संसद्प्रति सांसदहरू नै गैरजिम्मेवार : गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभा स्थगित, २७१ मध्ये २०८ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणालीमा संसद्लाई जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायका रूपमा लिइन्छ । संसद् पूर्णरूपमा जनताप्रति उत्तरदायी निकाय हो । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने मान्यता रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी संसद्मार्फत जनताका आवाजलाई सरकारसमक्ष पु¥याउने हो भने राज्य सञ्चालनको लागि कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो । तर, आफ्ना आवाज सरकारसम्म पु¥याउने आशा र विश्वासका साथ चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू भने बेलाबखत आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुने गरेका छन् ।

जनता र संसद्प्रति सांसदहरू नै गैरजिम्मेवार बनेको अर्को उदाहरण आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा संसदीय कारबाही मात्र प्रभावित भएन बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद्मा सांसदहरूको गणपूरक संख्या उपस्थित थिएन । सभामुखले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद सांसद झपट रावलले नियमापत्ति गर्दै गणपूरक संख्या नपुगेकाले निर्णयार्थ पेश गर्न नहुने मत राख्दै सांसदहरूको संख्या गणना गरियोस् भन्ने माग राख्नुभयो ।

नियमापत्ति जनाउँदै सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘कोरम नपुगेको अवस्थामा विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिँदै छ । यो नियमावलीविपरीत हुने भएकाले सांसद सदस्यहरूको संख्या गणना गरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।’

संविधानको धारा ९४ मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभाका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सांसद रावलले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर सांसद संख्या गणना गर्न निर्देशन दिनुभयो । संसद् सचिवालयले तीन मिनेटपछि सांसद संख्या गणना गर्दा ६३ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । सभामुख सापकोटाले ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६३ जना मात्रै उपस्थित भएको र सो संख्या संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक चौथाइ नभएकाले सभाको कारबाही रोक्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्दै सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा हाल यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा हाल माननीय सदस्यहरूको संख्या ६३ भएकाले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकाले यो बैठक आजै आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन्छ ।’ हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद रहेका छन् । आइतबारको बैठकमा २०८ जना सांसद अनुपस्थित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरू पूरा समय नबस्ने गरेको विषयमा यसअघि पनि पटक–पटक आलोचना हुँदै आएको छ ।

बजेट छलफलमा सांसदहरूको झन् अरुचि
सरकारले हरेक वर्ष संसद्मा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्छ । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमाथि लामो समयसम्म संसद्मा छलफल चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा पेश भएको आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरूले सक्रिय सहभागिता देखाउँदैनन् । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहने गरेको छ । विनियोजित विधेयकमाथि छलफल चहिरहँदा सांसदहरूले खासै जिज्ञासा, सुझाव, छलफल र चासो राख्दैनन् । राजस्व र व्ययको विषयमा छलफलमा भाग लिएर बैठकमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्नेमा सांसदहरू बैठकमा सहभागी हुने आफ्ना कुरा राख्नेभन्दा पनि अनुपस्थित हुने गरेका छन् ।

बैठकको सुरुमा सांसदहरूको उपस्थिति बाक्लै भए पनि अन्त्यसम्म प्रतिनिधिसभा हल खाली जस्तै हुने गरेको छ । सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपय सांसदहरू बैठकमा बस्नेभन्दा पुस्तकालय, क्यान्टिन र लबीमा गफ गरेर घण्टौँ बिताउने गरेका छन् । सांसद मात्र होइन धेरैजना मन्त्रीहरूसमेत बैठकमा आउने गरेको पाइँदैन । कतिपय मन्त्रीहरू त आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल भएका बेलासमेत बैठकमा देखिँदैनन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन माग गर्नुभएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव संसदीय समितिमा लगेर छानबिन नगरिए त्यो संविधानको दुरुपयोग हुने जिकिर गर्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश सिंहदरबारको एउटा र सर्वोच्चको अर्को भएको जनगुनासो छ । महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा नलैजानु हाम्रो अक्षमता हो । यसको साक्षी प्रतिनिधिसभा हुनुहुँदैन । आजै समितिमा लगेर छानबिन र सुनुवाइ होस्,अन्यथा संविधानको चरम दुरुपयोग भएको ठहर हुनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिनको लागि संसदीय समिति बनिसकेको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तत्काल विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले तत्काल विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै भट्टराईले प्रदेशस्तरमा ३० प्रतिशत पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको प्रति सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो । काठमाडौंकै दरबार हाइस्कुलमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै सांसद भट्टराईले यसबाट अध्ययन र अध्यापनमा अवरोध सृजना गरेको बताउनुभयो । संसद्मा शिक्षामन्त्रीले १५ दिनमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै भट्टराईले सोमबार १५ दिन पुग्ने भए पनि हालसम्म पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्‍याउने काम नभएको बताउनुभयो ।

शून्य समयमा बोलेको विषयमा सरकारले चासो दिएन
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उठाएका विषयमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद आशाकुमारी विकले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोलेको विषयमा चासो नदिएको गुनासो गर्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षणमा सरकार अप्रिल फुल मनाएर बसेको आरोप लगाउनुभयो । गत कात्तिकमा गएको बाढी पहिरोले बझाङमा दर्जनौँ घरपरिवार पीडित भए पनि सरकारले अहिलेसम्म राहतका लागि कुनै चासो नदिएको बताउँदै सांसद विकले भन्नुभयो, ‘मन्त्री र सांसदहरू हेलिकप्टरमा चढेर निरीक्षण गर्न गए, तर पीडितको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।’

संघीय संसद्बाट लोकसेवा विधेयक पारित

संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । २०७६ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ असार ९ गते नै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले फेरि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो ।

योसँगै लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । अब यो विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयतासँग समेत जोडिएको विधेयक हो । यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगले राख्छ ।

न्यायालयमा विकृतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भइरहेको छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षताको आधारमा नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्य सम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको दाबी गर्नुभएको हो ।

न्याय परिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री कोइरालाले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।