काठमाडौं। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा विभेद गरेको भन्दै सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
मंगलबार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठ समक्ष सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजनको अधिकार प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउनु भएको छ ।
उहाँहरुले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि ३ बजेलाई भेटघाटको समय तय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण भेटघाटको समय साँझ ५ बजेलाई सरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आउनु भएको छ ।
प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन नसकेको उहाँहरूको आरोप रहेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आवश्यक कानुन नबनाएको गुनासो गर्दै यसअघि पनि उहाँहरूले प्रहरीबिनाको प्रदेश सरकार अपूर्ण रहेको बताउँदै आउनु भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच