काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याइएको बजेटमा पनि पुरानै नियति दोहोरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमाथि जेठ २० गतेदेखि सामान्य छलफल भयो । प्रतिनिधि सभामा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकाय माथिको छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षका सांसदहरू मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि चर्को आलोचना गरे । सांसदहरूले बजेट माथिको छलफलको क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको भन्दै पुनर्लेखनको समेत माग गरे । झण्डै दुई सातासम्म सांसदहरूले पोखेका असन्तुष्टि, विरोध र आक्रोश व्यर्थ सावित भएको छ ।
बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय बजेट राखेको र खासगरी शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले केही नेताको क्षेत्रमा जसरी योजना थुपारेको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । त्यति मात्र होइन सत्तारूढ दलको मुख्यघटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति पटक-पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । बजेटप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, यो सबै लोक रिझ्याइँको लागि मात्र थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
विगतमा जस्तै न सरकारले सांसदहरूका आवाज सुन्ने प्रयत्न ग¥यो न त सांसदहरूले आफ्नो असन्तुष्टिलाई बजेट पारितको क्रममा व्यवहारमा उतार्न सके । सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीको प्रस्तावहरू पनि प्रक्रिया पु¥याउनमा मात्र सीमित बने । परम्परालाई निरन्तरता दिएजस्तै सांसदहरूका असन्तुष्टिमा मन्त्रीहरूले ओठे जवाफ दिए र बजेट हुबहु पारित भयो । सांसदहरूको असन्तुष्टि र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । सभा सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले ‘विनियोजन विधेयक २०८१ बहुमतले पारित भएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गतको दफावार छलफल सम्पन्न भएसँगै सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजनमा ३१ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । जुन बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, अमरेशकुमार सिंह, बद्रीप्रसाद पाण्डेय, रमा कोइराला, सञ्जयकुमार गौतम, अजयकुमार चौरसिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, बीना लामा, रूपा विक, ज्ञानबहादुर शाही र शान्ति विकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यस्तै, खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नेमा सांसदहरू रोशन कार्की, नागिना यादव, तेजुलाल चौधरी, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगार्इँ, धवलशमशेर जबरा, रामहरि खतिवडा, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, श्यामकुमार घिमिरे, बुद्धिमान तामाङ, हृदयराम थानी, उदयशमशेर राणा, प्रदीप पौडेल, चन्दा चौधरी, ध्रुवहादुर प्रधान र पुष्पबहादुर शाह रहनुभएको थियो । उहाँहरू सबैले राख्नुभएको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ । मंगलबारको बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएकी उपसभामुख रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बजेटमा कमजोरी भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । साथै उहाँले सम्भव भएसम्म बजेटलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्न अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ । बजेटमाथि छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत ढंगबाट बजेट निर्माण गर्ने पद्धति बदल्ने प्रतिबद्धतामा पूर्णतः सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, ‘गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पूरै पूरा गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । सत्ता समीकरण फेरिँदा बजेटको कार्यतालिका पनि प्रभावित भयो । गर्दै जाँदा कता कता मैले जे सोचेको थिएँ गत साल । आफू पूरै सफल हुन नसकेकोमा दुःख छ । तर, यो प्रयास जारी रहनेछ ।’ नीति कार्यक्रम र बजेटमा कमा र फुलस्टप पनि फेर्न नपाइने परम्परा ठीक नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटलाई लिएर संसद्मा व्यक्त भएको आक्रोश मात्र होइन, बजेटको पुस्तिका च्यातिएको पनि थाहा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यस (बजेट) लाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु । सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ । अलि बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु । मैले माननीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँग पनि हुनसक्ने जति, अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौँ भनेको छु ।’
‘बिआरआईमा ऋणभन्दा अनुदान नै प्राथमिकता’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकेसम्म अनुदान नै लिने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता भने आफूहरूको अनुदान नै भएको बताउनुभएको हो । ऋण लिँदा पनि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले दिँदै आएको ब्याजदरभन्दा बढी नतिर्ने गरी लिने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बिआरआईलाई अगाडि बढाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ छिट्टै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ । ऋणको माखो साङ्लोमा नपर्ने गरी यो (बिआरआई) अगाडि बढाउँछौँ । हामी ग्राण्टमा नै जाने हो । अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । र, साथसाथै मैले एडिबी र वल्र्ड बैंक भनेको छु, यो भनेको १ प्रतिशत वा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नजाने भनिएको हो ।’
नेपाल-भारत बीचका सन्धि, सम्झौता परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतका बीचमा भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूलाई परिमार्जन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार नेपाल–भारतको सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ । भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धिलगायत सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ । भर्खरै भएको मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा लगायतका सबै विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्याको समाधान गर्न मैले आग्रह गरेको छु । र, भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभएको छ ।’
राजदूत सिफारिशको कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले विभिन्न देशमा गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिशमा कमजोरी भएको भए सच्याइने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमी, कमजोरी रहेको भए राजदूत नियुक्ति सिफारिश सच्याइने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभईकन पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुप¥यो । ता कि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि, अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकियोस् भनिएको थियो । अब कति मेरिटमा परे, परेनन् । कतिको मेनपावर छ, भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच