ठगीमा मेन पावरहरू

ठगीधन्दामा छिटपुट र अपवादबाहेक कानुनको पहुँच रहन छाडेको छ । सरकारका बसेर कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेहरूबाट नै ठगीका अनेक गुप्त खेतीहरू भइरहेको अवस्थामा अन्या व्यापार व्यवसायमा बस्नेहरूले मात्रै कानुनप्रति सम्मान गरिरहनुपर्ने भन्ने हुँदैन । सायद यस्तै तर्कका आधारमा मेनपावर व्यवसायको एउटा रूप ठगी हुन पुगेको छ । यो क्षेत्रमा संलग्न सबै व्यवसायी ठगीमा सक्रिय छन् भन्ने मान्यता जति गलत छ त्यति नै ठगी नै छैन भन्नु पनि गलत हुनेछ । यसरी हेर्दा नेपालमा ठगी धन्दामा नलागेका क्षेत्र कमैमात्र पाइएलान् । मेन पावर त्यसमध्येकै एउटा क्षेत्र हो र यो अरूभन्दा अग्रणी नै देखिन्छ । सुरुमा समाजसेवी कार्य गर्ने शैलीमा विभिन्न कम्पनी स्थापना हुन्छन् र तिनले बिस्तारै बाहिर आवरणमा एउटा काम र भित्री रूपमा अरू-अरू खालका धन्दाहरू गर्न थाल्दछन् । देखाउने एउटा र गर्ने अर्को दुईवटा पक्ष लिएर खडा हुने यस्ता कम्पनीहरूमा मेन पावर अरूभन्दा एक कदम अगाडि नै छ ।

हुन त सहकारीको ठगी वर्तमान दिनहरूमा निकै चर्चामा छ । नागरिकहरूको सानो सानो पुँजीलाई केन्द्रीकृत गरी बचत गरिदिने पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका यस्ता सहकारीहरू पछि-पछि गएर व्यापारिक नियतले स्थापना भएर बचतकर्ताको करोडौं रकम कुम्ल्याएर भाग्न थालेको विद्रुप हालका दिनहरूमा देखा परिरहेको छ ।
जग्गाजमिनको कारोबारको क्षेत्र पनि ठगीमा संलग्न अर्को क्षेत्र हो । जग्गा कारोबार अत्यन्त चलेको बेलामा अनेक प्रकारका कीर्ते काम यस क्षेत्रमा पनि भए । जे जस्ता यस्ता अवैधानिक र अमर्यादित काम हुन्छन् तिनमा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो पनि भएकै हुन्छ । एक ठाउँको जग्गा देखाएर अर्को ठाउँको जग्गा बेच्ने । खोलो र बगरलाई आवादी जग्गा बनाउने, एउटै जग्गा दुई जनालाई बेच्नेजस्ता अनेकौं दुष्कार्य यस क्षेत्रमा हुने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा ठूला परिमाणको यस्ता जग्गा जमिनसम्बन्धी अपराधहरूमा सरकारका मानिस र उच्च व्यापारिक घरानाहरूको संलग्नता हुने गरेको देखिएको छ । ललिता निवास, बालमन्दिर, गिरिबन्धु टी-स्टे्ट जता हेरे पनि यस्तै अवस्था छ ।

घुसखोरी भ्रष्टाचार र अनियमिताहरूमा पनि पहुँचवालाहरूकै संलग्नता हुने गरेको छ । सुन तस्करीमा पनि सामान्य नागरिकको स्तरबाट भन्दा माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरूकै संलग्नता देखिने गरेको छ । यस्ता कामहरूमा उनीहरूले बिचौलियाहरूको संलग्नता गराउने गर्छन् । बिचौलियाविना कतै पनि काम हुनसक्दैन । यसरी हेर्दा कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जसबाट नागरिकहरूले सहज रूपमा सेवा लिन सकून् । मेन पावर कम्पनीहरू पनि नागरिकलाई फसाउने, दुःख दिने र ठगी गर्ने कार्यमा धेरै पहिलेदेखि नै संलग्न हुँदै आएका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले ठगी गरेका दृष्टान्तहरू हाम्रो सामु अनेकौं छन् । नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू नहुनाले युवाहरू विदेश जाने लहर प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली सँगसँगै बढेको हो । त्यो भन्दा पनि माओवादी चरम द्वन्द्व र हिंसाले युवाहरूलाई विदेशको बाटो लाग्न बाध्य बनायो ।

त्यो क्रम बढ्दै गएको छ र हालका दिनसम्ममा त्यसले भयावह रूप लिइसकेको छ । जति धेरै कारोबार बढ्दै गएको छ यस क्षेत्रमा ठगीको धन्दा पनि त्यत्ति नै बढ्दै गएको छ । मेन पावरले मानिसलाई उसको चाहना अनुसारको ठाउँमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाउनु र त्यसका लागि लाग्ने दस्तुर लिनु उचित र आवश्यक हो तर उनीहरूसँग मोटो रकम लिएर पनि नपठाइदिने, अनेक बहाना बनाएर अल्मल्याउने, उनीहरूसँग पैसा लिएर आफू भाग्ने गरेका जस्ता अनेकौं घटना भइरहेकै छन् । एक ठाउँमा पठाउने र एउटा काममा लगाइदिने भनेर अन्तै पठाइदिने गरेको र अर्कै काममा लगाइदिने गरी दलाल कम्पनीसँग सम्पर्क गरी ठगी गर्ने गरेका छन् । कोरिया पठाइदिने भनेर विराटनगर पठाइदिएका जस्ता हास्यास्पद घटना पनि भएका उदाहरण छन् ।

यस्ता मेन पावरहरूले सक्कली कम्पनीका साथै नक्कली मेनपावर कम्पनीहरू खडा गरेर अनेकौं ढंगले ठगी गरिरहेका छन् । सयौं जनासँगबाट तिनलाई विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीमा पठाएर काम लगाइदिने भनेर करोडौं रकम असुली गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि तिनलाई ती ठाउँहरूमा नपठाइदिने, आपूm फरार हुने र कम्पनीको खोजी गर्दा त्यसको आधिकारिकता नभेटिने जस्ता अनेकौं घटना हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा हारगुगार गरिरहेका पीडितहरूको संख्या हजारौंको छ, विभागले तिनको सुनुवाइ गर्नसमेत नभ्याउने अवस्था छ । मेनपावर कम्पनीहरूले सुरुमा अनेकौं खालका आकर्षक विज्ञापन गर्छन् । मानिसलाई आकर्षित गर्छन् र पछि उनीहरूबाट रकम असुली गरिसकेपछि विज्ञापनमा भनिए अनुसार गर्न सक्दैनन् ।

यस्ता कम्पनीहरू एकै व्यक्तिले दुई-तीनवटा स्थापना गरेका हुन्छन्, धेरै ठाउँमा शेयर हाल्ने गर्छन् जसले गर्दा सेवा लिन आएका मानिसहरूलाई यताबाटा उता र उताबाट यता देखाएर लर्खर्‍याउन सजिलो हुनेगरेको छ । यस्ता जुन-जुन क्षेत्रमा जति पनि अनियमितताहरू भइरहेका छन् अन्ततोगत्वा त्यसको दोष भने सरकारकै टाउकामा जाने हो । पर्याप्त नियम कानुनको अभाव भए आवश्यक नियम कानुनको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । यदि कानुन छ भने तिनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायको हो । तिनलाई कठोरतापूर्वक लागू गर्न सक्नुपर्दछ । दण्ड सजाय गर्न पनि कठोर बन्नुपर्छ, सुनुवाइ गर्ने र दोषीलाई दण्डित गर्ने निकायहरू निर्मम बन्न सक्नुपर्छ ।

ठगी बढ्नुको कारण कानुन फित्तलो भएर नै हो । कतिपय मेनपावरहरू पनि सरकारमा बसेका र राजनीतिक रूपमा उच्च हैसियत बनाएका व्यक्तिहरूकै संलग्नतामा स्थापित भएका हुन सक्छन् । सहकारी, विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, यातायात, रियल स्टेट, स्मार्टलगायत अनेकौं व्यापारिक क्षेत्रहरूमा नै पनि तिनको संलग्नता रहेको छैन भन्ने होइन । यस्ता क्षेत्रमा कडाइ हुन नसकेकाले ती अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन् । यिनलाई नियमन गर्न सजिलो भने छैन । सजिलो छैन भनेर त्यसमा सुधार गर्न नखोज्नु पनि उचित होइन । अधिकारमा बसेकाहरूले यसलाई नियमन गर्न आफू कठोर भएर लाग्न जरुरी छ ।