सिधाकुरा अनलाइनलाई अडियो दिनेलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त संघका सहायक महासचिवको शिष्टाचार भेट
सञ्चारमन्त्री शर्माद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन आग्रह
संसदको बजेट अधिवेशन आव्हान
सांसद सापकोटाको प्रश्न : नियम उल्लंघन गरेका कति वटा कम्पनीलाई
धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि रुख कटान सुरू
अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा समस्या
विद्यालयमा जलवायु परिवर्तन सचेतना कार्यक्रम
बालेनलक्षित ओलीको टिप्पणी : सुकुम्वासीलाई हेप्ने/तर्साउने/थर्काउने काम नगरौं
नयाँदिल्ली । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसएस) मार्फत ८१.३ करोड मानिसलाई सहुलियतमा खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ । रासन वर्षभरी नै दिने बताइएको छ । सो ऐनअन्तर्गत दुईदेखि तीन रुपैयाँ किलो मूल्यमा हरेक