विकासका लागि अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधार

जुन जुन देशले उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् तिनै देशहरू मात्रै विकासको गतिमा अगाडि छन् । धनी राष्ट्रहरूका अगाडि हात फैलाउने, दातृ निकायहरूको सहयोग ल्याएर सरकारमा रहेकाहरूले विलास गर्ने र जनतालाई उत्पादनमा प्रोत्साहन नगर्ने राष्ट्रहरू अगाडि बढेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई जबसम्म प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म नेताहरूका भाषणबाट समृद्धिको यात्रा तय गरिन्छ भन्ने सपना देख्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन । उद्योगहरू बन्द गराएर, दलीय संगठनहरू मार्फत हड्ताल गराएर, कच्चा पदार्थ उत्पादक किसानहरूलाई हतोत्साही बनाएर र उद्योग सञ्चालकहरूलाई समस्यामा राखेर नेपालले समृद्धिको बाटो समात्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा सधैँ उठ्ने प्रश्न भनेको अर्थतन्त्रको सवाल नै हो । हामीले जान्दादेखि नै नेपाल सम्पन्न, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र भएको भन्ने सुन्न पाएका छैनौँ । कहिले विकासोन्मुख राष्ट्र भनियो भने कहिले विकासशील । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले नेतृत्व गर्ने भनेको अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको हो । अहिले पनि नेपाल यही समुदायको नेतृत्वमा छ र दीर्घकालसम्म यही समूहमा रहेर अनन्तकालसम्म यसको अध्यक्ष हुने इच्छा सरकारको छ कि जस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू र नेताहरूको सपना आफ्नो दललाई बहुमतसहित संसद्को ठूलो दल बनाउने मात्रै रहेको पाइन्छ । नेताहरूको मनसाय भनेको कहिले सांसद हुने र मन्त्री बन्ने होला तर आमनेपाली जनताको चाहना भने नेपाल विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दै सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुक देख्ने छ ।

नेपालमा भएका उद्योगहरू सरकारले व्यापार गर्नुहुँदैन भन्ने नयाँ मान्यता खोजेर कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । निजी बनाइएका उद्योगहरू खरिदकर्ताहरूले चलाएनन् । सस्तोमा किनेका कारण कतिले त्यसको प्रविधिमात्रैलाई ध्यान दिए भने कतिले उद्योगले चर्चेको जग्गा उपयोग गरेर रातारात धनी बन्ने काम गरे ।

नेपाल धनी हुने भनेको कृषिको व्यावसायीकरण, जलस्रोतको उपयोग, पर्यटनको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्योग र जडीबुटी आदिको समुचित व्यवस्थापनले नै हो । पानी जहाज किनेर, जहाज निर्माण कम्पनी खोलेर, हतियार उद्योगहरूको स्थापना, आणविक बम बनाउने भट्टीको स्थापनाजस्ता लक्ष्य राखेर मुलुक समृद्ध बन्दैन । महँगोमा विदेशी सामान आयात गरी आयातित सामानमा बढीभन्दा बढी कर लगाएर सरकार सबल हुने बाटो समाइने गरिएको छ, जुन अत्यन्त घातक छ । उत्पादन बढाएर र करको दायरा बढाएर पो राजस्व बढाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्दछ ।

विद्युतीय गाडीको खरिदबिक्री बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने करमा कमी आएका कारण सरकार छटपटिन थालेको छ तर नेपालकै जलस्रोतबाट उत्पादित बिजुली खपत भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न सक्दैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर पेट्रोलमा कर बुझाउन थालेको धेरै भयो तर यो आयोजना निर्माणको कुनै सुरसार नै छैन । यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गरेर कमाउने लक्ष्य छैन, सस्तोमा कच्चा यार्सा विदेश पठाएर महँगोमा प्रशोधित यार्सा किन्नमै नेपाल व्यस्त छ । नेपालमा सबै उत्पादन प्रांगारिक (अर्गानिक) मात्रै गर्ने र सोको प्रचार गरी विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिन सक्दछ तर विषादी प्रयोगमा नै प्रोत्साहित गरिन्छ । यसरी समृद्ध बन्न निश्चय नै सकिन्न ।

