![सरकारले उपेक्षा गरेपछि स्थानीयले चन्दा उठाएरै बनाए सडक !](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/hetauda-sadak.jpg)
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्याङमा चार सय केभी हेटौंडा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार नेपालको तेस्रो ठूलो ४००/२२०/१३२/११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्न अब छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत् व्यापारमा संलग्न निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने र त्यसपछि नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यात सुरु हुने बताउनुभयो । बंगलादेश विद्युत् निर्यात सुरु हुने दिने दिन नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि समकक्षी सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौता अझै सशक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सीमा समस्या, पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन, व्यापार तथा पारवहनलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गरेको छु, यसबाट दुर्ई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु ।’
उहाँले देशभित्र खपत गर्न नचाहेर भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरिरहेको नबुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो । देशभित्र खपत बढाउन अझै पनि पूर्वाधार अभाव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार सुधार तथा विस्तार गर्ने र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अब विद्युत््को पहुँचमात्र नभई आन्तरिकरूपमा विद्युत््को खपत बढाउन पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रवाहका लागि विशेष ध्यान दिएर उच्च प्राथमिकतासाथ काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत छ/सात वर्षदेखि अवरोध रहेको मैले जानकारी पाएको छु । यस्तो रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्दछु । स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज माग सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न पनि म सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशित गर्दछु । साथै स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’
उहाँले ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्यले स्थान पाउन थालेको परिस्थितिमा यस्ता ठूला-ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चारमात्र नगराई गलत भाष्य र चर्चालाई तथ्य र तथ्यांकसहित निस्तेज तुल्याएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशभित्रको विद्युत् उपभोग क्षमता वृद्धि गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासाथ काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको मार्गधिकारको समस्या समाधान गर्न जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै प्रभावितलाई सेयर उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । साथै मार्गधिकारमा परेका जग्गाको कित्ताकाट समस्या नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्न काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, मकवानपुरका संघीय सांसद दीपकबहादुर सिंह र महेश बर्तौलाले स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गरी विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगत सात/आठ वर्षको तुलानामा अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताउनुभयो । तर, जग्गा प्राप्ति ऐनमा अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधनले प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति समस्या झनै जटिल बनाएको भन्दै उहाँले संशोधित व्यवस्थालाई संसद्बाट कानुन बनाउँदा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणसँगै करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको बताउनुभयो । हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणपछि ढल्केबरबाट पूर्व-पश्चिम चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिकरूपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने उहाँको भनाइ थियो । हेटौंडा सबस्टेसनलाई आवश्यकताअनुसार भविष्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी निर्माण गरिएको आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले बताउनुभयो । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने चार सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । जसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका तीनवटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौंडा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००, २२० र १३२ केभी हेटौंडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
विद्युत् खेर जाने ऊर्जा प्रवद्र्धकको चिन्ता
ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले उत्पादित विद्युत् खेर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको समस्या देखाएर बिजुली नकिन्दा पाँच सय मेगावाट खेर गएको थियो । २७ आयोजनाको विद्युत् नकिनिदिएका कारण एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्नुपरेकोमा यस वर्ष पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण वर्षायामसँगै विद्युत् खेर जाने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)द्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस वर्ष विद्युत् उत्पादन बढेकाले गत वर्षभन्दा धेरै विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लोड नभएको भन्दै प्राधिकरणको भारपे्रषण केन्द्रबाट पावर हाउस बन्द गर्न लगाउने गरिन्छ । जसका कारण ऊर्जा उत्पादकले कम क्षमतामा पावर हाउस सञ्चालन गर्दै आएका छन् । इप्पानका अनुसार मुलुकको जडितम क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट पुगेको छ भने आगामी एक महिनाभित्रै करिब तीन सय मेगावाट प्रणालीमा थपिँदैछ । आन्तरिक खपत करिब १७ सय मेगावाटमात्रै छ । भारतमा अधिकतम आठ सय मेगावाटसम्म निर्यात सम्भावना रहेकाले एक हजार मेगावाट विद्युत् बढी हुने देखिएको छ । साउनदेखि भने करिब ४० मेगावाट बंगलादेश पठाउने तयारी छ ।
उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा प्रवद्र्धकहरूले बैंकको साँवा र ब्याज नै तिर्न सक्दैनन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले उत्पादनसँगै खपतको योजना नबनाएका कारण यस्तो समस्या आएको भन्दै खपत योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच