तिला गाउँपालिकाको बेरुजू २७ करोड ६५ लाख

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको बेरुजू २७ करोड ६५ लाख २ हजार पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सो रकम बेरुजू देखिएको हो । पालिकाले गतबर्षसम्म २४ करोड ७४ लाख ७४ हजार बेरुजू बाँकी रहेकामा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं यो बर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्म अद्यावधिक बेरुजू २७ करोड ६५ लाख २ हजार रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा बांकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ७३ लाख २४ हजार, प्रमाण पत्र कागजात पेस गर्नुपर्ने १ करोड १८ लाख,नियमित गर्नुपर्ने ३४ लाख ७० हजार र पेश्की ८२ लाख ८५ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नभएको उल्लेख गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको उक्त प्रतिवेदेनमा औल्याइएको छ ।

समाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता

तिला गाउँपालिका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता गरेको पाईएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको रिपोर्टका अनुसार गाउँपालिकाका वडा सचिवहरुले फांटवारीमा व्यक्तिगत परिचय पत्र नम्बर, नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी लाभग्राहीको नाम वर्णाणक्रममा एम.आई.एस सिष्टमा प्रविष्टि नभएको, लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम नपठाई वडा सचिवको नामको खातामा रकम पठाई सचिव मार्फत रकम वितरणको हस्तलिखित लाप्चे भरपाई तयार गरी फांटवारी पेश गरेको पाइएको छ । हस्तलिखित लाप्चे भरपाईबाट वितरण रकम लाभग्राहीले पाउने रकम भन्दा बढी रकम पाए नपाएको र नपाउने व्यक्तिले पनि भत्ता रकम बुझेको हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले व्यक्तिबाट भपाई गराई भत्ता खर्च रकम विश्वशनियता,पारदर्शिता र सुनिश्चित नहुने महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

शिक्षामा धैरे बेथिति

महालेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारीले धैरे बेथिति गरेको पाइएको छ । पालिका भित्रका १ देखी ८ कक्षासम्मका छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति निकास गरिसकेकोमा पुन नपुग छात्रबृत्ति भनि दिवा खाजा शीर्षकमा बाकी रहेको रकमवाट रु २८ लाख ४१ हजार ५०० छात्रबृत्ति शीर्षकमा निकास पठाएको विद्यालयमा बढी निकास पठाएको देखिएकाले उक्त रकम ससम्बन्धित विद्यालयवाट अनियमितता भएकाले असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनका अनुसार शिक्षक नियुक्त गरेको प्रमाण पत्र पेश नगरेको पाइएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ मा अधिकांश समय कोभिड १९ को कारण लकडाउन भइ विद्यालय संचालनमा नरहेको अवस्थामा बिद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति नगरेको हुन सक्ने हुदाँ कार्यालयले अनुदान निकास गरेको विद्यालयको अनुगमन गरी शिक्षकसंग भएको करार सम्झौता र अनुदान रकम शिक्षकलाई भुक्तानी गरेको भरपाइ पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पालिकाको जनजागृति आ.वि , महादेव आ.वि. घोडे, सुर्योदय आ.वि., नदैदेवि आ.वि. र महादेव आ.वि. राराबाट कुल ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विद्यालयबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७७ सालमा कोभिड महामारीको समय र २ महिना हिउँदे विदा भएको र नयाँ भर्ना समयमै नभएको अवस्थामा २ पटक गरेर १०५ दिनको दिवा खाजाको रकम ७२ लाख ५५ हजार ५०० निकास भएकोले सो रमक सम्बन्धी विद्यालयवाट असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

औषधी खरिदमा समेत अनियमितता 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) मा बीस लाख रुपैयासम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादनले राष्ट्रिय स्तरको समाचापत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्रि मुल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि । तिला गाउँपालिकाले यस सशर्त चालु शीर्षकबाट उक्त प्रक्रियावेगर रु २९ लाख ९१ हजार को औषधि सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । तर तिला गाउँपालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा पालिकाले २४ लाख ३६ हजार खर्च अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औल्याइएको छ ।

तिला खोला साना जलविद्युत आयोजना बेथिति 

पालिकाले आयोजनाको नहर निर्माणको लागि लागत रु ४१ लाख ७५ हजार को लागत अनुमान तयार गरी सोको २० प्रतिशतले हुने रु ८ लाख १५ हजार उपभाेक्ता समितिलाई व्यहोर्ने र स्थानीय पुर्वाधारले रु ३५ लाख व्यहोर्ने गरि सम्झौता भएकोमा उपभोक्ता समितिलाई कन्टिनजेन्सी रकम कट्टी गरी खुद रकम रु ३३ लाख ६० हजार भुक्तानी दिने उल्लेख भएको छ । आयोजनाको सम्झौता पत्रमा लाभान्वित घर परिवार संख्या मर्मत संम्भारको श्रोत नखुलाएको उपझोक्ता समितिका नाममा बैंक खाता खोलेको नदेखिएको सो महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोजनाको लागी उपझोक्ता समितिसंग ३३ लाख ३० हजार मा सम्झौता भइ १० लाख पेश्की दिएकोमा उक्त निर्माण कार्यको ठेक्का विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा निर्माण रु ३३ लाख ५६ हजार को कार्य सम्पन्न देखाएकोले उक्त कार्यको विल रकम भुक्तानी गर्दा पेश्की लिएको रकम १० लाख कट्टा गरी २३ लाख ३० हजार मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा ३३ लाख ५६ हजार भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी भएकाले १० लाख २४ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा ६८ लाख ७५ हजार सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले अनुगमन खर्चमा १ लाख ८ हजार,उपाध्याक्षको अनुगमन खर्च १ लाख ४४ हजार,वडाध्यक्ष नौवटै जनाले ८ लाख ६४ हजार,कार्यपालिका सदस्य ६ जनाले ३ लाख ९६ हजार र सभाका सदस्य ३० जनाले ७ लाख २० हजार खर्च भएके महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।