प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्रहरू एकातिर छन् तर सरकारको आँखा अर्कैतिर देखिन्छ । वि.सं. २०७८ को जनगणनाले छ लाख सत्ताइस हजार आठ सय सतासी घरधुरी कृषिबाहेकका साना व्यवसायमा संलग्न रहेको देखाएको छ । जसमध्ये १,३७,६४४ घरधुरी घरेलु उद्योगमा, ३,१०,६५१ व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय हुन सक्ने जनसंख्यामध्येका ५०.१ प्रतिशत कृषि र वनमा आधारित छन् । सरकारले यिनै साना उद्योगी र कृषिमा सक्रियहरूलाई उत्साह थपी उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । कमसेकम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटो सरकारले समाउने हो भने अर्थतन्त्र सबल बनाउन निकै सहज हुन्छ ।

नेपाललाई प्रकृतिले सम्पन्न राष्ट्र हुने मौका दिएको छ । यहाँको जलस्रोत, जमिन, हावापानी र प्राकृतिक सौन्दर्यले विश्वका धनी राष्ट्रहरूभन्दा पनि सम्पन्न बनाइदिएको छ । तराईको गर्मीबाट दुई-चार घण्टाको यात्रामा हिमाल पुग्न सकिन्छ भने हिमालबाट आधा घण्टा ओर्लँदा पहाडमा पुगिन्छ । साधन स्रोतका हिसाबले नेपाल कहिले पनि गरिब बन्नुपर्ने अवस्था छैन । मात्र उपलब्ध स्रोतहरूको समुचित प्रयोगको खाँचो छ । आफूसँग भएका सबै साधनहरूलाई थन्क्याएर राख्ने, उपयोग नगर्ने र अन्य राष्ट्रहरूबाट मागेरै जीविका चलाउने नीति सरकारहरूले लिँदै जाँदा नेपाल आजका मितिसम्म न कहिल्यै सम्पन्न हुन सक्यो न कहिल्यै यहाँको अर्थतन्त्रले आन्तरिक माग नै धान्न सक्यो । सधैँ धनी राष्ट्रहरूसँग हात फैलाएर जे दिन्छन् त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याइयो ।

जबसम्म नेपाली युवाहरूले मुलुकमै हातगोडा खियाउने काम गर्दथे, त्यतिबेलासम्म नेपालले अन्य राष्ट्रहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको इतिहास छ । जबसम्म नेपाली जनताका पौरखले मूल्य पाउने गरेको थियो, त्यो बेलासम्म नेपाल गाँस र बासका लागि अरू राष्ट्रहरूको भर पर्नुपरेको थिएन । कृषि पेशालाई दुखी पेशाका रूपमा परिभाषित नगर्दासम्म नेपाल नाकाबन्दीको चपेटामै पर्नुपर्दा पनि असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा थिएन । मिहिनेतको फललाई मिठो मान्न छाड्दै जाँदा नेपालले भोग्नुपर्ने समस्याहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

युवालाई विदेश लखेटेर सहजरूपमा आयातित पैसालाई महत्व दिने नीति सरकारले लिँदै जाँदा नेपालले भएका स्रोतहरू गुमाउँदै गयो भने नेपाली श्रम र पसिनाबाट विदेशीहरू समृद्ध हुँदै गए । श्रम गर्न ठिक्कको मौसम १२ रै महिना हुने नेपालमा पसिना बगाउन युवाहरूले लाज मान्ने र ५०÷५५ डिग्रीको गर्मीमा ज्यानकै माया मारेर १८ घण्टा खट्नुलाई गौरव ठान्ने सोचको विकास हुँदै जाँदा एकातिर नेपाली उत्पादनमा कमी आउँदै गयो भने अर्कोतिर विकास निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने हातहरूको कमी हुँदै गयो । फलस्वरूप नेपाल विश्वव्यापीकरणको यो युगमा पछि पर्दै जाने क्रममा तीव्रता आयो ।

नेपालमा भएका उद्योगहरू सरकारले व्यापार गर्नुहुँदैन भन्ने नयाँ मान्यता खोजेर कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । निजी बनाइएका उद्योगहरू खरिदकर्ताहरूले चलाएनन् । सस्तोमा किनेका कारण कतिले त्यसको प्रविधिमात्रैलाई ध्यान दिए भने कतिले उद्योगले चर्चेको जग्गा उपयोग गरेर रातारात धनी बन्ने काम गरे । हजारौँको रोजीरोटी गुम्यो भने औद्योगीकरणतर्फ जानुपर्ने मुलुक उद्योगविहीन बन्न पुग्यो । सस्तोमा पाइने बलिया सामानहरूको सट्टा महँगोमा कमसल आयातित सामानहरू किन्न नेपाली जनता बाध्य भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अझ भनौँ, भारतीय दबाब खेप्न नसकेर सरकारले भारतीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ । भारतबाट आएका सामान नबिकेसम्म नेपाली उत्पादनले बजारै नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालीका सामान कि त अति सस्तोमा बेच्नुपर्दछ या कुहिएर त्यसै खेर जाने गरेका छन् । जसका कारण उत्पादन कार्यमा सहभागीहरू आफ्नो पेशा व्यवसाय छाडेर नौलो काममा संलग्न हुन बाध्य हुने गरेका छन् । अरू केही उपाय नपाए अन्तिम गन्तव्य खाडी मुलुकलाई बनाएर विदेशिनेको संख्या अत्यधिक छ ।

नेपाली किसानले आन्दोलनस्वरूप बाटोमा दूध पोखेका समाचार सामान्य लाग्न थालेका छन् । तरकारी नबिकेर सडकमा गाडीको पांग्रामुनि फालिनुलाई नेपाली जनताले पचाइसकेका छन्, कुनै नौलो र अचम्म मान्दैनन् । भारतबाट आएको दूधको पाउडर र बासी तरकारीमा चित्त बुझाउनुमै नेपाली रम्न थालेका छन् । अत्यधिक विषादी हालिएको भारतबाट आएको तरकारी रोक्न नसकेर सरकारले घुँडा टेकेको तर कालीमाटी तरकारी बजारले नेपाली उत्पादन नकिनेको त अस्ति भर्खरैको कुरा हो । कोरोनाकालमा अर्घाखाँचीतिर लैजाँदै गरिएको नेपाली एक ट्रक तरकारी खाल्डो खनेर पुरिएको तर सीमापारिबाट आएकाले निर्बाध बजार पाएको पनि कसैले भुलेको छैन होला ।

कृषिलाई व्यावसायीकरणको बाटोमा लैजाने प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकलाई औद्योगीकरणको खाँचो छ । भएका उद्योग र संस्थाहरूमा आन्दोलन र हड्तालको अन्त्य जरुरी छ । विशेषगरी नेपाली सामग्री प्रयोग गर्ने स–साना घरेलु उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनु पहिलो कर्तव्य हो । यसका साथै ठूला उद्योगहरू पनि स्थापना गर्दै जान सक्नुपर्दछ । 

संस्थानरूमा हड्ताल, विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलन, विद्यालयहरूमा संघर्ष यस्तै-यस्तै कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले प्रश्रय दिने गरेका छन् र जसले संस्था ध्वस्त बनाउन सक्दछ, उसैलाई सर्वोत्कृष्ट ठाउँमा राखेर पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । फलतः निराशाबाहेक केही हात नलागेर देश छाड्ने युवाहरूको लर्को लागेको छ । युवाहरू यही गतिमा जहिलेसम्म बाहिरिन्छन्, त्यहिलेसम्म नेपालको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्न सकिन्न । यस्तै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने हो भने हाम्रा सन्ततिले के सिक्लान् र उनीहरूको भविष्य कस्तो होला ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुनर्जागरण पनि भएको छ । अहिले गाउँ-गाउँमा सुविधा पुगेको छ तर सुविधा उपभोग गर्नेहरू भने घट्दै गएका छन् तर यी सुविधाहरूले निकट भविष्यमै गाउँमै बस्ने आकर्षण बढाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । संघीयताअन्तर्गतको प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म सशक्त भूमिका देख्न सकिएको छैन तर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले भने प्रभावकारी योजनाहरू ल्याएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको पाइन्छ । सबै पालिकाहरूले आफ्नो पालिकालाई युवामैत्री बनाउनेतर्फ कदम चाल्ने हो भने युवाहरू स्वदेशमै काम गर्न पुनः आकर्षित भएर मुलुकले मुहार नफेर्ला भन्न सकिन्न ।

दाङमा तिल्के चामल फलाउनमै जोड गर्ने हो तर आजभोलि कुनै कुनै जमिनदारको घरमा दुई–चार बोरा भएमात्रै नत्र कतै पाइँदैन । त्रिशुलीमा बासमती चामल फलाउनमै सबैले बल गर्नुपर्दछ तर त्यहीँका साहु महाजनहरूले समेत मगमग बास्ना आउने त्यो चामल खान नपाउने भइसके । जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ जिल्लाहरूमा स्याउ फलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ तर रसैरसले भरिपूर्ण त्यहाँका स्याउले उपयुक्त बजारै पाउँदैनन् । विदेशबाट आएका फोस्रा स्याउ महँगोमा किन्न जनता बाध्य छन् तर रसिला नेपाली स्याउलाई सहजीकरण गर्न सरकारको क्षमता भएको देखिँदैन ।

तर, आजभोलि कतिपय पालिकाहरूले स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिन थालेको पाइन्छ । कोदो फल्ने ठाउँका पालिकाले बजारमा नबिकेको कोदो किनिदिने निर्णय गरेको सुन्न पाइन्छ । फापर, मकै आदिका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न थालेका छन् । कतिपय पालिकाहरूले स्थानीय बालीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप सहयोग रकमको विनियोजन गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । यस्ता स्थानीय उत्पादनहरूले उपयुक्त मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवस्था गर्न सके विदेशमा पसिना बगाउनुको सट्टा नेपालमै श्रम गर्न युवाहरू लालायित हुनेछन् ।

विदेशबाट कच्चा सामग्री ल्याएर यहाँ एसेम्बलमात्रै गर्ने उद्योगहरूलाई नेपाली उद्योगको नाममा सरकारले सहुलियत प्रदान गर्दछ । यसको सट्टा नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने नीति तीन तहकै सरकारले बनाउनुपर्दछ । नेपाली उद्योगहरूबाट उत्पादित सामग्री विदेशीभन्दा केही महँगो भए पनि त्यसलाई खरिद गर्ने नियम कानुन बन्नै पर्दछ । ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नेहरूसँग नेपालका साना स्केलका उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने ज्ञान सरकारमा बसेकाहरूमा पलाउनै पर्दछ ।

कृषिलाई व्यावसायीकरणको बाटोमा लैजाने प्रयास अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकलाई औद्योगीकरणको खाँचो छ । भएका उद्योग र संस्थाहरूमा आन्दोलन र हड्तालको अन्त्य जरुरी छ । विशेषगरी नेपाली सामग्री प्रयोग गर्ने ससाना घरेलु उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनु पहिलो कर्तव्य हो । यसका साथै ठूला उद्योगहरू पनि स्थापना गर्दै जान सक्नुपर्दछ । यस्ता उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले जीविका टार्न सक्ने ज्याला पनि पाउनै पर्दछ । मुख्यतः कृषिक्षेत्रमा संलग्नहरूलाई सम्मान गर्ने र कृषिजन्य उत्पादनबाट परिवारले मान्छेको जीवन जिउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नै पर्दछ ।

यी सबै कामका लागि मुलुकबाट भ्रष्टाचार बाहिर भाग्नै पर्दछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतागणहरूको भ्रष्टाचारी मानसिकतामा परिवर्तन आउनै पर्दछ । मुलुक, नागरिक र उन्नत समाजका बारेमा सोचिरहने र योजना निर्माण गर्ने नेता सरकारमा पुग्नुपर्दछ । ठूला भाषण दिने तर कामका सन्दर्भमा सिन्को नभाँच्ने अनि आफ्ना सात पुस्तापछिका सन्ततिलाई बसिबसी खान पुग्ने जोहो गर्न तल्लीन नेताहरूका हातमा सरकार गइरहृयो भने मुलुकले मुहार फेर्न कदापि सक्दैन । आशा गरौँ, यसमा परिवर्तन आउनेछ । (लेखक प्राडा. अधिकारी हिटाको स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।)