अग्निपरीक्षामा प्रचण्ड

✍️ भूपेन्द्र थापा (माधव)

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल क.प्रचण्डका लागि यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व तेस्रो कार्यकाल हो । देउवा-प्रचण्डको चुनावी गठबन्धनदेखि सत्ता समीकरण र भागबण्डासम्म नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा छरपष्ट भए । पन्ध्रदेखि बीस वर्ष सरकार टिकाउने महत्वकांक्षा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू यहाँसम्म आइपुग्दा मिथ्या सावित भएको छ । बाम लोकतान्त्रिक मोर्चाको टावर निर्माण सम्पन्न हुँदानहुँदै मक्किएको छ । ओली-प्रचण्डसहित सत्ता समीकरणको नयाँ बाटो निर्माण भएको छ । केपी ओलीको साथ र सहयोगमा तेस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्नलगायत विभिन्न आन्दोलनपछि गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री २०६५ सालमा सत्ता आरोहणको यात्रा सुरु गरेका दाहालले यो तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर समाल्दै छन् । यसअघि २०७३ सालमा पनि यस्तै अवसर पाएका थिए । पहिलो पटक उनका लागि प्रधानमन्त्रित्वकाल विवादै–विवादमा गुज्रियो र पहिलो पल्ट कार्यकारिणी प्रमुख हुँदै गर्दा सत्ताको चालचलन, तौरतरिका र कामकारबाहीबारे सुझबुझको भेउ नपाइकनै उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको वास्तविकतालाई स्वयम् प्रचण्ड स्वीकार गर्दछन् ।

शान्ति प्रक्रियाको मूल बाटालाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले के गुमाए ? के पाए ? त्यसको हिसाबकिताब विगत र वर्तमानको आधारमा भविष्यले गर्दै जाला तर तीन पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन पाउनु उनका लागि कम सौभाग्य पक्कै होइन ।

यद्यपि उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा पशुपतिनाथको मन्दिरको पुजारी भट्ट परिवर्तन र नेपाली सेनामा वरियताक्रम विपरीत प्रधानसेनापति नियुक्ति प्रकरणका कारण निकै नै ठूलो विवादको सामना सिंगो माओवादी पार्टी र उनको नेतृत्वको सरकारले व्यहोर्नु परेको थियो । जनु विवादका कारण प्रचण्डले सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकाल विवादित नभए तापनि मुलुक र जनताको हक र हितमा सम्झन लायक कुनै काम भएको देखिँदैन । फेरि पनि प्रचण्ड यो मुलुकको ४४ कार्यकारणी भूमिकामा आसिन भएका छन् । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा बामएकताको नाममा आफ्नो पार्टीको प्राणवायु जोगाउन सफल प्रचण्ड आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमतिमा ओलीको बेइमानीपछि, नेकपामा विवादको बिउ रोपियो । त्यो पार्टी फुटसम्म गएर टुंगियो । त्यसले ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्ध तिक्ततामा बदलियो । एक अर्काप्रति पानी बाराबारसम्म पुग्यो ।

त्यसै क्रममा माओवादी र कांगे्रस बीचमा नयाँ सत्ता समीकरण जुर्‍यो । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन नै बनाएर आमनिर्वाचनमा भाग लिएका वामलोकतान्त्रिक शक्तिले ओलीलाई पाखा लगाउने अभियानमै जुटेका थिए । तर, अहिले माओवादीको शब्दमा भन्नुपर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग भएको छ । देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन भत्किएको र ओली–प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भइसकेका छन् । माओवादी र प्रचण्डका लागि राजनीतिको गन्तव्य स्थान के हो ? विचार, सिद्धान्त, आदर्शप्रतिको पार्टी, नेतृत्व, आमकार्यकर्ताको बुझाइ नेतृत्वको अनुकूलतामा व्याख्या, विश्लेषणमा हुने गरेको स्पष्ट छ तर यसलाई कसरी बुझ्ने र कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने विषय मुख्य नेतृत्वमै भर पर्दछ ।

शान्ति प्रक्रियाको मूल बाटालाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले के गुमाए ? के पाए ? त्यसको हिसाबकिताब विगत र वर्तमानको आधारमा भविष्यले गर्दै जाला तर तीन पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारणी भूमिकामा आसीन हुन पाउनु उनका लागि भने कम सौभाग्य पक्कै होइन । नेपालका आमबुद्धिजीवी, विश्लेषकको तर्क र बुझाइमा दाहाल नेपाली राजनीतिका चुतर, अब्बल खेलाडी हुन् भन्ने गर्दछन् । साँच्चै संसदको ठूलो, राजनीतिक दललाई पाखा लगाउँदै दोस्रो, चौथोलगायत राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा तेस्रो शक्तिको हैसियतमा रहेको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । के अब उनको नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई नयाँ गति प्रदान गर्ला ?

चुनौती र बेथितिका चाङमाथि प्रचण्ड सरकारले विजय हासिल गर्न सक्ला ? नेपाली अर्थ बजारमा देखापरेका चरम तरलतालाई सरलतामा ल्याउँन सक्ला ? न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टीकरणले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर विचलनहरू देखिएका छन् । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यस्ता प्रवृतिले अड्डा जमाएर बसेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक विषयमा आफूअनुकुल नजिर स्थापित भएका छन् । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा दलका नेतालाई सहयोग पुग्ने गरी कतिपय मुद्दालाई नियमित योजनामा प्रवेश गराएर कठोर प्रवृत्तिको निराकरण गर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्ला ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाएका अस्वभाविक व्यापारीकरण न्यूनीकरणमात्र भए पनि गर्न सक्ला ? जनताका मौलिक, हकमा यो सरकारको नजर जाला ? जनताका दैनिक आवश्यकतालाई यो नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई यो सरकारले परिपूर्ति गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकअनुसार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार साथै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतिर लाग्न सक्ला ? जनताले सधैं नेताका मुखबाट सुन्ने गरेको विकास र समृद्धिको सपनामा केही मलजल होला वा उही उजाड खेती झैँ होला ? सरकारले कठोर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउँदै बढ्दो महँगी, नियन्त्रण गर्न सक्ला ? हुर्किँदै गएको बेथिति मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, आकाशिँदै गएको महँगी, थेग्न नसक्ने गरी बढ्दै गएको बेरोजगारी, खस्किँदै गएको सुशासनले बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, अराजकता, सामाजिक असुरक्षा र बढ्दै गरेका हाम्रा कलिला छोराछोरीको भविष्यलाई बुझ्न र देख्न सक्ने आँखा र मन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ला ? त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्ला ?

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सुधार र विश्वसनीयता कायम गरेर अघि बढ्न सक्ला ? नवउदयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनले अघि सारेको सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजनामा आफ्ना नीति तय गर्ने चुनौतीको हल गर्न सफल होला ? अर्को शक्तिशाली छिमेकी भारतसँग बढ्दै गएको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न यो सरकार सफल होला ? असाध्यै असहज विषय भनेको एमसिसी सम्झौतालाई सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने र सत्ता सारथी र प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न के सफल हुन सक्ला ? एसपिपी सम्झौताबारे यो सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी बिच्किएको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्ला ? बिआरआई परियोजनामाथि यो नयाँ सरकारले के कस्ता निर्णय लेला ? पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानीको आधार र आर्थिक सहायता जुटाउन कति कठिनाइको सामना व्यहोर्नु पर्ला ? सार्क राष्ट्रको भाइचारा सम्बन्धभित्र परेका अनेकौं जालो र गाँठो कतै पनि नचुडालीकन फुकाउन पर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्ला ? यस्ता अनगिन्ती चुनौती र बेथितिका कूटनीतिक, राजनीतिक एवं जनसेवा वितरण जस्ता कार्य प्रचण्ड सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने निश्चित नै छ । त्यस सँगसँगै सप्तरंगी राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यनीति भएका सात राजनीतिक दलका सत्ता सारथीहरूबीचको सम्बन्धलाई जोगाएर लैजान पनि त्यति सजिलो देखिँदैन ।

सात राजनीतिक दलको साझा इन्द्रेणी सरकारको रूपमा सत्ता स्वार्थले गाँसिएको सम्बन्ध फरक-फरक विचार, सिद्धान्त मुलुकको व्यवस्थाप्रतिको बुझाइ, प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण नितान्त फरक पृष्टभूमि अँगालेका दलहरूसँगको सत्ता सहकार्य कुनै बेलामा भताभुंग भएर नभत्केला भन्न सकिँदैन । किनकि एउटा सत्ता सारथी शक्ति संघीयता फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैन । अर्को नयाँ सारथी संघीयतापूर्ण परिमार्जनको एजेण्डाको रटान लगाइरहेको छ । मधेसी क्षेत्रीय शक्तिहरू संघीयताको अझ सशक्त अधिकारको मादल घन्काइरहेका छन् ।

यस्ता सात सारथी सातैतिर फर्केर मुलुकका भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दैछन्, त्यो कतिको सफल होला ? त्यो भने आउँदो समयले छिट्टै नै छिनोफानो गर्ला । यो सरकार र स्वयं प्रचण्डका लागि महाचुनौतीहरू पहाड झैँ उभिएका छन् । सत्ता, सिद्धान्त र पार्टी तीनै कुरा जोगाएर लानु छ । सत्ता र सिद्धान्त एक रथका दुई पांग्रा भएका छन् । दुवै पांग्रालाई सँगालेरसँगै लानु कम जोखिमपूर्ण भने अवश्य छैन । प्रत्येक पाइलाहरूमा दुर्घटनाका भड्खालाहरू प्रतिक्षारत छन् । त्यस्ता अनगिन्ती भड्खालाहरू छल्दै सत्ताको सप्तरंगी साधनको जिम्मा लिएर साढे दुई वर्ष सरकार हाक्ने साहस प्रचण्डले गरेका छन् । त्यो साहस पार्टी र स्वयं उनका लागि दुस्साहस पनि हुनसक्ने सम्भावना भने कम छैन । प्रचण्डले आफूलाई सक्षम वा असक्षम सावित गर्न यो अन्तिम अवसारमात्र हो । २०६५ सालमा पहिलो पल्ट सहजै चालक सिटमा बसेका उनले नौ महिनामै सत्ताको साधन दुर्घटना ग्रस्त भएको थियो । त्यसभन्दा निकै ठूलो चुनौती र अप्ठ्यारा बाटोबाट अहिलेको सत्ताको साधन गन्तव्यमा पुर्‍याउनु छ । जोखिम धेरै छ, तर उपलब्धि कम छ । पुरानो अनुभव र दुर्घटनाका मोडमा कति काम गर्दछन् । उनले बोकेका जिम्मेवारी मुलुक र आमनागरिकका लागि हुन्छन् वा फेरि पनि व्यक्तिगत, परिवारवाद वा फरियावादमा अल्मलिन्छन् । त्यो भने समयक्रमले पुष्टि गर्दै जाला ।

२०५२ सालमा सशस्त्र संघर्षको बलमा दीर्घकालीन जनयुद्धको मुख्य चालक भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादका लागि छुटेका माओवादी यातायात बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्टेसनबाट अघि बढ्न नसक्दा हजारौं माओवादी यात्रीहरू अलपत्रमा परेका छन् । कुनै न कुनै दिन साम्यवादका लागि माओवादी यातायात छुट्ला र चढौँला भनी बसेका क.मोहन वैद्य, क.विप्लव, क.धर्मेन्द्रलगायत लाखौं नेता कार्यकर्ता दशौं वर्ष समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने प्रतीक्षालयमा कुरेर बसेका छन् । सग्लै माओवादी दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब क.प्रचण्डले गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ।

जबसम्म राज्यको मुख्य नेतृत्वमा र पार्टीको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति वा संस्थाले जनता, पार्टी, नेता, कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म देश, जनता, पार्टी, कार्यकर्ता र मूलतः राजनीतिक संस्कारले मूल दिशा पक्रिन सक्दैन ।

माओवादी सशस्त्र युद्धका लाखौं सहयात्रीहरूलाई समेटेर जान सक्ने र साझा गन्तव्य निर्माण गर्ने कोसिसमा लागि पर्छन् वा सत्ता र शक्तिमा उन्मत्त भएर लठ्ठिरहन्छ ? न्यूनतम रूपमा जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवादको दैलोसम्म जानसक्ने साधन निर्माण गर्न प्रचण्ड सफल हुन सक्लान् ? राजनीति भनेको समग्र नीतिहरूको पनि नीति हो । त्यसै कारण पनि सबैखाले समस्या र चुनौती सहजै स्वीकार गर्न र सम्बोधन गर्ने मुख्य नेतृत्वको दायित्व हुनुपर्दछ । जबसम्म राज्यको मुख्य नेतृत्वमा र पार्टीको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति वा संस्थाले जनता, पार्टी, नेता, कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म देश, जनता, पार्टी, कार्यकर्ता र मूलतः राजनीतिक संस्कारले मूल दिशा पक्रिन सक्दैन । एकातर्फ जनता जनार्दन भन्ने तर सत्ता र शक्तिको उन्मादले आमजनतालाई नै बेवास्ता गर्ने ? सो परिपाटी भयंकर गलत छ ।

त्यस्तै निजी स्वार्थका लागि गरिने फोहरी तथा ढुलमुले प्रवृत्तिले सिंगो मुलुक संकटमा त जान्छ जान्छ त्यस सँगसँगै लामो संघर्ष र इतिहासको जगमा निर्माण भएको पार्टी, विचार, सिद्धान्त एवं सिंगो नेता कार्यकर्ताको समेत राजनीतिक विरासत जोखिममा पर्दै जानेछ । त्यस्तो दुर्घटना निम्तिन नदिनु देश, जनता र आमनेता कार्यकर्ताप्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेहिता हुनसक्नु नै नेतृत्वको सक्षम र सबल पक्ष मानिन्छ । राज्यका सबैजसो संवैधानिक अंगहरू अंगभंग भएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि विश्वास गुम्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यो मुलुक अंगभंग भएको सम्पूर्ण निकायलाई उभ्याउँनु छ । मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने छ ।

त्यो प्रचण्डको काँधमा आएको छ । काँध कत्तिको बलियो छ त्यो आउँदा दिनहरूले देखाउनेछन् । यी सबै सम्भावना र चुनौतीको सहजै पार गर्न सक्ने क्षमता क.प्रचण्डमा मिलोस् । देशले उहाँको नेतृत्वमा नयाँ युगको अनुभूत गरोस्, जनताले प्रचण्डप्रतिको नकारात्मक सोच मिथ्या भएको पुष्टि हुन सकोस् शुभकामना ।