मन्त्री र सांसदहरुले समय दिन नसक्दा कानून बन्न ढिला भयो : सभापति थापा

काठमाडाैं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्री र सांसदहरु उपस्थित हुन नसक्दा कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सांसद र मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेपनि समय छैन भन्दै टार्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले बैठक बोलाइसकेपछि समय छैन भनेर एक घण्टामै उठेर हिँड्दा समितिको बैठक बस्नका लागि कोरम नपुग्ने र त्यसले कानून निर्माण गर्न समय लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले समयसँगसँगै समितिमा आएका विधेयकहरुको छलफलका लागि प्राथमिकता दिन सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफल गर्नू भन्ने पत्र समितिलाई पठाएको भन्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाहिरको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर यसलाई गर्, यसलाई नगर् भन्ने आदेश दिने ठाउँ नभएको बताउनु भयो । मन्त्री सम्बन्धित समितिमा समितिले बोलाएको समयमा उपस्थिति हुनैपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक गर्ने, बैठक एक, दुई घण्टामा फुर्सद छैन भनेर हिँड्ने, कहिले बैठक गरेर कोरम नपुग्ने, कहिले मन्त्रीको फुर्सद नहुने गरेर कानून बन्दैनन् । बैकठ बोलायो कोरम पुग्दैन । एक घण्टा कुर्नपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ । मन्त्रीज्युले नै मलाई चिठी लेख्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षामा छलफल गर् भन्नुभएको छ । तपाईंहरुले यि दुई वटा विधेयक अघि नबढाएर यसलाई पेश गरौँ, विद्यालय शिक्षामा जाउँ भन्ने सबै साथीहरुको सर्वसम्मत भावनाले त्यो कुरा राखेको हो । नत्र मैले उतिखेरै म आउने बित्तिकै एक जना म संशोधनकर्ताले बोलेको थिएँ, १७ जनासम्म त शुरुवात भएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा यि सानासाना विधेयकहरु छन् भनेर हजुरहरुले प्राथमिकता गर्नुपर्छ । अब अन्तबाट सभापतिले गरेन कि के हो भन्ने भावना प्रेरित गरेर आफू लोकप्रिय बन्ने प्रवृत्तिलाई समितिलाई स्वीकार्य छैन । हामी समितिको निर्देशनमा चल्ने हो । सभापति म भएपनि मैले जे भने त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन । समितिले जे निर्देशन दियो त्यही पालना गरिरहेको छु । अहिले विश्वविद्यालयलाई टेबुल गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रशारणलाई छलफल गरेर यि दुई वटा विधेयक सकेपछि लगातार विद्यालयमा जाने भन्नेकुरा एउटा तर्क राखियो । एक दुई जनाले विद्यालयलाई पनि प्राथमिकता दिऔँ भन्नकुरा गर्नुभएको थियो । समितिलाई चिठी मन्त्रालयले लेख्ने कुरा जिम्मेवारी होइन । सभापतिसँग डाइलग गर्न सकिन्छ । छलफल गर्न सकिन्छ त्यो अलग कुरा हो । तर पत्राचार नै गरेर यसलाई गर्, यसलाई गर् भन्ने आदेश गर्ने ठाउँमा तपाईंहरु हुनुहुन्न । तपाईंहरुको काम हामी गर्दैछौँ । त्यसैले समयलाई पनि फुर्सद छैन भन्ने हुँदैन । समितिले भनेपछि आउनु पर्छ । संसदमा अनुपस्थित भएपछि संसद चल्दैन भन्नेकुरा त, मन्त्री अनुपस्थित भएपछि चल्दैन भन्नेकुरा हो । समिति पनि त्यही हो । मैले सार्वजनिक रुपमै भने अहिले मलाई कसैले मन्त्रीको अफर गरेँ भने पनि म जान्न । विद्यालय शिक्षालाई नसकेसम्म म मन्त्री हुन्न । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगरेसम्म म यहाँबाट बिदा गर्दिन । मन्त्रीज्युले समितिको बैठक भएपछि अरु समय हटाएर भएपनि समितिमा आउनुस् ।’

उहाँले विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेश नगरेसम्म मन्त्रीको प्रश्ताव आएपनि आफू नजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।