सभामुखसहित शीर्ष नेताको बैठकमा जुटेन सहमति

काठमाडौं । सदनको गतिरोध अन्त्यको लागि सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि मंगलबार बसेको सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । सरकारले सदनको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट बोलाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमै छ । गृहमन्त्री लामिछाने समिति बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो साथ छ । समस्यामा रहेका सबै सहकारीको निकास निस्कने गरी समिति बनाउन तयार भए पनि गृहमन्त्रीलाई जोड्न नहुने सत्तापक्षको अडान छ । सत्ताको अंकगणितको कारणले अप्ठेरोमा परेका प्रचण्ड र ओलीले अहिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बिच्काउने अवस्था छैन । सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायमै राख्दा कांग्रेस पनि आफनो अडानबाट ब्याक हुने मुडमा छैन । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न समिति बनाउने मुद्दालाई प्रतिष्ठासँग जोडेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार झण्डै तीन घण्टा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनको माग दोहो¥याएको थियो भने सत्तापक्षले सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्नेगरी समिति गठन गर्न सकिने धारणा राखेको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । कांग्रेसले भने एउटा व्यक्ति मात्र नभएर देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको तर्क गरेको छ ।

सबैमाथि छानविन गर्दा रविमाथि मात्रै किन नहुने ? : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नै नहुने हो ? भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलबार सभामुखसहित प्रमुख दलको बैठकपछि लेखकले अरू सबै कुरामा छानविन गर्ने हुने र लामिछानेमाथि गर्न नहुने तर्क आफूहरूलाई मान्य नभएको जिकिर गर्नुभयो । सत्ता गठबन्धन सबैमाथि छानविन गर्न तयार भए पनि लामिछानेमाथि छानविन नगर्ने पक्षमा देखिएको भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘हामीले रकम अपचलन भएका सबै सहकारीमाथि छानविन हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ । त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने, पीडितको बचतको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो । त्यसबारे छानविन गर्ने कुरा ठीक छ । तर, गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा प्रश्न उठ्ने, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन । देशको उपप्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्र हो ? उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानविन नगर्ने ? अरू सबै कुरामा गर्ने, त्यसमा नगर्ने ? यो देशमा कोही मानिस संविधानभन्दा माथि छ ?’

संसदीय छानविन समिति बनाउन गृहमन्त्री लामिछाने असहमत
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति बनाउन अस्वीकार गर्नुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लामिछानेले त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने तर्क गर्नुभएको छ । विगतमा सार्वजनिक रूपमा उठ्ने प्रश्नहरूमा नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै चर्को भाषण गर्ने लामिछाने अहिले आफैँमाथि प्रश्न उठेपछि फरक तर्क गर्नुभएको छ । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रमाणसहित प्रश्न उठेपछि त्यसबारेमा संसद्मा पनि छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको सर्वदलीय बैकमा अडान थियो । तर, लामिछानेले छानविन समिति गठन अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, ‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर ? हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? कहीँ कतै दर्तासमेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नासाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । तर, त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि ! आधिकारिक रूपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ । कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ ।’

व्यक्तिलक्षित संसदीय समितिको माग सम्भव छैन : एमाले
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली कांग्रेसले व्यक्ति विशेष संसदीय समितिको माग गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो संसदीय छानविन समिति बनाउने कुरा असम्भव रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउन कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले राखेका विषयवस्तुहरू किन न्यायोचित छैन भने उहाँहरू अमुक व्यक्ति विशेष गरी गृहमन्त्री लक्षित गरी मात्रै समितिको कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरा सम्भव छैन, समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउने र भइरहेकै समितिमार्फत काम गर्ने कुरा अस्वीकार्य छैन । अरूलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट उहाँहरूले प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ । पहिला कसैबारेमा प्रश्न उठेको भए निजले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसलाई सुन्न मन छैन होला तर नेकपा एमालेलाई सत्य के हो सुन्न मन छ ।’

कुनै पनि हिसाबले संसदीय समिति बनाउनु हुँदैन : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कुनै पनि हिसाबले संसदीय समिति बनाउनु पर्दैन भन्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताउनुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सहकारीको बचत अपचलनबारे छानविन समिति बनाउन नपर्ने ठाउँमै अडिग रहेको जानकारी दिँदै परियारले भन्नुभयो, ‘सहकारी छानविन समितिबारे नेपाली कांग्रेसले जुन तथ्य ल्याएको थियो, हिजो उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यहीँ थियौँ । सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोजन छैन । आरोप छैन । त्यहाँ कुनै प्रतिवादी बनाइएको छैन । केही पनि छैन । यतिका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार खारेज हुनेगरी कुनै राजनीतिक संयन्त्र बनायौँ भने न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हिजो हाम्रो बुझाइ थियो । आज पनि हामी त्यहीँ छौँ ।’

संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाऔँ : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठकलाई रोकतोकबिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार भएको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा शीर्ष नेता सहितको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले अबको अधिवेशन रोकतोकबिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो निरन्तर प्रक्रिया हो । समस्याहरू आइरहन्छन् । समस्याले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मेरो बलियो विश्वास छ । समस्याको समाधान कतिपय राजनीतिक दलहरूको बीचबाट हुन्छ । कतिपय संसद्बाट पनि हुन्छ । आजको छलफलले २८ गतेबाट सुचारु हुने अबको अधिवेशन रोकतोकबिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । शंका गर्नुपर्ने आधार देखेको छैन । संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउनुपर्छ । अवरोधको थलोमा लैजानु हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुहुन्छ । संसद् राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । समस्याको समाधान दलबाट निकाल्दै संसद् अघि लैजान प्रभावकारी रूपमा लैजानुहुन्छ । अवरोध हटाउन सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ ।’

संसद्मा बोल्न पाऊँ भन्दै उपप्रधानमन्त्रीको सभामुखलाई पत्र
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न अनुमति माग्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाउनुभएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिनुभएका लामिछानेको बारेमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत अधिवेशनमा अवरोध गरेपछि बोल्न नपाएका लामिछानेले २८ गतेबाट सुरु हुने नयाँ अधिवेशनमा बोल्न अनुमति माग्नुभएको हो । उहाँले संसद्मा उठेका विषय र मन्त्रीको हैसियतले दिनुपर्ने जवाफ दिन नपाउँदा प्रतिनिधि सभाको नियमावली उल्लंघन भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण सांसदहरूले उठाएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको भन्दै लामिछानेले पत्रमा लेख्नुभएको छ, ‘यही २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको यथाशक्य प्रारम्भिक दिनहरूमा संसद्मा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन ।’

जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने विषय जटिल छ : गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार भएका गितेन्द्र बाबु राई (जिबी)लाई पक्राउ गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने नै रहेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार सभामुखसहित शीर्ष नेताको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेको जिबी राईलाई नेपाल ल्याउने बारेमा समेत राजनीतिक र कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा जिबी राईबारे कुराहरू बाहिर आइरहेका बेला भाग्न दिने जुन अवस्था सिर्जना भयो । के कारणले त्यो रोकिएन ? गइसकेको मान्छेलाई खोजी गर्ने कार्य जटिल छ । किनभने दुई देशबीचको सन्धिको कुराहरू छ । त्यसमा आशंकाहरू देखिएका छन् । सुपुर्दगी सन्धिका समस्याहरू छन् । त्यसका बाबजुद कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले संवाद सुरु गरिसकेका छौँ ।’