सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाप्रति चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको दिन फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको नाम दिएर दिएको सार्वजनिक बिदाप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्ध दिवसका रूपमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्न भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको हो । मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक दलका सबै दिवसहरू राष्ट्रिय दिवस नहुने जिकिर गर्दै जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको आलोचना गरेका छन् ।

माओवादी विद्रोह सुरु भएको फागुन १ लाई सार्वजनिक बिदा दिने हो भने कात्तिक २१ नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्ति सुरु गरेको दिनलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले सुरु गरेका आन्दोलनलाई पनि राष्ट्रिय बिदा दिन थालियो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई शान्ति दिएको तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक र जनतालाई के दियो ? र राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनुपर्‍यो ? भन्ने सवाल चौतर्फी उठिरहेको छ ।

माओवादीले विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले नै हिंसा सुरु भएको दिनलाई स्थापित गर्न खोजेको कतिपयको तर्क छ । हुन त आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बैठक सत्तासाझेदार दल राप्रपाका मन्त्रीहरूले बहिष्कार गरेका थिए । सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन नै भएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि कांग्रेसका कतिपय नेताहरू आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

डा.शेखरको प्रश्न- ‘संविधानले नचिन्ने जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने ?’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले ‘जनयुद्ध दिवस’मा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णयको आलोचना गर्दै डा.कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले जनतासामु के सन्देश दिन खोजेको हो ? देश कता जाँदै छ, कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिँदै छ ?’

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ को रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयबारे पार्टी मौन रहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई ट्वीटरमा मेन्सन गर्दै डा. रिजालको प्रश्न छ, ‘एमालेको दह्रो समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान तथा यसमा अन्तर्निहित मर्मविपरीत घोषणा गरेको कथित ‘जनयुद्ध दिवस’बारे हाम्रो दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा अहिले कि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि ?’

सार्वजनिक बिदाका नाममा अराजकता अति भयो : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको तजबिजमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम अत्यन्तै बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री थापाले अराजकता देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कहिले लहडमा, कहिले भावावेगमा, कहिले सत्ता जोड घटाउमा, कहिले कसैलाई चित्त बुझाउन त कहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि । झन् प्रदेश र स्थानीय तहमा त पार्टीका कार्यक्रम र पारिवारिक विषयमा समेत सजिलै बिदा घोषणा गरेका उदाहरण छन् । यो नितान्त कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो । सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो ।’

योगेश भट्टराईको टिप्पणी ‘फागुन १ मा अलग बिदा किन ?’
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति आलोचना गर्नुभएको छ । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएकोमा फेरि अलग÷अलग बिदा किन भनी प्रश्न गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समष्टि र उच्चतम सफलता तथा गौरवस्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएको छ । अरू सबै यसकै अधिनस्थ हुन् । फेरि अलगअलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔँ ।’

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनु उपयुक्त होइन : प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले दिएको बिदा उपयुक्त नभएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रवक्ता महतले लेख्नुभएको छ, ‘जनयुद्ध दिवस भनेर माओवादीले पार्टी तहमा आफ्नै ढंगले मनाउनु छुट्टै कुरा हो । राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता दिनका लागि राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरूबीच छलफल भई अधिकांश पक्षहरूले आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ ।’ तर, सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयको माओवादी घटकका राजनीतिक दल र नेताहरू समर्थनमा उत्रिएका छन् ।

जनयुद्ध दिवसले वैधानिकता पायो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सार्वजनिक बिदा दिएको प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन १ गते मनाइने जनयुद्ध दिवसले वैधानिकता पाएको बताउनुभएको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कमाण्डरसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘वैधानिक तवरबाट स्थापित गरिनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एकदिन बिदा दिने निर्णय गरियो । यो निर्णय आफैँमा ऐतिहासिक हो । परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र औचित्य शिद्ध गर्नका निम्ति ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गरेको हुँ । अब यो माओवादीको मात्र भएन, नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो ।’

निकै जटिल परिस्थितिबाट नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई असफल हुने छुट नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु । हामीलाई असफल हुने बिल्कुल छुट छैन । हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नै पर्नेछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिट्टै पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने बताउँदै भन्नुभयो, ‘सबै माओवादी धाराका विभिन्न समूहलाई अब एकताबद्ध भएर फेरि सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु । यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो, केही समयदेखि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबैले आ-आफ्नो ढंगले त्यो एकता प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका छन् ।’

गणतन्त्रका लागि बगेको रगतको सम्मान भयो : उपराष्ट्रपति पुन
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको दाबी गर्नुभएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो, ‘यसअघि नै केही प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएको थियो । योपटक संघीय सरकारले पनि बिदा दिएपछि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको छ ।’ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिएकोमा विरोधसमेत भइरहेको विषयमा उपराष्ट्रपति पुनले सार्वजनिक बिदाको पूर्वाग्रह राख्नेहरू विरोध गरिरहेको तर्क गर्नुभयो ।

बिदा दिएको विरोधमा प्रदर्शन
सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिएको विरोधमा द्वन्द्वपीडित समुदायले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारवादी संघसंस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिनु ज्यादती भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जनयुद्ध सुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको निरीहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन ।’

कांग्रेस र एमालेप्रति लक्षित गर्दै प्याकुरेलले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक दलहरू सत्ताका लागि यति निरीह किन ? तथाकथित जनयुद्धमा सम्झिनुस् मारिएका मुक्तिनाथ अधिकारी कसरी मारिएका थिए ? गुरु लुइँटेललाई कसरी मारियो ? त्यो बेलाको हिंसालाई स्थापित गर्न खोजिएको छ ।’

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको उहाँको जिकिर छ । फागुन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । अर्का मानव अधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । यस्तै, नेपाली कांग्रेस विपीले पनि जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक विदा दिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । विपी कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।