स्मार्ट सेलबारे संसद्‌मै उठ्यो कुरा

काठमाडौं । टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेलको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणले संसद्‌मा समेत प्रवेश पाएको छ । सरकारले अर्बौं बक्यौता रकम नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स नवीकरण गर्न लागेको सांसदहरूको आरोप छ । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी स्मार्ट सेलले बिना पैसा लाइसेन्स नवीकरण गर्न चलखेल गरिरहेको छ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्बौं बक्यौता रकमसमेत नलिई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स नवीकरण गर्न लागेको दाबी गर्नुभयो । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ नलिई सरकारले कम्पनी नवीकरण गर्न लागेको आशंका गर्नुभयो । नवीकणमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने उहाँको जिकिर छ । ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई २८ अर्ब तिर्न बाँकी छ । उनीहरू पैसा नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गराउन मन्त्रीहरूको घर, परिवार, क्वार्टर र मन्त्रालय धाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले एक/दुई दिनमै एउटा गम्भीर निर्णय गर्न लागेको कुरा बाहिर आएको छ । मुलुकलाई २८/३० अर्ब डुबाउने काम हुँदै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै छ । यसमा सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

टेलिकमले हालसम्म राज्यलाई २८ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २८ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत मात्रै ६ अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ । यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । अहिले पनि उनीहरू पैसा नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गराउने दाउमा राजनीतिक चलखेल गरिरहेका छन् ।

गणपूरक संख्या नपुग्दा सुरक्षण मुद्रण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन
राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्याको अभावमा प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्याको यकिन गर्न सभामुखसमक्ष माग गर्नुभयो । त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले तीन मिनेटको घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६१ मात्र रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा रहेका बाँकी सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । विधयेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएकाले उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गरेर अन्तःशुल्कको स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्री छपाइ सुरु गर्न पहल र प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीसँग भएको क्षमतालाई बढाएर सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारकै निगरानी र मातहतमा राखिनेछ, विधेकमा बाझिएका बुँदा सच्याइनेछ, गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।’ छलफलमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रघुजी पन्त, मनिष झा, प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रामकृष्ण यादव, धु्रवबहादुर प्रधानलगायत सांसदले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी वैशाख ३ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्न नसके विधेयक अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन : कार्की
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुरक्षण मुद्रणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । आगामी बजेटमा बजेट विनियोजन गर्न नसके ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक–२०७७’ लाई अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ । अर्बाैं बजेट मुलुकबाहिर जान नदिन र मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने गरी नेपाली रुपैयाँसमेत मुद्रण देशभित्रै गर्न मुद्रण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सुरक्षण मुद्रणका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेश जाने गरेको छ । नेपालको सुरक्षण मुद्रण सुरु हुँदा अर्बौं रुपैयाँ मुलुकमा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसलाई यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने विधेयक अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

सुरक्षण मुद्रण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्नुपर्छ : पन्त
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सुरक्षण मुद्रण प्राइभेट क्षेत्रका लागि पनि खुला गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विदेशमा अहिले नेपाली नोट प्राइभेट कम्पनीले समेत छापेर पठाउने बताउँदै नेपालमा पनि प्राइभेट क्षेत्रले पनि मुद्रण खोल्न चाहेमा खुला गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हाम्रो देश आदिमकालदेखि स्वतन्त्र देश हो । यसले आफ्नो मुद्रा उहिले पनि आफैँले छाप्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक ढिलो भए पनि आएको छ । यसले सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारका लागि मात्रै परिकल्पना गरेको छ तर, फैलिँदै जाँदा यसलाई निजी क्षेत्रमा पनि खुला गर्नुपर्छ ।’ उहाँले विधेयकलाई फराकिलो तरिकाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टीपिच्छे, मन्त्री, सांसद, मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल कर्मचारी माग गर्दा परिचालनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री मोदीले कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गर्नुभयो । आफूले दुर्गम र सुगम मिलाएर सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री मोदीले काठमाडौं र त्यसवरपर मात्रै रहने कर्मचारीमा विकृत चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न आफू लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद्बाट पारित गराउने गरी ल्याउन चाहेको पनि बताउनुभयो ।

देशभर बनिरहेका होटल, भवन र अपार्टमेन्टहरूको वैधानिकता खोजी गरौँ : कार्की
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले देशभर बनिरहेका होटल, भवन र अपार्टमेन्टहरूको तत्काल वैधानिकता खोजी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टको वैैधानिकता नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बन्दै गरेका सबै अपार्टमेन्ट, भवन र होटलहरूको वैैधानिकता खोजी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद कार्कीले छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन पनि माग गर्नुभयो । समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा वरपर भासिएका घरहरूको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद कार्कीले समिट अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य तत्काल रोकी छानविनको कामलाई तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

संसद्को विशेष र शून्य सयम निरर्थक बन्दै : सांसद बडू
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्को विशेष र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । नियमवालीमा समेत उठेका प्रश्नहरूको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । सांसद बडूले जवाफ नपाउने भएर संसद् निरर्थक बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली १५ को २ मा शून्य र विशेष समयमा उठेको प्रश्नहरूको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, जवाफ आएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी त संसद् निरर्थक बन्दै गएको छ ।’

वास्तविक मिटरब्याजी सरकार हो : शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वास्तविक मिटरब्याजी सरकार आफैँ भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रमुख सचेतक शाहीले जुम्ला लगायतका माथिल्लो कर्णालीका निर्माण व्यवसायीको बजेट बैंकमा राखेर सरकारले चर्को ब्याज खाइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको निकासा गर्न पनि माग गर्नुभयो । बजेट रोक्का गर्नुको कारणबारे एक हप्ताभित्र संसद्मा जवाफ दिन सरकारसँग माग उहाँले गर्नुभयो । जवाफ नआए आफ्नो पार्टीले सदन नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभयोे । ‘सरकार भन्छ-मिटरब्याजीको समस्या समाधान भयो । वास्तविक मिटरब्याजी यो सरकार हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले राज्यको पैसा मात्रै दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ फिक्स डिपोजिट गरेको छ । निर्माण व्यवसायी वा अन्यलाई रकम नदिएर तीन खर्ब ६२ अर्र्ब ७७ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ ।’ प्रमुख सचेतक शाहीले बैंकमा पैसा राखेर विकास, निर्माणको काम ठप्प पार्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सचेत गराउनुभयो ।

वर्तमान सरकार तीन वर्ष चल्छ : सापकोटा
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार तीन वर्ष चल्ने बताउनुभएको छ । बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार आगामी तीन वर्षसम्म चल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्दा नै दाहालको नेतृत्वमा तीन वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको दाबी गर्नुभयो । गठबन्धनका दलका बीचमा अविश्वास नरहेको स्पष्ट पार्दै पूर्व-समझदारीअनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहको उहाँको भनाइ छ । ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्छ । आलोपालो सरकार भनेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएकै छ । तीन वर्ष प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुहुन्छ । एक/एक वर्ष अरू हुँदै जाला ।’

वर्तमान गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प खोजेका छैनौँ : खतिवडा
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले वर्तमान गठबन्धन र माओवादी केन्द्रको विकल्प नखोजेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कांग्रेसले सत्ता लिइहाल्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयोे । कांग्रेस शीर्ष नेताहरू गठबन्धनलाई दह्रो बनाउन लागिपरिरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामी हिजो जे कुरामा प्रतिबद्ध थियौँ । आज पनि त्यही कुरामा प्रतिबद्ध छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैका भरका कुरा नसुन्नुहोला । अहिले गठबन्धनको विकल्पमा, माओवादीको विकल्पमा कांग्रेसले सत्ता लिइहाल्ने अवस्था पनि छैन । तत्काल यो अवस्था छैन । गठबन्धनका विरुद्धमा अहिले कोही बोलेका छैनन् ।’

विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा पार्टी खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेका बताउनुभएको छ । बुधवार नयाँ बानेश्वरस्थिति संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले नेपालमा विदेशी हस्ताक्षेप बढ्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता संकटमा परेको बताउनुभयो । ‘देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि संकटमा छ । विदेशीहरूको हस्तक्षेप खुलेआम बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशीहरूले नेपालमा पार्टी नै खोलेर सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् ।’ अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न गर्नुभयो ।