भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको-पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नेमकिपाले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेताको दाबी गरेको हो । सो ऐनको दफा २ (ङ) ४ मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी दल हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सोहीअनुसार आफूहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल र नेताको दावी गरेको सांसद प्रेम सुवालले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा रंहेका १२ दलमध्ये पहिलोदेखि दशौँ स्थानसम्मको दलले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै नेमकिपाका सांसद सुवालले आफूहरू एघारौँ ठूलो दल भएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नेताको दाबी गरेको बताउनुभएको छ । ‘ऐनअनुसार नै नेमकिपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो’, सुवालले भन्नुभयो, ‘कानुन बनाउने थलो संसद्ले नियम मिच्दैन ।’
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम चुनावबाट संसद्मा १२ वटा दलले प्रतिनिधित्व जनाएका छन् । तीमध्ये नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । विश्वासको मत नदिएका दुवै दलसँग प्रतिनिधिसभामा एक/एक सांसद छन् ।
संसद्मा रहेकामध्ये नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र सरकारको विपक्षमा मत दिएकाले कानुनतः दुई दलमध्ये नै एक दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने सांसद सुवालको जिकिर छ । दुई दलमा जनमोर्चाको भन्दा धेरै मत नेमकिपाको भएकाले आफूहरूले नै उक्त हैसियत पाउने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल विपक्षमा नभए प्रतिनिधिसभामा सभामुखले र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकिदिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको सुविधा उपसभामुखसरह हुनेछ । यस्तै, विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्यलगायत विभिन्न निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच