लगानी सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी लगानी सम्मेलनका लागि विदेशस्थित ४० बढी नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको छ । वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप उहाँले राजदूतहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरवको विषयसँग जोडिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस् ।’

उहाँले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्चपदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरूलाई निम्ता पठाइसकिएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनमा आउने निश्चित भएकाको सूची तयार पारेर पठाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

लगानी सम्मेलनकै तयारीस्वरूप एक दर्जन बढी कानुनमा संशोधनमार्फत् सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । लगानीमैत्री कानुन बनाउन भइरहेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीलाई बताउन पनि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उही रहेकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र प्रविधि मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सन्देश प्रवाह गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा संयुक्त राज्य बेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए भने मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए ।

यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थसचिव कृष्णहरि कर्ण, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरूलाई शनिबार बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिनुभएको छ । उत्पादन वृद्धिमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा बजेट केन्द्रित रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्ने र त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ ।

मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समावेश गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

त्यस्तै, राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधार, सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले महिला, दलित, अपांगता र पिछडिएका क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मन्त्री पुलने यस वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेको बजेट लेखन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।