दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। चौथो अधिवेसनको २३ औं बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ। बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाइ छ।
त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्यता क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट प्रस्तुत भएको थियो। कृषि, पर्यटन विकासको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने स्वरोजगर बनाउने लक्ष्य रहेको आचार्यको भनाइ छ।
बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो। यही कारण केही समय सदन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र एमालेका संसदीय दलका नेता, प्रमुख विपक्षी र मन्त्रीहरुलागायतका बीचमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल र वार्तापछि प्रदेश सभाका बैठक सुचारु भएको थियो ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ।
बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो।
खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक सरकारले खानेपानीका विगतदेखिका अधुरा योजनालाई साकार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच