कोशी प्रदेशमा नाम फेर्न पहल गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन कति सहज ?

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेशको नाम फेर्न पहल गर्ने कोशी सरकारले सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन भने सजिलो छैन । यसअघि कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको नाम खारेज गरी पुनः नामकरण संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनःनामकरण गर्न संयुक्त रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा कठिन देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ (२) मा प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९५ (२) मा भनिएको छ, ‘५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।’ सोही धाराअनुसार १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको छ । कोशी नामको पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले भोट हालेका थिए । प्रदेश सभामा रहेका एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले भने विपक्षमा मतदान गरे । विपक्षकै अडानमा रहेकी जसपाकी सांसद निर्मला सुब्बा मतदानको प्रक्रिया सकिएपछि पुग्नुभएको थियो । अन्य केही सांसद मतदानका बेला बाहिर रहेकाले अनुपस्थित थिए ।

संविधानले प्रदेशको नामकरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि पुनः नामकरणका विषयमा भने केही पनि बोलेको छैन । कतिपयले भने प्रदेशको पुनः नामकरणका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश नियमावलीका अधारमा नाम फेरिन सक्ने कतिपयको तर्क छ । कोशी प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा नाम राखेपछि संशोधन गर्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

२०७९ मा नयाँ प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति बन्यो । सो समितिले प्रदेश सभालाई साउनमै मस्यौदा बुझायो । मस्यौदा विधेयकको रूपमा संसद्मा टेबल भयो । नियमावलीको मस्यौदा संसद्मा टेबल भएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको थियो । सो समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीका सांसद विद्या चाम्लिङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । तर, विधेयकमा छलफल अगाडि नबढेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले बताउनुभयो । संसद्सभा नियमावली पास नभएसम्म प्रदेशको पुनः नामकरणको विषय अगाडि नबढ्ने उहाँको भनाइ छ । यता, प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक लीलाबल्लब अधिकारीका अनुसार संशोधनसहित विधेयक पास नभएसम्म प्रदेशसभामा पुनः नामकरणको विषयले प्रवेश नपाउने देखिन्छ ।

संसद्मा अंकगणितको खेल
कोशी प्रदेश सरकारसँग अहिले ‘कठिन’ बहुमत मात्रै छ । सत्तामा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ४७ सिट छ । सरकारमा रहेका दलहरूले प्रदेशको पुनः नामकरणको विषय संसद्मा प्रवेश गराए पनि नाम परिवर्तन गर्न कठिन छ ।

संविधानको धारा २९५ (२) नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सत्ताभन्दा बाहिर रहेको एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट छ । एमालेका मुख्यमन्त्री भएको बेला प्रदेशको नामकरण भएको भन्दै एमालेले क्रेडिट लिइरहेको छ । ०८४ सालमा एमालेले यसलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाउने निश्चित छ ।
प्रदेशको नामकरणपछि पहिचान पक्षधरको एमालेलक्षित अवरोध कार्यक्रमकै बीच मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रा भयो । कोशी प्रवेशसँगै बन्दसम्मका कार्यक्रमका बाबजुद ओखलढुंगादेखि पाँचथरसम्म उल्लेख्य जनसहभागिताका कारण हौसला थपिएको नेताहरूको भनाइ छ । तर, अहिले नै संवैधानिक बाटोबाट नाम फेर्ने विषय र बाटो नभएकाले यसका लागि पहिला नियमावली नै पास हुनुपर्नेमा नेताहरूको मत छ ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा गत असार ४ गते प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता हुँदा निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो । त्यसपछि सरकारले पुनः असार १३ गते वार्ता आहृवान गर्दा पहिचानवादीले वार्ता अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

गत फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षले पुनः नामकरणको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा पहिचान पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त हुँदै आएको छ । उनीहरूले संघीय र प्रदेशमन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउसमेत ठप्प गर्दै आएका थिए । तर, पाँच बुँदे सहमतिपछि भने प्रदेश र संघीय सांसदलाई आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जान लगाइएको रोक आन्दोलनरत पक्षले फिर्ता लिएको छ ।

पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन १० गते पहिला नै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताउनुभयो ।