता प्राप्त हुने तर एक्लै माखो मार्न नसक्ने । उसँग न सिद्धान्त छ न नैतिकता, न इमानदारी छ न लोकलाज । खालि स्वार्थ, षड्यन्त्र व्यक्तिगत लाभबाहेक कुनै प्रकारको राष्ट्रिय गन्तव्य र चिन्तन छैन ।

नियत नै खराब भएकाहरूले बनाएको नियम, कानुन र संविधानअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनपछिका पाँच वर्षे अनुभवले संविधान असफल देखियो । अब त्रुटिलाई स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउँदै सही गन्तव्यतिर लाग्ने कि अझै त्रुटिलाई निरन्तरता दिएर जनताको भाग्य र भविष्यलाई थप अन्धकारतिर लैजाने ?

आफूसँग जनताको हितमा काम गर्ने सोच छैन । अरूसँग भएको झिनुमसिनु सोचलाई कार्यान्वयनसमेत हुन नदिने दृष्टिकोणबाटा आन्दोलनपछि निकास निस्कन्छ भन्नेहरूले वास्तवमा निकासलाई थुनेर आफ्नो, परिवार र पार्टीभित्रका आफ्ना प्रमुख दासहरूको हित र समृद्धिमा केन्द्रीकृत हुन अनुकूल संविधान निर्माण गर्दा नेपाली राजनीति गन्तव्यहीन स्थितिमा छ । हिजो जनताको हितमा काम गर्न अनुकूल २०४७ को संविधानलाई समाप्त गरेर ल्याएको वर्तमान संविधान नियत नै खराब हुनेहरूबाट बनेको हुँदा त्यसका नीतिहरू त्रुटिपूर्ण प्रमाणित भए ।

नियत खराब भएकाहरूले बनाएको नियम, कानुन र संविधानअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनपछिका पाँचवर्षे अनुभवले संविधान असफल देखियो । अब त्रुटिलाई स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउँदै सही गन्तव्यतिर लाग्ने कि अझै त्रुटिलाई निरन्तरता दिएर जनताको भाग्य र भविष्यलाई थप अन्धकारतिर लैजाने त्यो छनौटको अवस्थामा नेपालको राजनीति अहिले चौबाटोमा उभ्भिएको छ । गल्तीलाई नै सही बनाउने मुढेबलबाट अगाडि जाने कि विगतमा भएका गल्तीबाट सिकेर अबका दिनमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भएन भने राजनीति नकारात्मक दिशातिर निर्देशित हुन्छ ।

हिजो आन्दोलनलाई जनताको समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक द्वन्द्वको स्थायी समाधान भनियो । वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पाँच वर्षले सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक द्वन्द्व समाधानमा सिन्को भाँचेन । त्यसैले यथास्थितिमा निर्वाचन खालि निर्वाचनका लागि हुन्छ । त्यो निर्वाचन किमार्थ समाधान हुनै सक्दैन भने निर्वाचनका लागि विपुल धनराशिको खर्च किन ? त्यसैले गल्तीलाई आत्मसात गरौँ । गल्ती थपिने बाटाहरू समयमै बन्द गरौँ । राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभका लागि होइन नितान्त सामाजिक लाभमा प्रयोग गर्ने चिन्तनै देशको आवश्यकता र समयको मागलाई आत्मसात गरौँ ।