अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर, राजस्व नीति, बजेट अनि आर्थिक अस्थिरता

कौटिल्यकोे विख्यात अर्थशास्त्रले राजस्व अर्थात् राज्यको कोष केवल करलेमात्र बढ्ने कुरा मान्दैन । राज्यको आफ्नो केही आम्दानीमूलक उद्यम पनि हुने गर्दछ । खेतीपाती, पशुधन, खानी, उद्योग आदि आम्दानी गर्ने उपक्रम जनताको मात्र नभएर राज्यको पनि हुन्छ । वर्तमानमा राज्यले आफूले यस्ता आम्दानीको उपक्रम गर्नु हुँदैन भन्ने मत बलवान भएको छ । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनपछि राज्यका यस्ता उपक्रमहरू निजीकरण गरियो ।

यो राज्यको काम होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो तर त्यसको साथसाथै राज्यले जनतालाई रोजगारी लिन केही यस्ता उपक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा गएन । चौधानी अर्थात् धेरै किसिमको अवधारणा, राजनीतिक सोच अनि त्यसमा आधारित कार्यक्रले वास्तवमा राज्यको धारणा के हो भन्ने कुरमै अलमल भएको छ । विपरीत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवधाणाबीच हुनेगरेको सत्ताको निमित्त गठबन्धनले यस्तो अलमल पैदा गर्दछ ।

त्यसैले हरेक वर्ष कहिलेकाहीँ त केही महिनामै राज्यको नीति बदलिने गरेको छ, त्यो पनि एक अर्काको विपरीत । यसले मुलुकमा आर्थिक अस्थिरता पैदा गर्दछ । यो अस्थिरतामा मुलुकले आफ्नो साख गुमाउँछ । त्यसपछि वैदेशिक लगानी परै जाओस् स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुने कुरामा भर गर्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ ।

आर्थिक अस्थिरताको कारणले वैदेशिक रोजारीमा जानेक्रम बढेकोे छ । ती वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कमाएर आफ्नो परिवारलाई पठाएको पैसाले राज्यले महँगा विदेशी सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयात गर्दछ । यस्ता आयातमा आधारित भन्सार महसुलका राजस्वमा ठूलो योगदान भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

यसले विकसित मानिने मुलुकमा जसरी भए पनि बसाइँ सर्ने लहड पैदा हुन्छ । यसको परिणाम हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । तर, के यसबाहेक मुलुकलाई लज्जित पार्ने अन्य तरिकाले पनि यस्ता मुलुकहरूमा स्थायी बसोवास गर्न जाने तथा गएका छैनन् त ? यसरी विदेश जानेहरूको एउटै सबल जस्तो लाग्ने तर्क हुने गर्दछ कि मुलुकमा आफ्नो निमित्त कुनै अवसर भएन । त्यो कथित अवसर नहुनुको कारण स्थिर हुनुपर्ने मुलुकको आर्थिक नीति अनि कार्यक्रम अस्थिर हुनु हो ।

यस्तै आर्थिक अस्थिरताको कारणले वैदेशिक रोजारीमा जानेक्रम वृद्धि भएको छ । ती वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कमाएर आफ्नो परिवारलाई पठाएको विदेशी मुद्राले राज्यले महँगा विदेशी सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयात गर्दछ । यस्ता आयातमा आधारित भन्सार महशुलका राजस्वमा ठूलो योगदान भएको कुरा सर्वविदितै छ । यस्ता विप्रेषण भनिने विदेशी मुद्राका स्रोत विकसित मानिएका विदेशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूबाट प्राप्त हुँदैन । बरू उनीहरूको नेपालमा भएको सम्पत्ति, अन्य खेती, घरभाडा, निवृत्तिभरण आदि लैजान विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर जान्छ ।

त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चय जो कामदार भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट रचना भएको छ । यसरी मुलुकको आर्थिक कृयाकलापको कसीमा हेर्ने हो भने विकसित मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबीच ठूलो फरक छ । राज्यले आफैँ गर्ने आम्दनीका उपक्रमबाहेक राजस्वमा आम्दानी हुने अन्य बाटाहरूमा कर, शुल्क अनि दण्ड स्वरूपको जरिवाना हुन । तर, सनातनमा आधारित व्यवस्थाले जरिवानालाई राजस्वमा आम्दानीको स्रोत मान्दैन ।

