काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अस्थिर नीति लिएका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढ्ने र घट्ने शृंखला जारी छ । लगानी गर्ने व्यवसायीसँगै विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकमा पनि अनिश्चितता सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मा विद्युतीय सवारीसाधनमा करका दरमा फेरि हेरफेर गरेर सरकारले बेस सेग्मेन्टको आधार ५० किलोवाटसम्मका साधनलाई लिएको छ । ५० किलोवाटमाथिका गाडीमा करका दर फेरि एकपटक परिवर्तन भएका छन् । त्यसमा पनि सरकारले विशेषगरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने १४ सिटसम्मका माइक्रोबसमा कर बढाएर आफ्नै घोषित नीतिविपरीतको काम गरेको नेपाल अटो पत्रकार संघ(जाम)को भनाइ छ । सरकारी करकै कारण वातावरण प्रदूषण बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा हालको सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिमा धक्का लाग्ने संघको ठहर छ ।
आर्थिक विधेयकअनुसार १० देखि १४ सिटका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशत लाग्नेछ । आर्थिक ऐन २०७९ ले विद्युतीय माइक्रोमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लगाएको थियो । हाल एक प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाई १४ प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा अब १० प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
स्वदेशी विद्युत् खपत गरिरहेका, स्वरोजगार हुन सहयोग पुर्याएका र सर्वसाधारणले सिधै लाभ लिएका विद्युतीय माइक्रोमा भन्सार महसुल बढाएको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन । संघले बजेट पास हुनुअघि नै सो सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच