कोप-२८ सम्मेलनको निष्कर्ष : मानव सभ्यता बचाउन हिमालय बचाउनुपर्ने

✍️ उदयकुमार यादव

यस सम्मेलन हुनुअगावै संयुक्त साष्ट्संघका महासचिव आफैँ यहाँ नेपालको धर्तीमाथि विश्व समुदायलाई यहाँका जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल जटिलता हरूलाई राम्ररी अवलेकन गरी यसैकोपमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका थिए । नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताको मूल रूपमा मुख्य तीन उद्देश्य छन् । पहिलो भनेको हामी संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत् हाम्रो स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौं, दोस्रो उद्देश्य, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कतैबाट खतरा आएमा त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सक्रियता साथ आगाडि आवस् र त्यो खतरा टार्न सहयोगी होस् भन्ने आशा गर्छौं ।

वास्तवमा यदि भन्ने हो भने, यो दिन आज आएको छ कोप-२८ सम्मेलन, तर हेर्न बाँकी छ कि हाम्रो जलवायुसम्बन्धी जल्दोबल्दो जटिल समस्यालाई यस सम्मेलनमा कसरी सम्बोधन गरिएका रहेछन् र उक्त सम्बोधन कति हदसम्म पूरा होला भनेर, अनि तेस्रो, हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व शान्ति प्रयासमा शान्ति सेना पठाएर आफ्नो औकात अनुसारको प्रभावकारिता देखाउन चाहन्छौं । सुंयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावना वाक्यमा भने अनुसार विश्व शान्ति नै यसको पहिलो उदेश्य हो । त्यसो हुनाले नै नेपालले पनि सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा भाग लिँदै आएको छ र सन् १९७८ देखि निरन्तर नै सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

बितेका महिनामा प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा सप्ताहव्यापी भ्रमणमा रहेका युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव न्युटेनियो गुटेरेसका प्रमुख लक्ष्य तीन विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । ती प्रमुख केन्द्रित विषयः विश्वमा नै शान्तिको देश नेपाल रहेकाले सर्वप्रथम शान्ति प्रक्रियालाई एकदम तदारुकताकासाथ टुंगोमा पुर्‍याउने, जलवायु परिवर्तनका जटिलता तथा खतराबाट जोगिने अन्तर्राष्ट्रिय पहल र नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका चासो आदि प्रमुख विषयलाई लिएर महासचिवको नेपाल भ्रमण अति महत्वपूर्ण हुनुका साथै ज्यादै सान्दर्भिक पनि रहेको तथ्य प्रमाणित भएकोछ ।

कोप-२८ जलवायु सम्मेलन दुबई युएईमा सुरु भइराखेको कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रको सुरुवातमै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले नेपालको जलवायु समस्या आफू स्वयंले धेरै नजिकबाट नियालेको भनी अभिव्यक्ति दिँदा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकै खुसी भएका थिए ।

कारण कोप २८ जलवायु सम्मेलन जुन पहिलोदेखि दुबई युएइमा सुरु भइराखेको, उक्त कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रको सुरुवातमै महासचिवले नेपालको जलवायु समस्या आफू स्वयंले धेरै नजिकबाट नियालेको भनी अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्री निकै खुशी भएका थिए । दोस्रो प्रमुख लक्ष्य उनको भ्रमण के थियो भने जलवायु परिवर्तनका जटिल दुष्परिणाम तथा यसबाट सिर्जित विभिन्न खतरा र भयवाहरूका समाधानसम्बन्धी नै थिए ।

महासचिवकै नाताले प्रधानमन्त्रीका निमन्त्रणामा नेपाल आएर, विभिन्न हिमशिखर तथा हिमतटहरूका आफैँ अवलोकन गरी सागरमाथा आधार शिविरमा नेपाली सेनाकै हेलिकप्टरमा पुगेर त्यहाँका हिमतालहरूका फुट्न सक्ने असरहरू र हिमाल किन पग्लिरहेको कारणहरूलाई समेत विश्व समुदायका सामु राखेर, हाल युएईमा भइरहेका जलवायु परिवर्तनका भयवाहमाथिका सम्मेलनमार्फत् विश्वका बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई नेपालको हकमा सावधान गराउनु अति महत्वपूर्ण तथा सान्दर्भिक देखिएको छ किनकि एक प्रत्यक्षदर्शीका नाताले उहाँले यस समेम्लनका उद्घाटन सत्रमै समर्थन जनाएको कुरा प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट भएको छ ।

जसरी मधेस प्रदेश अवस्थित चुरेपहाडका अनावश्यक दोहनले राष्ट्रिय स्तरमा खतरा सावित हुँदैछ, ठीक त्यसैगरी जलवायु परिर्वतनका प्रतिकूल प्रकोपले, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भनेको नेपालका सागरमाथालगायत अन्य हिमशिखरहरू पग्लिनु एउटा ठूलो खतरा हो जसलाई नेपालले चाहेर पनि एक्लै थेग्न सक्दैन । यसले भविष्यमा नेपाल कंगालमात्र बन्दैन, पाकृतिक विनाशले यसको स्वाधिनताको अस्तित्वमाथि नै खतरा देखिएको छ । यसका आसपासका बंगालका खाडी मुलुकहरूलाई पनि अत्यधिक क्षति पुर्‍याउने नै छ । कारण हिन्दुकुश पर्वतीय हिमशिखर पग्लेर उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि विगतका वर्षहरूमा गएको बाढी, पहिरो, भूस्खलन् तथा भूकम्पीय दुर्घटनाले यो पीडालाई प्रमाणित गरेकै छन् ।

वास्तवमा यदि भन्ने नै हो भने, नेपालको आर्थिक समृद्धिको विषय प्राथमिकतामा राखेकोले महासचिवको तत्कालीन भ्रमण लाभपूर्ण तथा प्रभावकारी हुने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । कारण नेपाल जस्तो हिमालय अनि पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका १३६ वटा राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बचाउन राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेटको नेपाल भ्रमणलाई सुनौलो अवसरको रूपमा सदुपपयोग गर्नुपर्ने, उनको भ्रमणलाई अवसरका रूपमा लिई नेपाल र नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अन्य देशहरूको हितमा परिणत गर्न पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव अघि नै दिइएको छ । नेपालमाथिको अन्याय अब बन्द गर्नुपर्नेछ ।

वास्तवमा संयुक्त साष्ट्संघ जस्ता विश्वस्तरीय संगठनमार्फत मानव सभ्यतालाई जोगाउन अब पहिला हिमालय बचाउनुपर्ने तार्किक कुरामा केन्द्रित हुनु संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सारगर्भिक तथा सान्दर्भिक अभिव्यक्ति नै थियो । हाम्रा हिमनदीले एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको अवस्थामा उनको यो भनाइले निकै महत्व राख्दछ । 

उनले नेपालको यस सम्मेलनअघि नै भ्रमण गर्नुलाई नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षतिबापत ५० बिलीयण अमेरिकी डलर बराबरको बजेट दिनुपर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । उनको भ्रमणले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई अवश्य नै बल पुगेको हो भने पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवका भूमिका निर्वाह गर्दै उनले नेपालले शान्ति स्थापनामा गरेको मौलिक अभ्यास संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षदिन चालेका कदम र शान्ति स्थापनार्थ खटाइएका शान्ति सेनाका सफल योगदानबाट विश्वले पाठ सिक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै, नेपाल भ्रमणका उद्देश्यबारे जानकारी दिनु हुँदै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा लाने, जलवायु परिवर्तन प्रकृयाका प्रतिकूल असरबाट प्रभावित समुदायलाई पुनः स्थापित गर्न र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने पक्रियाका विषयमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको कुरा कति र कसरी सार्थक सावित होला भन्ने यही सम्मेलन कोप २८ का सफलताले बताउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमण, संसारभरि विश्व शान्तिका लागि तनावको रूपमा रहेको बेलामा पनि नेपालका निमन्त्रणालाई सहस्र स्वीकार गरी, नेपालले प्राथमिकता प्राप्त गर्नु, विश्वको ध्यान नेपालमा रहेको पहिलो उपलब्धि थियो भने, दोस्रो उपलब्धि भनेको नेपालको शान्ति प्रकृयामा संयुक्त राष्ट्र संघको निकै ठूलो योगदान रहेको, द्वन्द्वकालीन हतियार व्यवस्थापनकै कुरा, सेना समायोजनको कुरा, दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा आदि सम्पूर्ण महत्वपूर्ण कुरामा मध्यस्थताको भूमिका राम्ररी निर्वाह गरेको हो । यसर्थ महासचिवको तत्कालीन नेपाल भ्रमणका प्रमुख तीन एजेण्डाहरू क्रमशः शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन तथा नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण रहेका थिए ।

अर्थात् समग्रमा भन्दा, शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो विश्व समुदायको मापदण्ड, अदालतका फैसला तथा पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राखेर यो विधेयक सदनमा जति सक्दो छिटै पारित गरिनुपर्दछ भने महासचिवको आग्रह पनि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । अर्कातर्फ पर्वतीय मुलुकहरूको जुन एउटा साझा समस्या, हिमाल पग्लिने समस्या विश्वका विकसित मुलुकहरूका बढी कार्बन उत्सर्जनाका कारणले तापक्रम बढ्दै गइरहेकाले यसको दुष्परिणाम अल्पविकसित मुलुकहरूले व्यहोर्नु परिराखेका छ । ती विकसित मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो पेरिसमा भएको थियो, त्यसका पनि प्रतिबद्धता तथा मापदण्ड अक्षरशः पालना भएनन् जस्तो देखिएको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले ती विकसित मुलुकहरूलाई विभिन्न महत्वकांक्षीयोजनाका साथ कार्बन उत्र्सजन प्रक्रियालाई यही कोप-२८ द्वारा निरुत्साहित गरिनुपर्दछ ।

यसकारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन अर्थात् कोप-२८ को पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै, नेपालमाथि भइहेका अन्यायलाई अब बन्द गर्नुपछ भनी, प्रधानमन्त्रीले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई एक प्रकारले चेतावनी नै दिनुभएको कुरा धेरै नै सराहनीय रहेको छ । यतिमात्र होइन विकसित देशहरूले यसअघि पेरिस शिखर सम्मेलनका प्रतिबद्धता र बाचाहरू तत्काल पूरा गरी थप प्रतिज्ञाका साथ अघि बढ्नुपर्नेतर्फ सचेत पनि गराए ।

उनले सन् २०२५ सम्म जलवायु विक्तमार्फत् कम्तीमा एक सय बिलियन डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरू पनि सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए । वास्तवमा संयुक्त साष्ट्संघ जस्ता विश्व स्तरीय संगठनमार्फत मानव सभ्यतालाई जोगाउन अब पहिला हिमालय बचाउनुपर्ने तार्किक कुरामा केन्द्रित हुनु उनको सारगर्भिक तथा सान्दर्भिक अभिव्यक्ति नै थियो । हाम्रा हिमनदीले एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा थप एकतिहाइ हिस्सा अझैँ गुमाउने दयनीय अवस्था पनि यथार्थ रूपमा उनले पेश गरे । साथै उनले यो हामी सबैका लागि एक प्रकारले जागरणको घण्टी नै हो भनेर पनि पुष्टि गरे ।