✍️ मनोजकुमार खतिवडा
पछिल्ला दिनमा नेपालको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ भन्ने समाचारहरू हरेकजसो शैक्षिक बहसमा आउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन ती बहसमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्छ । तर, ती विचार केवल बहसमा सीमित हुन्छन्, कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य नै देखिन्छ । त्यसमा सुधारको संकेत पनि देखिँदैन । शैक्षिक गुणस्तर समय सापेक्षित हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सम्पूर्ण पक्ष लाग्ने हो भने असम्भव भने छैन । तर, छलफल, बहस, अन्तरक्रिया, विचारगोष्ठी र कुरामा मात्र गुणस्तर वृद्धि गर्ने मुखे गुणस्तरको केही काम छैन ।
राज्यले सामुदायिक शिक्षाका लागि अर्बाँै रकम खर्चेको छ तर नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन ।एकअर्कालाई दोष दिएर कोही पानीमाथिको ओभानो नहुँदा हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राज्य सरकार, राजनीतिक दल, समाजसेवी, शिक्षा नीति सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरको विषय सर्वत्र आलोचित हुने गरेको छ । कसैले यसको दोष शिक्षकलाई दिन्छन् त कसैले राज्यको शिक्षा नीतिलाई । राज्यले सामुदायिक शिक्षाका लागि अर्बाँै रकम खर्चेको छ तर नतिजा सन्तोषजनक देखिँदैन ।एकअर्कालाई दोष दिएर कोही पानीमाथिको ओभानो नहुँदा हुन्छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राज्य सरकार, राजनीतिक दल, समाजसेवी, शिक्षा नीति सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
यद्यपि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा केही प्रतिशत जिम्मेवारी शिक्षकको रहे पनिराज्यको शिक्षा नीति नै बढी जिम्मेवार र दोषी देखिन्छ । राज्यले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा शैक्षिक माफियाबाट प्रभावित भएर गरेको देख्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रत्येक राजनीतिक दल निकट शिक्षकका पेशागत संगठनहरू अस्तित्वमा रहेकै छन् । हरेक शिक्षकले एउटा न एउटा राजनीतिक दलको फेरो समात्नुपर्ने बाध्यता या भनौँ अवस्था सामुदायिक विद्यालय कायम रहेको देखिन्छ ।त्यतिमात्र होइन कतिपय शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा समेत बसेर कार्य गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
यस्तै कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका शैक्षिक निर्णयहरू पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारहरू सामुदायिक शिक्षाको विकासमा भन्दा शिक्षक सरुवा र नियुक्तिमा बढी क्रियाशील भएका उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छ । त्यो पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा र पूर्वाग्रही भएर गरिने हुँदा विवादरहित हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकारद्वारा यस्ता प्रकारको निर्णय लिइँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बाधा उत्पन्न हुने कुरामा कसैको दुईमत छैन । एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालय शिक्षक सार्दैमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने सोच राख्नु मूर्खतापूर्ण कार्य एवं दरिद्र मानसिकताको उपज हो । यस्तो प्रकारको सोच र मानसिकतालाई स्थानीय सरकारले बेलैमा त्याग्न सक्नुपर्दछ ।
शिक्षकहरूलाई तर्साउने, डराउने कार्य गर्नुभन्दा उनीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोगी बन्न सक्नुपर्दछ । शिक्षकहरूका लागि पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र उनीहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तनका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । शिक्षकलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनुपर्दछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा हुने गरेका आर्थिक अनियमिताका कार्यहरूलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलीय आधारमा होइन विद्यालयको शैक्षिक भौतिक स्तरवृद्धि गर्ने सोच भएका बौद्धिक व्यक्तित्वलाई ल्याउने कार्यमा प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ ।
शिक्षकहरूको क्रियाशीलता र सक्रियताबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सक्छ भन्ने कुरालाई सम्बन्धित निकायले कहिल्यै भुल्नुहुँदैन ।
विद्यालयमा शिक्षण गर्दा आधारभूत विषयवस्तुहरूको ज्ञान र सीप सबै विद्यार्थीहरूमा विकास गराउने अभियान हरेक विद्यालयले चलाउनुपर्दछ । स˗साना कुराहरूमा गरिएका सुधारले समग्र प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा कदापि बिर्सनुहुँदैन ।
शिक्षकलाई अपमान होइन सम्मान, उपेक्षा होइन माया, निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्दै आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्दछ । तबमात्र शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर हासिल गर्न सकिन्छ । आफू निकट मानिसले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने मानसिकतालाई त्याग गर्न सक्नुपर्दछ । सबै शिक्षकहरूमाथि समान व्यवहार र इज्जत गर्न सक्नुपर्दछ । समानुपातिक एवंभेदभावरहित ढंगले पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाले पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग नै पुग्छ ।
विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा सुधार नगरेसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व र शिक्षकहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार र विद्यालयका गतिविधिहरूमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्दछ । समुदायको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । मूल्यांकन प्रक्रियाबाट सुरूवात गरिनुपर्दछ जसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । त्यसैले कमजोर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले नै सिकाइको थप अवसर उपलब्ध गराउनका लागि कठिन विषयहरूमा अतिरिक्त शिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षण गर्दा आधारभूत विषयवस्तुहरूको ज्ञान र सीप सबै विद्यार्थीहरूमा विकास गराउने अभियान हरेक विद्यालयले चलाउनुपर्दछ । स˗साना कुराहरूमा गरिएका सुधारले समग्र प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा कदापि बिर्सनुहुँदैन ।
त्यसैले विद्यालयहरूमा सिकाइको वातावरण बनाउनका लागि उचित सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि जस्ता कुराहरू न्यूनतम आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गरी अनिवार्य व्यवस्था र शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्दछ । यस्ताखाले विषयलाई सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकहरूले मनन गरी सबैखाले विद्यार्थीहरूलाई समान र सम्मानपूर्वक व्यवहार गरी अन्तरक्रियात्मक र आधुनिक तरिकाले शिक्षण गर्नुपर्दछ । यसका लागि अभिभावक, शिक्षक, विव्यस, स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासन र स्वयं विद्यार्थी जागरुक र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । अन्यथा शैक्षिक गुणस्तरको राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन । (लेखक काठमाडौं बुढानीलकण्ठ-१० मा रहेको बालउद्धार माध्यमिक विद्यालयमा मावि तहमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच