‘एसपिपी’ सम्झौता संसद्मा प्रवेश, मस्यौदाबारे नेपाली सेना अनभिज्ञ, सैन्य एलायन्स नभएको कांग्रेसको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । त्यसअघि नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि अमेरिकाको भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुभएको छ । यतिबेला अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले पनि एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । अमेरिका र नेपाल दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूको पछिल्लो समयको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा हस्ताक्षर गर्नु रहेको दाबी गरिएको छ । एसपिपी सम्झौताबारे बहस भइरहँदा यसको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि बहस र विवाद थप चुलिएको छ ।

यो विषय संसद्मा पनि प्रवेश गरेको छ । संसद्मा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताको मस्यौदाबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने माग उठेको छ । नेपालमा आफ्ना सेना भित्र्याउने योजनाअनुसार अमेरिकाले एसपिपी सम्झौताको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपिपी सहमति गराउने प्रयास भइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एसपिपी सम्झौता गर्ने भनिए पनि मस्यौदाले सैन्य गठबन्धनकै संकेत गरेको छ ।

एसपिपी अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) सँग जोडिएको छ । १ जुन ०१९ अर्थात् १८ जेठ ०७६ मा पेन्टागनले प्रकाशन गरेको आइपिएसको प्रतिवेदनले त्यही संकेत गरेको छ । त्यतिबेला प्रतिवेदनमा पेन्टागनले नेपालसहित दक्षिण एसियाका श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि स्टेट पार्टरनसिप गर्ने उल्लेख गरेको छ । एसपिपी कार्यक्रमलाई लिएर सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रश्न र विरोध गरिरहेको छ । सम्झौता नेपालको रक्षा मन्त्रालय र अमेरिकाको पनि रक्षा मन्त्रालयमार्फत हुने उल्लेख छ ।

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी दिन सांसद सुवालको माग
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो । सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘एमसिसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भनेर हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यतिबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ ? भनेर साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो । अहिले सरकारले १० बुँदे सम्झौता गर्न लागेको छ । त्यसमा नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने । नेपाली हल्का वायुयान अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने, अमेरिकाले ल्याउने सामानमा कर छुट दिने भन्ने छ ।’ सांसद सुवालले नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसमेत लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

यी हुन् एसपिपी मस्यौदाका १० बुँदा

अमेरिकाले नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको उक्त साझेदारी पत्रमा मस्यौदामा १० बुँदा समेटिएका छन् । नेपालमा एसपिपी कार्यक्रमलाई लिएर विवाद भइरहेको बेला अमेरिकाबाट नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ ।

१. नेपालको कानुनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने । यस्तै, अमेरिकी नेसनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरू प्रयोग गर्न पाउने । ट्रेनिङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने । अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेसनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

२. नेपालमा गरिने कार्यहरूमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैँ व्यहोर्ने । तर, उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने । साथै, अमेरिकी सेना अन्तर्गतको युटा नेसनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने ।

३. विभिन्न नौवटा क्षेत्रहरूमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सहयोग आदानप्रदान हुने भनिएको छ -
(क) उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने ।
(ख) प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरू गर्ने ।
(ग) नेपाली सेनाका जवानहरूलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने ।
(घ) युटा नेसनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्समा सहभागी गराउने ।
(ङ) बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरू दिने ।
(च) ‘सिभिलियन लिडरसिप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरूलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
(छ) नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्रीहरू अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ।
(ज) साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने ।
(झ) नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को (२) मा सहयोगका क्षेत्रहरू आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ । त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरू यो सम्झौताको अंग बन्नेछन् ।
४. (१) यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रह बमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।
(२) आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ ।

५. (१) यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ ।
(२) यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण, सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ ।
६. (१) यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसंगत उपाय अवलम्बन गर्नेछ ।

(२) पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरू बीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ ।

७. यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । तोकिएका निकायहरूले टुंग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

८. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमति बमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च व्यहोरिनेछ । संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ ।

९. पक्षहरू बीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिने छैन ।

१०. कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ । पक्षहरू बीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ ।

एसपिपी मस्यौदा जंगी अड्डामा नआएको सेनाको दाबी

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । यही विषयले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ । तर, एसपिपीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली सेनाले भने अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताबारे अनभिज्ञता जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता एंव सहायकरथी नारायण सिलवालले एसपिपी सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक र अनौपचारिक मस्यौदा सेनालाई प्राप्त नभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अफिसियल/अनअफिसियल यस किसिमको मस्यौदा सेनालाई प्राप्त भएको छैन । जसरी सञ्चार माध्यममा आएको छ त्यो सर्वथा गलत हो ।’

नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा फेलोसिप कार्यक्रम र अमेरिकी नेसनल गार्डका अधिकृतहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा फेलोसिप कार्यक्रम जस्ता विषय समेटिएको सम्झौताको मस्यौदा बारे थाहा नभएको दाबी गर्दै सैनिक प्रवक्ता सिलवालले भन्नुभयो, ‘कुन स्रोतबाट कुन नियतले कसले यसबारे प्रचार गरेका हुन्, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला ।’

इन्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धन होइन : परराष्ट्रमन्त्री खड्का
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकाले प्रस्ताव गरिरहेको इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजीलाई सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोगका लागि बनेको एउटा कार्यक्रम भएको जिकिर गर्नुभएको छ । एसपिपीबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । हिजो एमसिसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा ग¥यौँ, इन्डोप्यासिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन । इण्डियन ओसियनबाट वेष्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो । यो भागमा रहेका करिब २४ वटा देशहरूसँग एउटा खुला व्यापार, सार्वभौमताको सम्मान गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर बनेको एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो । मैले बुझेअनुसार फर्मल ट्रिटी केही पनि होइन । त्यसअन्तर्गत पहिले एमसिसी र अहिले एसपिपी ।’

एसपिपी अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदानप्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूका लागि आएको दाबी गर्दै मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘पार्टनरसिप भन्नेबित्तिकै ट्रिटी होइन । साझेदार अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो । कुनै एउटा खास मिसनपछि जान्छ । केही समय बस्छ । यहाँ कुनै मिलिटरी आएकै छैन ।’

एसपिपी सैन्य गठबन्धन होइन : डा. महत
अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको एसपिपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा यो विषयको चौतर्फी तीव्र बहस सुरु भएको छ । विपक्षीहरूले राष्ट्र हितविपरीत सरकारले सम्झौता गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले यसको बचाउ गरेको छ । पूर्व–परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता कुनै सैन्य एलाइन्स नभएको दाबी गर्नुभएको छ । चुनाव हारेपछि प्रतिपक्षले यसलाई बढाइचढाइ गरेर प्रोपोगाण्डा सुरु गरेको टिप्पणी गर्दै डा. महतले भन्नुभयो, ‘एसपिपी कुनै सैन्य एलाइन्स होइन, नेपालमा एउटा प्रवृत्ति छ, त्यही प्रवृत्तिले उछालेको हो । एमसिसी पनि पारित नहोस् भन्ने थियो, चुनावमा हारेपछि बढाइ-चढाइ गरिराखिएको छ । यसलाई देखाएर अर्को देशको खिलाफमा जान खोजियो भनेर प्रोपोगाण्डा गरेको मात्र हो ।’

एसपिपी सम्झौता गर्न हतार नगरौँ - डा. भट्टराई
जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराई एसपिपी साझेदारी सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले हतारो गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार ट्वीटरमार्फत नेता डा. भट्टराईले यसमा सैनिक गठबन्धनको हस्को आउने भन्दै यो सम्झौतालाई पास गर्न हतारो गर्न नहुने बताउनुभएको हो । यसले छिमेकी देश चीनसँग नयाँ शीतयुद्धको खतरा हुनसक्ने भन्दै उहाँले भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभएको छ ।
‘हिमाली क्षेत्रमा मडारिँदो नयाँ शीतयुद्धको खतराको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग यो १० बुँदे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)सम्झौता गर्न लागिएको हो भने हतार नगरौँ ।’ यो सम्झौता भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यसमा सैनिक गठबन्धनकै हस्को आउँछ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेरौँ । १० चोटि नापेर एकचोटि काट्नु जो भनिन्छ ।’

सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त हुन्छ : रावल
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपिपी सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने बताउनुभयो । मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूहरूले एमसिसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुँदैछ भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस बिषयमा सरकारले यथार्थ स्पष्ट गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी एसपिपी नेपालमा प्रवेश गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ५१ को ड र अरु २७९(दुई सय उनासी), अरु सबै हाम्रो जुन अहिले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो, जो संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशिलका सिद्धान्तमा आधारित छ । हामी चीन र भारतजस्ता विशाल देशमा रहेको जुन प्रकारको संवेदनशील भु-राजनीतिमा छौं । यो देशको सम्पूर्ण रुपमा परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ ।’ उहाँले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्‍याउने यस्तो कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।