अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्नुभयो :

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनुभएको छ । विश्व वातावरण कोषको सातौँ एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत नेपाल रहेकोतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ तथा गैंडाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालका लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १०औँ उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभाव सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका उपलब्ध सबै स्रोत अति प्रभावित मुलुकमा केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो । जबसम्म एकीकृत र समुच्च रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म कोषको आकारमात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री महतले लगानी आयोजनाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वातावरणीय कोषका कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असर सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको सातौँ एसेम्बलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याण्डको समर्थनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । मन्त्री महतले उपाध्यक्षको हैसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षतासमेत गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्नुभयो । विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्विपक्षीय बैठकका क्रममा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रयास तथा सो क्षेत्रमा कुल लगानीको ७९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट गरेकोमा सराहना गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा कार्यकारी प्रमुखले प्लाष्टिक विस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायत हरित पूर्वाधारको क्षेत्रमा नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्री महतले नेपालको प्राकृतिक पुँजीको परिचालन गरी डिवेट टु नेचर स्वापको अवधारणाअन्तर्गत थप पुँजी परिचालन गर्न नवीन उपकरणमार्फत् लगानी जुटाउन आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा गरेको प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ठोस कार्यक्रममार्फत् हरित पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय जनताको आयआर्जन र जीवनस्तर सुधारमा वातावरणीय कोषका कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम प्रशासक अकिम स्टिनर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघकी निर्देशक डा. ग्रेथल अग्वीलरसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामना गर्नुपरेका चुनौती एवं सोको न्यूनीकरणका उपायबारेमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा उहाँले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनले ओगटेको क्षेत्रफल झण्डै ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको, पछिल्लो दशकमा बाघको संख्यामा तेब्बर वृद्धि तथा गैंडाको संख्यामा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यस्तै, मन्त्री महतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वन्यजन्तु आवतजावतमैत्री पूर्वाधार निर्माणका साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण प्रभावित समुदायका लागि जोखिम बिमा तथा स्वरोजगार एवं आयआर्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगका लागि आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।

नेपाललाई सीप तथा क्षमता विकास एवं हरित पूर्वाधार निर्माणमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको भन्दै वातावरणीय कोष तथा सुविधाका कार्यक्रम ठोस नतिजा प्राप्त हुने गरी राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो । सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्री तथा १८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।