सरकारको कृषि प्राथमिकता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । यो स्वाभाविक हो किनभने नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचत छ । हालका दिनहरूमा नेपालको यो पहिचान हराउँदै गएको जस्तो देखिएको होइन । काम गर्ने जनशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । कोही अध्ययनका क्रममा कोही वैदेशिक रोजगारका क्रममा त कोही गाउँमा बसेर खेतीकिसानीको काम गर्न नसक्ने वृद्धावृद्धा सुखसुविधा खोज्ने क्रममा शहरी क्षेत्रको बसोवासमा केन्द्रित हुँदै गएका कारण गाउँघर रित्तिँदै गएका छन् । यस्ता विविध कारणले एकातिर गाउँघरका जग्गाजमिन बाँझिँदै गएका छन् भने शहरी क्षेत्रका जग्गाजमिन आवासीय क्षेत्र विस्तार सँगसँगै सकिँदै गएका छन् ।

केही दशक पहिलेसम्म नेपालले जुट, दाल, चामललगायत कतिपय कृषिउपज देशबाहिर निर्यात गर्ने गरेको थियो । विस्तारै जग्गाजमिन कम हुँदै जानाले र खेती नगरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण हामी श्रम गर्न अर्काको देशमा जान्छौं भने खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीसमेत अर्काको देशबाट आयात गर्नेगर्छौं । यसो गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल नामले कृषिप्रधान भए पनि यथार्थमा खेती गर्ने परिपाटी जग्गाको अभावले खेती किसानीबाट मानिसहरू पलायन बन्दै जानाले नेपालले केही दशकपछि आफ्नो यो पहिचान गुमाउने सम्भावना देखिएको छ । हाम्रो खेतीबाहेक अरू ठूलो वैकल्पिक सम्भावना देखिएका पनि छैनन् ।

पछि नेपाल अरू सबै क्षेत्रबाट पलायन हुँदै जाँदा पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, वनपैदावारलगायत केही क्षेत्र बाँकी रहन्छन् भन्न सकिन्छ र यसैबाट धेरैको जीविका चल्नसक्नेछ । नत्र हामीसँग ठूलो उद्योग कलकारखाना पनि छैनन् र त्यसको उत्पादन देशबाहिर पठाएर आयआर्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन, खानीजन्य पर्याप्त उत्पादन बेचेर दीर्घकालीन हाम्रा आवश्यकता परिपूर्ति हुने सम्भावना रहँदैन । केही सीमित यस्ता संशाधान हामीसँग छन् यो निर्विवाद तथ्य हो तर एउटा सानो देशको थोरै यस्तो सम्भावना दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो आवश्यकता, समय बिताउने सन्दर्भ र उत्पादन र जीविका सबै कृषि नै हो । त्यसैले हो नेपाल कृषिप्रधान देश मानिएको ।

हाल केही कारणले जग्गाको परिमाण पनि घटिरहेको छ । बस्ती विकास, विभिन्न संरचानको निर्माण, खेलमैदान, हवाई मैदान, खेल मैदान, सडक, क्लब निर्माण, पालिका तथा सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, देवालय, चर्च, मठमन्दिर आदिको निर्माणलगायत मानवीय कारण तथा बाढी पहिरोलगायत भूक्षय आदिले जग्गाजमिनको क्षयीकरण भइरहेको छ । भारत, चीनजस्ता ठूलो देशहरूलाई यस्ता विषयले जमिन कम भएर र कृषिका लागि अपर्याप्तता हुने डर रहँदैन । हाम्रो हकमा हामी यसतर्फ सतर्क बन्नैपर्छ र केही सीमित जग्गालाई बाँझो राख्नु पनि हुँदैन । हामीले सरकारले बजेटमार्फत भनेनुसार कृषि क्षेत्रमा उन्नति गर्ने हो भने वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अथवा कृषकलाई सकेसम्म बढी अनुदान दिनुपर्छ । आधुनिक कृषि औजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हालसम्म नेपालका धेरैजसो ठाउँहरूमा किसान हलो, गोरु, कुटो-कोदालोकै भरमा परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका छन् । यसबाट कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । यो जीवन निर्वाहको माध्यम मात्र बन्न सक्छ, आयआर्जनको माध्यम बन्न सक्दैन । हाल किसानले खेतीका समयमा मल, बिउ, कीटनासक औषधि आदि पाइरहेका हुँदैनन् र खेती लगाउने बेलामा हाहाकार भइरहेको हुन्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । खेतीको सिजन सुरु भएपछि विदेशबाट मल ल्याउनका लागि एलसी खोल्ने कार्यले गर्दा बालीनाली पाक्ने बेलामा मल प्राप्त हुनेजस्ता निरर्थक कार्य पहिले पहिले भएको पाइएका छन् । यस्तो हुनुहुँँदैन ।

सरकार सबै जनताको अभिभावक हो, त्यसैले उसले यस्ता कुरातर्फ सचेत रहेर आवश्यक व्यवस्था गरिदिनुपर्छ यस्ता कुराको प्रबन्ध सरकराले नै गरिदिनुपर्छ । सिञ्चाइको आवश्यकता भएका ठाउँमा साना, मझौला तथा ठूला खालका कुलो पैनी नहरहरूको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने हो । गाउँघरमा सानातिना कुलोपैनीमात्र जनस्तरबाट बन्न र मरमत हुन सक्लान् नत्र जनता ठूलो सिञ्चाइ योजनाका लागि भने समर्थ बन्न सक्दैनन् । त्यसको पूर्णताका लागि सरकारले नै ध्यान पुर्‍याइदिनुपर्छ । यस्ता कृषिसम्बन्धी चौतर्फी कार्यका लागि सकरारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गरेको बजेटलाई समानुपातिक ढंगले त्यसअन्र्तगतका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी पुनर्विनियोजन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यसो भयो भनेमात्र कृषि क्षेत्रको विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन सक्नेछ ।