यस दण्डबाट प्राप्त धन राज्यको मूल ढुकुटीमा नहाल्न निर्देशित गर्दछ । यस्ता धनलाई अशुद्ध मानेर पृथ्वीनारायण शाहसम्मले पनि आफ्नो उपदेशमा फकिर फकडालाई दान गर्न निर्देश गरेका थिए । तर, वर्तमानमा दण्डस्वरूपको जरिवानालाई राजस्वको स्रोतको रूपमा लिइने गरेको छ । त्यसैले जरिवाना गरेर आम्दानी गरेकोमा त्यस्तो आम्दानी गर्नेलाई प्रोत्साहनबापत केही प्रतिशत दिने नीतिहरू आउने गरेका छन् । राजस्वमा आउने आम्दानी वृद्धि गर्ने प्रयत्न गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसैले जरिवानावापतको आम्दानी वृद्धि गर्ने प्रयत्न उचित छ त, पक्कै छैन ।

कर, शुल्क आदि राजस्वको निमित्त जनताले दिनुपर्ने धन पनि अनाहकमा दिनुपर्ने धन होइन । कुनै व्यक्तिले अनाहकमा कसैलाई पनि कुनै धन दिनु पर्दैन, आफूले खर्च गरेको हरेक धनको केही न केही प्रतिफल पाउने मान्छेको मौलिक अधिकार हो । अझ सनातनी परम्पराले त यस्तो खर्च अधिकतम के केमा कमाइको कतिकति खर्च हुनुपर्छ भन्ने पनि निर्धारित गरेको छ । पितृस्व, राजस्व, देवस्व, ब्रहृमस्व भनेर त्यसको निमित्त अधिकतम हिस्सा पनि तोकेको छ । यसअनुसार कमाइको छैटौं हिस्साभन्दा ज्यादा राजस्व अत्याचारको कोटिमा पर्दछ ।
देवस्व धार्मिक मान्यता अनुसार प्राकृतिक सन्तुलन मिलाइदिए, वर्षा गराइदिए वापत देवकार्यको नाममा गर्नुपर्ने खर्च हो भने पितृस्व जन्माएर पालनपोषण गरेको कृतज्ञताबापत आफ्ना आमाबाबु तथा अन्य पितृहरू उपर गर्नुपर्ने खर्च हो । यसै गरेर ब्रहृमस्व समाजलाई ज्ञानको ज्योति दिने तथा सुशासनको निमित्त नियम बसाउने विद्वानहरू उपर गरिने खर्च हो । अनाहमा कर तथा शुल्क दिन नहुने कुराले राजस्व तिर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको कुरा अस्वीकार गर्दैन । किनभने कुनै मुलुकमा रहनुको अर्थ त्यो मुलुक सञ्चालनको निमित्त तथा त्यस मुलुकले सञ्चालन गर्ने जनकल्याणकारी कार्यको खर्चमा हिस्सेदारी व्यहोर्नु हो ।

मुलुकको खर्चको यो हिस्सेदारी लिएबापत नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा, अन्याय वा अत्याचारबाट संरक्षण, भयमुक्त तथा समानतामूलक वातावरण इत्यादि आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता उसले पाउनुपर्दछ । कुनै मुलुकको नागरिक त्यस मुलुकका शासकवर्गको दास होइन ।

तसर्थ नागरिकले व्यहोरेको हिस्सेदारीको फलस्वरूप उसले आधारभूत सेवासम्म पाउँदैन भने हिस्सेदारीको बोझ उठाइराख्न कुनै बाध्यता छैन । अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनताका उठेको नारा नो ट्याक्सेसन विदआउट रिप्रेजेन्टेसन अर्थात् प्रतिनिधि छैन भने कर पनि छैन यही नागरिक अधिकारको माग थियो । कुनै शासन व्यवस्थाले आफ्नो राजस्वलाई आफूखुसी गर्न पाउने कोषका रूपमा नलिई जनताको सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्दछ । सबैले यो राजस्वकोे के उपयोग भयो भनेर जान्ने चासो राख्नुपर्दछ ।

राजस्व, जो आजको युगमा मुलुक सञ्चलनको निमित्त प्रमुख आधार बनेको छ, विनाकुनै कारण वा प्रतिफल बुझाउनुपर्ने कुरा होइन । राज्यमा बसेपछि त्यहाँ बस्नेहरूको सुरक्षा, वृत्ति विकास, त्यस भूगोलको निरन्तर हितमा राज्यले काम गरेबापतमा आफ्नो कमाइको हिस्सास्वरूप बुझाउनुपर्ने दायित्व हो । अन्यायपूर्वक कर अशुली गर्नाले त्यही कर नै रावणको विनाशको कारण बनेको कुरा सनातनमा प्रचलित छ । अमेरीकाको स्वतन्त्रता संग्रामको इतिहासमा कर किन बुझाउने भन्ने सवाल उठेको पाइन्छ । कर अहिलेका सत्ताधारीहरूको निमित्त एकतर्फी जनताको मात्र दायित्व भन्ने अर्थमा प्रयोग हुनेगरेको छ, त्यो कर लिएबापत राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नेतर्पm ध्यान दिन आवश्यक नठान्नु वर्तमानमा चलेका राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको आदत भएको छ ।

राजस्व, जो आजको युगमा मुलुक सञ्चलनको निमित्त प्रमुख आधार बनेको छ, विनाकुनै कारण वा प्रतिफल बुझाउनुपर्ने कुरा होइन । राज्यमा बसेपछि त्यहाँ बस्नेहरूको सुरक्षा, वृत्ति विकास, त्यस भूगोलको निरन्तर हितमा राज्यले काम गरेबापतमा आफ्नो कमाइको हिस्सास्वरूप बुझाउनुपर्ने दायित्व हो ।

प्रत्यक्ष कर नलाग्ने भनेर भनिएकाले तिरेको कर सामान्य उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । मानौं एक मजदुरले महिनामा मात्र तीन हजारको कमाइ गर्दछ जसबापत उसले कुनै प्रत्यक्ष कर तिर्दैन । कमाइको बेलामा कुनै कर नतिरे पनि उसले गरेको प्रत्येक खर्चमा प्रचलित करको दरमा सरदर २५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । उसको सम्पूर्ण कमाइ खर्च हुँदा करिब ७५० अप्रत्यक्ष करबापत उसले तिर्नुपर्छ । यसको ज्ञान उसलाई नहुन सक्छ । राज्यले आफूलाई कर छुट गरेको भ्रममा रहेकाले आफूले राजस्वमा गरेको त्यो योगदानको उसलाई ज्ञान हुँदैन ।

यसको फलस्वरूप राज्यसँग माग गरिने राजस्वमा भार पर्ने हरेक मागमा ऊ समर्थन जनाउन पुग्दछ । यो व्ययभार बहन गर्न राज्यले अप्रत्यक्ष करको दायरा वा दर बढाउँदा उसले हरेक खर्चमा तिर्ने गरेको रकम बढेर जान सक्छ भन्ने हेक्का रहँदैन । यदि त्यो ७ सय ५० उसले प्रत्यक्ष करको रूपमा तिरेको भए राजस्वबाट गरिएको हरेक खर्चको औचित्य उसले खोज्ने थियो ।

प्रत्यक्ष करको बारेमा कुरा गर्दा धेरैलाई कम आय भएकाको अहित भएको महसुस हुनसक्छ । यो अनौठो कुरा होइन तर भिखारीसम्मलाई नछोड्ने अप्रत्यक्ष करको सम्बन्धमा कसैलाई चासो भएको महसुस हँुदैन । यसको फलस्वरूप पुँजीपतिहरू, जो अप्रत्यक्ष कर संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउँछन्, ठूला करदाता भएर राज्यबाट सम्मान र विशेष व्यवहारको हकदार हुन्छन् । जसबाट उठाएर बुझाउँछन्, ती वास्तविक करदाताहरू, जसमा विपन्नसमेत पर्दछन्, आफूले राजस्वमा गरेको योगदानको कुनै जस पाउँदैनन् । कुनै उद्योगी वा व्यापारीले कुनै किसिमको अप्रत्यक्ष कर आफैँले तिर्दैन । ऊ केवल त्यस्ता करहरू उपभोक्ताबाट संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउने माध्यम मात्र हो ।

कतिपय अवस्थामा छुट वा सुविधाको नाममा उपभोक्ताबाट संकलन गरेको करको हिस्सा पनि उसले पाउने गरेको हुन्छ । सबैले अप्रत्यक्ष करका रूपमा कर तिर्नै पर्दछ भने त्यो कर प्रत्यक्ष रूपमा लिइँदा कुनै ठूलो फरक नपर्नुपर्ने हो । सबै देशवासीहरूले राज्यलाई कर तिरेकै छन् । कर तिर्नु उनीहरूको दायित्व हो । यसो हुँदाहुँदै कर तिरेको गौरवबाट बहुसंख्यक देशवासीलाई वञ्चित गर्नु ठीक होइन ।

अप्रत्यक्ष कर लगाउनै पर्ने परिस्थितिबाहेक सकभर अप्रत्यक्ष कर समाप्ति हुनु आवश्यक छ, यदि यसो भएमा मात्र सर्वसाधारणमा राजस्व भनेको आफूले तिरेको पैसा रहेछ भन्ने चेत पलाउँछ । जसले जे बिगार गरे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति राजस्वबाट माग्दा त्यो सिधैं आफ्नो गोजीबाटै जाने रहेछ भन्ने ज्ञात हुन्छ । राजस्वलाई लुटको धन फुपूको श्राद्धे शैलीमा खर्च गर्न रोक लाग्दछ । यस्तो रोकले समाजमा हानी पुर्‍याउनेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्दछ भन्ने मान्यता पैदा गर्दछ ।