काठमाडौं । कठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पूर्णसुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच