सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा रोक

-बाबुराम श्रेष्ठ
धादिङ । नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले बजार क्षेत्र र खोला आसपासका क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गर्न कडाई गरेको छ ।
नगरपालिका धादिङले बजार क्षेत्र र खोला आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गर्न कडाई र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बसेकाहरुलाई हटाउने भएको हो । नगर प्रमुख भीम ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले धादिङ बेसी बजार क्षेत्र र बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपल खोला, अरुण खोला र आँसी खोलाको सीमा तथा आसपासका सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा घर टहरा निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
कसैले जबरजस्ती निर्माण गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम भत्काउने र भत्काउन लागेको खर्च समेत निर्माण कर्ताबाट असुल गरी आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

धादिङबेसीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्नेको चाङ रहेको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ या गर्दैन योे कुरा अहिले आमनगरिकहरुको चासोको विषय भनेको छ । तर नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले भने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र खोलाको छेउछाउमा निर्माण भएका घर टहरा भत्काउने अभियानमा लागेका छन् ।

खुला क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा अवरोध पुग्नाका साथै नगरको सुन्दरता नै कुरुप हुनेगरी गरिएको अतिक्रमण हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । खोला किनार अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउने क्रम बढेकोले बाढी पहिरोका कारण अकालमै मानिसहरुको ज्यान जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । खोलाका किनार छेउमा जग्गा अतिक्रमण गरी विद्यालयका भवन समेत निर्माण भएको पाइएको छ । विद्यालयको भवन एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता गतिविधिहरु धादिङबेसी सदरमुकाम आसपास मात्र होइन धादिङका १३ वटै स्थानीय निकायहरुमा प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् ।

यस्तो छ निर्णय
धादिङबसी बजार क्षेत्र र बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपल खोला, अरुण खोला र आँसी खोलाको सिमा तथा आसपासका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलको रेखाङकन गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ को भू–उपयोग नियमावली २०७९ को अनुसुची १ (छ) अनुसार वर्गीकरणमा टेवा पुग्ने हुँदा सो कार्य गर्न नापी कार्यालय धादिङलाई जिम्मा दिने र सो कार्यका लागि तयार भएको लागत अनुमान अनुसारको खर्च नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले बिनियोजित गर्न सिफारिस गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलको रेखाङ्कन गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ को भू उपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूचि १ को ६ अनुसार वर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्साल सहित कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै २०७८ साल चैत्र २८ गते तत्कालिन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उहाँले गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले भन्यो–‘जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन्छ’

यस्तै २०७८ साल असोज २५ गते गृह मन्त्रालयले निर्धारित कानुनी विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रष्टाएको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले असोज २५ सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय कसैको बहकाउमा परी यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको थियो ।