परिषद्मा कामुकै सक्रियताले संविधानकै उल्लंघन

काठमाडौं । विगत ११ महिनादेखि सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायमकै भरमा छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । कायममुकायमले नै अदालतलाई नेतृत्व दिँदै आएका छन् । जबरापछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमका रूपमा अदालतलाई नेतृत्व दिइरहनु भएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीविहीन न्यायालयबारे न त राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिएको छ न त कानुनकर्मीहरूले आवाज नै उठाएका छन् ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हो भने सुनुवाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्छ । तर, अहिलेसम्म न त प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नै भएको छ न त सुनुवाइ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्याय प्रशासन चलेको छ । संविधानले न्यायालयको बागडोर प्रधानन्यायाधीशलाई दिए पनि प्रधानन्यायाधीशको अभावमा सर्वोच्चका काम कारबाहीमा लामो समयदेखि असर परेको छ ।

संविधानको धारा १३६ ले ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको अभावमा अन्तरिम समयका लागिरहने कामुले नै लामो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्दा न्यायालयका काम कारबाहीमा प्रभाव परेको हो ।

कामुले न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्दा संविधानको उल्लंघन भयो : न्यायाधीश भट्टराई
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) हेर्दा ४ वटा कारण उत्पन्न भएमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भई काम गर्ने प्रावधान छ:- (१) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, (२) कुनै कारण प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा, (३) बिदामा बसेको वा (४) नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा । विधायिकी मनशाय हेर्दा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा ‘कजलिस्ट’ तोक्ने एवं दैनिक प्रशासकीय कार्य सम्पादनको अवरोध फुकाउन यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

तर, त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयका प्रशासनिक काम कारबाही गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीका साथै न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता र संवैधानिक परिषद्को सदस्यताका रूपमा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्ने अधिकार कामु न्यायाधीशलाई संविधानले दिएको छैन । तैपनि विगत केही समयदेखि कामुमै रहेका प्रधानन्यायाधीशले यस्ता जिम्मेवारीमा सक्रिय हुँदा कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधानको उल्लंघन भएको न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा उल्लिखित पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष वा सदस्य हुने पदमा तोकिएको पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । कुनै पदाधिकारीको अनुपस्थिति सोभन्दा तलको कामु वा निमित्त भई काम गर्ने पदाधिकारीले पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि संवैधानिक परिषद्मा दर्जा नपुगेको व्यक्तिले अनधिकृत अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कानुन व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।’

पछिल्लो समय तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्कीले न्याय परिषद्को अध्यक्षता गरी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुभएको थियो । कामु भएको १० दिनमै उहाँले परिषद्को बैठक डाकी विशेष अदालत र राजस्व न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश तोक्ने एवं काज सिफारिस गर्नुभयो । त्यसको १५ दिनपछि पुनः सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस एवं एकजना मुख्य न्यायाधीशलाई काज फिर्ताको निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि नौ पटकसम्म परिषद्को बैठक डाकी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, सरुवा सिफारिसलगायत विभिन्न निर्णय उहाँबाट भएका थिए । यसरी कामुबाटै भएका निर्णयले संविधानकै उल्लंघन गरेको न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘का.मु. भनेको दैनिक आइपर्ने प्रशासनिक कार्य गर्न बाटो फुकाउने कामचलाउ अस्थायी व्यवस्था हो नकि न्यायपरिषद् वा न्याय सेवा आयोगमा अध्यक्षता गरी दीर्घकालीन असर पर्ने संवैधानिक प्रकृतिका निर्णयहरू गर्ने पद । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीपछिको सम्माननीय सम्बोधन हुने पद हो । उक्त हैसियत कामुलाई प्राप्त हुँदैन ।’

अन्योलतमा संवैधानिक इजलास
संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्वको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको अभावमा इजलासका काम कारबाही प्रभावित हुन पुगेका छन् । संविधानको धारा १३७ (१) ले ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा समेत कामु प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको हो ।

मातहतका अदालत पनि कामुकै भरमा
त्यसो त सर्वोच्च अदालत मात्र नभई मातहतका उच्च अदालत पनि कायममुकायमकै भरमा छन् । सात उच्च अदालतमध्ये ६ उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उच्च अदालत दिपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा नै छन् । दिपायलमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

अहिले उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कायममुकायमको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चमा पाँच दरबन्दी रिक्त
न्याय प्रशासन कायममुकायमको भरमा मात्र होइन, अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी नै रिक्त रहेको छ । मुद्दाको संख्या लगातार उकालो लागे पनि न्यायाधीश घटिरहेका छन् । पछिल्लोपटक भदौ २२ गते सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश सिफारिस भए पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेन । जसमा उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र उच्चकै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीको सिफारिस भएको थियो । जसमध्ये दीक्षितले भने अवकाश पाइसक्नु भएको छ ।

२०७८ जेठमा तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अवकाशपछि सर्वोच्चमा पदपूर्ति भएको छैन । भण्डारीपछि मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाउनुभएको छ । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश छन् । संविधानअनुसार २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।

मूकदर्शक छन् बार र जिम्मेवार निकाय
यसरी पछिल्लो समय न्याय प्रशासन सर्वोच्चदेखि मातहतसम्म कायममुकायमको भरमा चलेको छ तर उपयुक्त समयमा सिफारिस र पदस्थापन गर्न संवैधानिक परिषद् तथा न्यायपरिषद् दुवै चुकेका छन् । लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा भए पनि जिम्मेवार निकायले तत्परता देखाएका छैनन् ।

केही समय कानुनमन्त्रीको रिक्तता र लगत्तै चुनाव आएकाले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चको परिस्थिति अलि फरक छ । उच्च अदालतमा पनि परिषद्को पूर्णता, चुनाव लगायतका कारणले सिफारिस हुन सकेको छैन । अब चाँडै यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’

न्यायालयको यो परिस्थितिबारे जिम्मेवार निकाय जवाफदेही भएको पाइँदैन । यसमा न त बहालवाला न्यायाधीशहरूले कुनै प्रश्न उठाएका छन् न त नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीश समाजजस्ता निकायहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संवैधानिक परिषद् तथा न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस तथा अन्य उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको सिफारिस अझै अलमलमै पर्ने देखिन्छ ।