अर्थतन्त्रमा सुधारको अपरिहार्यता

मुलुक नजानिँदो किसिमले आर्थिक दलदलमा फस्दै गएको छ । समान्य भुइँमान्छेदेखि विनोद चौधरी, जी शाह, बैंकर, व्यवसायी, किसान, पसले, साहुमहाजन तथा काम गरी दैनिक गुजारा चलाउनेले पनि महसुस गर्न थालिसकेका छन् । स्थिति नियन्त्रित हुँदै जानुको साटो दिनानुदिन बिग्रँदो छ । आर्थिक गतिविधि क्रमशः घट्दै गएका छन् । बैंकमा पैसा थुप्रियको छ तर कर्जा प्रवाह वृद्धिदर मुद्रास्फीतिको दरभन्दा माथि जान सकेको छैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन दिनानुदिन घट्दो छ । समस्याको समाधानतिरभन्दा सरकार यो वा त्यो निहुँमा पन्छिन खोज्छ ।

सरकारको उपस्थिति साँचो अर्थमा भेटिन छोडेको छ । धेरैजसो व्यवसायी सजिलो कमाइको बाटोमा देखिन्छन् । कृषिक्षेत्रलाई आवश्यक पूर्वाधारलगायत पक्ष कमजोर भएको समाजमा मौसमले समेत साथ दिन छोडेको छ । उत्पादकत्व वृद्धि हुनुको साटो घट्दो छ । विकसित मुलुकहरूको त कुरै भएन बंगलादेश तथा भुटानले हामीलाई हरेक आर्थिक सूचकांकहरूमा पछाडि छोडिसकेका छन् । यी विविध संरचनात्मक पक्षको साथमा वैदेशिक रोजगारीका कारण किसान काम नगरी मीठो खाने बानीमा अव्यस्त हुन थालेका छन् ।

नहुन् पनि कसरी, सिजनमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्यमा भारतीय क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको ग्रेडिङ गरिएको चामल बजारमा सजिलै भेटिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धानको समर्थन मूल्य तोक्ने समयसम्म धान बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारले कहिल्यै बुझ्ने कोसिस गरेन । बितेको तीन दशकभन्दा माथिको प्रजातान्त्रिक दौरानमा पूर्ण समाजवादीदेखि पूर्ण बजारमुखी सिद्धान्तका अनुयायी सरकारमा बस्दा नेपाली किसानहरूको धरातलीय वस्तुगत समस्या समाधानमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा जाँगरिला किसान अल्छे भएका हुन् । गृहिणीहरू दोहोरो मारमा छन् । महँगीले आकाश छोएको छ । कमाइको स्तर बढ्नुको साटो क्रमशः कमी हुँदै जाँदा दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा आगोमा घ्यू थप्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अस्तव्यस्तताले गर्दै गएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनलगायत पश्चिमा मुलुकको साथमा भारत–इजरायलको पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन् भने लगभग सबै मुस्लिम बाहुल्य मुलुकले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा हमासमाथि साहानुभूति दर्शाउनुले यो युद्ध भविष्यमा अझ पेचिलो हुनेमा कुनै शंका देखिँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको हकमा सन् १९ को कोभिडको समयदेखि निरन्तर ट््याक छोडेको विश्व अर्थतन्त्रमा रसिया युक्रेन युद्धले अनावश्यक मलजल गरिरहेकै थियो । यही अक्टोबर सातमा हमासद्वारा इजरायलमाथि गरेको अमानवीय आतंककारी आक्रमणले मध्यपूर्वमा अर्को तनावको स्थितिको सुरुवात गरिदिएको छ । केही समयदेखि शान्त देखिएको यस क्षेत्रमा यस आक्रमणलाई नराम्रो सुरुवातको रूपमा लिइएको छ । मध्यपूर्वको यो झगडा ७५ वर्षअघिदेखिको भए तापनि यसले विश्वको सामरिक शक्ति क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक सन्तुलनसमेत बिगार्न सक्ने हैसियत राख्दछ । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनलगायत पश्चिमा मुलुकको साथमा भारत-इजरायलको पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन् भने लगभग सबै मुस्लिम बाहुल्य मुलुकले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा हमासमाथि साहानुभूति दर्शाउनुले यो युद्ध भविष्यमा अझ पेचिलो हुनेमा कुनै शंका देखिँदैन । चीन, जापान, रसियालगायत अन्य सामरिक तथा आर्थिक रूपमा निर्णायक मुलुकको व्यवहारले मात्र यो तनावको अवस्थालाई अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा र अन्य केही सूचकांकमा सहज अवश्थाबाहेक अर्थतन्त्रमा अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार देखिन्छ । एक पक्षीय वा सरकारको एकल प्रयासले सम्भव हुने देखिँदैन । मौद्रिक तथा वित्तीय दुवै नीतिको अत्यन्त चलाखीपूर्ण किसिमको प्रयोगले हाम्रो समस्या समाधनतर्फ मोडिन सक्ने देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखिको हामी आवश्यकताभन्दा बढी मौद्रिक नीतिहरूमा निर्भर रहने गरेका छौं । यसले एकातिर आशातित सफलता हाँसिल गर्न सकिरहेका छैनौं भने अर्कोतिर वित्तीय नीतिहरूको प्रयोगमा समस्या देखिन थालेको मात्रै नभएर निरन्तरता पाइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो निकायले सरकारको समन्वयमा ल्याउने भए तापनि प्रत्येक मुलुकले वार्षिक रूपमा अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमितता हुन्छन् ।

हामीले वार्षिक बजेटमा विनियोजित जम्माजम्मी २५ प्रतिशत विकास तथा पुँजीगत खर्चको सही तरिकाले समयमै खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा विकास गर्न सकेका छैनौं । अर्कोतिर साधारण खर्चको हिस्सा दिनानुदिन बढ्दो छ । वित्तीय अनुशासन तथा काम गराइलाई दर्शाउँछ । समान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले पनि विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च धेरै हुनु राम्रो मान्दैन । त्यसमा पनि स्रोतसाधनको परिचालन तथा पूर्वाधारको विकासका लागि पुँजीगत खर्चको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय अनुशासनभित्र हामीले समग्रमा सुशासन, नियमितता, पारदर्शी, कार्यदक्षता, कार्य विभाजन, अनुगमन जस्ता पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन । सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्तीलाई नसुधारिकन मौद्रिक क्षेत्रले मात्र यस्तो विषम परिवेशलाई एक्लै सम्बोधन गर्छ भन्नु मनोगतमात्र हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रको एक्लो प्रयासले गर्न सक्दैन तर मौद्रिक क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकारीले हो । नयाँ गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अवस्थाविपरीत देखियो । मुलुकको समग्र राजनीतिक मुख्य नेतृत्व स्थायित्वको बारेमा चिन्तित भएको देखिँदैन । हिजोदेखि जरा गाडेर बसेको सरकारी कर्मकाण्डी रवैयामा परिवर्तन भएको आमसर्वसाधारणले महसुस गर्न सकेका छैनन् । समान्य काम गर्न सरकारी निकायमा विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाले आन्तरिकमात्र नभएर बाहृय लगानी आकर्षित हुनसकेको छैन । भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय लगानिकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न दिल्लीमा गर्नुभएको आग्रहमा भारतीय व्यवसायीले सोझो भाषामा नेपालमा लगानिमैत्री वातावरण अझ बनिनसकेको कुरा स्पष्ट रूपमा राखे । यस तथ्यले हामीले भन्ने गरेको व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण देखाउने दाँतमात्र भएको छ । साना-मझौला किसिमका लगानी परियोजना, तिनीहरूको प्रतिफलको सुनिश्चित तथा लगानीको सुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रका अहम् विषयका बारेमा सरकार सकारात्मक भएको होइन कि जस्तो देखिन्छ ।

सरकारी प्रत्येक निकायमा क्यान्सरजस्तो गरी झाँगिएको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले व्यवसायी सजिलै लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन् । लगानीकर्ताले एउटा फाइल स्वीकृति गराउन कम्तीमा पनि चार-पाँचवटा मन्त्रालयहरूमा रुमल्लिनुपर्ने अवस्था यथावत् नै छ ।

सरकारी प्रत्येक निकायमा क्यान्सरजस्तो गरी झाँगिएको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण व्यवसायी सजिलै लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन् । लगानीकर्ताले एउटा फाइल स्वीकृति गराउन कम्तीमा चार-पाँचवटा मन्त्रालयमा रुमल्लिनुपर्ने अवस्था यथावत नै छ । कम्तीमा पनि अर्थ, उद्योग, स्थानीय विकास, समान्य प्रशाशन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चक्कर नलगाई कुनै पनि फाइल सदर हुनसक्दैन । लगानिकर्ताले हजारौं हन्डर खाएर बैंकबाट लिएको ऋण लगानी गरिरहँदा मुलुककै हितमा काम हुने भएकाले काममा किन एकद्वार नीति लागू गर्ने विषयमा सरकार किन अल्झिरहेको छ । विदेशीहरू त हाम्रो काम गराइबाट तर्सिने गरेका छन् । जति पनि बाहृय लगानी भएर स्थापित कम्पनी छन्, तिनीहरूको कमाइ राम्रो स्केलमा भएको कुरा एनसेल, नेपाल लिभर लिमिटेड जस्ता कम्पनीबाट प्रष्ट हुन्छ । लगानिकर्ताले आफ्नो भूमिकालाई नेपाली माटो र हितमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी धेरैभन्दा धेरै निम्त्याउन आन्तरिक लगानिकर्ता सबैभन्दा पहिले खुशी हुनुपर्दछ ।

सरकारले भनेर होइन कि वास्तवमै लगानिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरूले वातावरण सहज पाएको खण्डमा भारतीयहरूको लगानी प्रशस्त हुनसक्छ । हाम्रा विकास परियोजनामा लक्ष्य महत्वकांक्षी हुने तर आफूसँग लगानीको क्षमता नहुने साथै अरूलाई भित्रिन नदिने यो किसिमको द्वैद चरित्रले पीडित हुँदै आएका छौं । अर्थतन्त्रको विशेष सम्भावना भएका थोरै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक तथा बाहृय लगानी भित्र्याउन सकेमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको कायापलट हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । विप्रेषण औसतमा वार्षिक १० खर्ब भित्रिरहेको छ । काम गर्ने जनशक्ति अबको डेढ दुई दशकसम्म पाइने जनसंख्याको संरचनाले देखाउँछ भने राजनीतिक रूपमा हामीलाई गर्नुपर्ने धेरै काम छैन । साथै कूल पुगनपुग तीन करोड जनसंख्यामा असी लाखको हाराहारीमा सक्रिय जनसंख्या विश्वभरि काम गरिरहेको छ । हाम्रोमा त राजनीतिक नेतृत्व र सबै तहका निर्वाचित कार्यकारिणीमा इच्छाशक्ति र गर्नुपर्छ भन्ने दृढ विश्वाशको मात्र कमी देखिन्छ ।

विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको दक्षिण एशियाको आर्थिक अपडेटमा नेपालसहितका मुलुकहरूले लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त वित्तीय क्षेत्रको जोखिम कम गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अन्य राजनीतिक, प्राकृतिक एवं संरचनात्मक समस्याको साथमा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दाको परिणाम आगामी सन् २०२४ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि जम्माजम्मी ३.९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । एकातिर हामीले तय गरेको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति समय घर्कँदो छ भने अर्कोतिर हाम्रो आर्थिक वृद्धिको वार्षिक गतिले गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, यी यावत् वस्तुगत वास्तिविकताका साथमा के अपरिहार्य देखिन्छ भने अब यो वा त्यो निहुँमा विकास तथा समुन्नतिको बाटोमा तगारो बन्ने÷बनाउने जस्तोसुकै तत्व वा व्यक्ति, संस्था तथा नीतिगत पक्षलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन् । आर्थिक क्षेत्रको परिवर्तन केही समयका लागि छलाङ नभएर सुरुवातमात्र हुनेछ । भोलिका लागि आर्थिक वृद्धि तथा विकास सम्बन्धी बाटोको तयमात्र नगरेर सम्पूर्ण सम्भावनाको उजागर गर्ने काम गर्दछ ।