काठमाडौं । राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल(नान)ले विज्ञापन बोर्डले गरेका निर्णयलाई लिएर असहमति जनाएको छ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) सँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक टोलीले बुधबार सातबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई लिएर नानले बोर्डसँग असहमति जनाएको हो । नानका सदस्य वसन्त योगीले जारी गर्नुभएको खुलापत्रमा विज्ञापन बोर्ड बिचौलिया निकायका रूपमा स्थापित हुन लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । पत्रमा नानलाई बेवास्ता गरेर दुई पक्षबीच सम्झौता भएको बताइएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने आमविज्ञापन व्यवसायीको अधिकार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०७९ असोज २८ गते विधिवत्रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको राष्ट्रिय विज्ञापन संघ पनि छ भन्ने कुरा बिर्सिएको देख्दा दुःख लागेको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘संघको प्रतिनिधिसहितको टोलीले पटक-पटक मन्त्रालयको सचिवस्तरीय भेट र छलफलसहित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएकोमा यो संस्था पनि छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको देख्दा दुःख लागेको छ,’ नानद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ । नान देशैभरका आमएजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भए पनि आफूहरूको कुरा कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर यस्तो पत्र जारी गर्नुपरेको भन्दै सम्बन्धित निकायकोे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । ‘अध्यक्षज्यू आमसञ्चार माध्यमलाई वर्गीकरण गर्नुस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुस् । उच्शृंखल, सामाजिक मर्यादा खलबल्याउने खालका तथा जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने खालका विज्ञापनलाई नियमन तथा नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढ्नुस्,’ पत्रमा सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार गृहहरूको दररेट निर्धारित गर्न, एजेन्सीहरूले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसार, उत्पादन गरेबापतको सेवाशुल्क कानुनबामोजिम भए, नभएको अनुगमन गर्न नान संघसँग सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताइएको छ । नानले आमएजेन्सी वा सञ्चार गृहले काम गरेर कमाएको परिश्रमबाट तीन प्रतिशत उठाउँछु भन्ने कति जायज हो ? आफैं मूल्यांकन गर्नु होला भन्दै बोर्डलाई प्रश्नसमेत गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच