काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर अन्तर एक प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एउटै हुन नहुने भन्दै फरक राख्न यस्तो व्यवस्था गरेको होे ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै चैत १ देखि लागू उल्लेखित व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछिल्लो समय घट्दो ब्याजदरका कारण संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै असर गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशतमा झारेको हो । राष्ट्र बैंंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत् राखेको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् राखेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोषको गणनाको व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै ०.०५ देखि ०.५ प्रतिशतसम्मको कर्जा लगानीको व्यवस्था गरेको हो । क्यापिटल एडिक्वयसी फ्रेमवर्क २०१५ को जोखिम भारित गणना गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाएको हो । राष्ट्र बैंंकले विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा, व्यक्तिगत प्रयोजनबाहेकको दुई करोडसम्मको कर्जामा जोखिम भार घटाई ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जाको गणना विधिमा जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो । यसअघि एक करोडसम्मको विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
तर, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीबाट लिखितरूपमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै कर्जा नभएको स्वघोषणा गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ । त्यसमा पनि रिभल्भिङ कर्जा र कर्जाको सीमा खुलाउनुपर्नेछ भने टर्म लोन र लिज सन्दर्भमा व्यक्तिगतबाहेकका हायर पर्चेज लोन, चालु पुँजी कर्जा तथा शैक्षिक कर्जा हुनुपर्नेछ । साना तथा मझौला कर्जा सुविधा र व्यवसायीको प्रतिबद्धता पनि गरेको र विपन्न वर्गको कर्जा हुनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको विवरणमा केन्द्रीय बैंकको चित्त बुझेको खण्डमा त्यस्ता कर्जाको जोखिम व्यवस्था ७५ प्रतिशत कायम गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो कर्जा पनि कुनै एक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन भने कुनै एक क्षेत्रमा कुल कर्जाको ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी हुनुहुँदैन । केन्द्रीय बैंकले तोकेको शर्त पूरा नगरेको कर्जाको हकमा भने शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच