संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफ्नो भ्रमणमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को विषयमा कुराकानी नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ । हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री देउवाले इपिजीबारे कुरा नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री देउवाले भारतीय पक्षसँग भएको भेटमा दुई देशका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो । भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले बनाएको प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा बुझ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो पालिको भ्रमणमा चाहिँ हामीले पनि उठाएनौँ, उनीहरूले पनि उठाएनन् । दुवै देशको प्रतिनिधि मिलेर बनाएको रिपोर्ट भएकाले उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल/कारबाही हुन्छ होला भन्नेमा आशावादी छु ।’ केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला नेपाल भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे सुझाव दिन इपिजी गठन भएको थियो । यो प्रतिवेदन बुझ्नेबारे लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाले भ्रमणले दुई देशबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्नुका साथै सहयोग र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । भ्रमणका माध्यमबाट दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आपसी समानता तथा लाभका आधारमा थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा उहाँले भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो ।

भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, ऊर्जाको क्षेत्रमा खासगरी नेपालबाट भारतमा निकासी हुने विद्युत्को मात्रा बढाउँदै लैजाने, सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि तथा धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणका लागि कार्य गर्ने, सीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तारमा सहकार्य गर्नेलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा छलफल भएको पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले समितिसमक्ष जानकारी गराउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा एयर रुटको बारेमा कुरा राखेको बताउनुभयो । यसका लागि टेक्निकल टिमको मिटिङ गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । पञ्चेश्वरको बारेमा सहमति लगभग अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री आउनेमा म विश्वस्त छु : डा. आरजु
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले चाँडै नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार संसदीय समितिमा आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री राणाले मोदी चाँडै नेपाल आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । आफ्नो भ्रमणकै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणको तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाएको निमन्त्रणालाई भारतीय समकक्षी मोदीले सहर्ष स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

हालै सम्पन्न उहाँको भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेपालको राजकीय भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले निम्तो स्वीकार गर्दै समय तालिकासहितको तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्री देउवाले जानकारी दिनुभयो । ‘भारत भ्रमणको क्रममा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई व्यक्त गर्नुभएको न्यानो अभिवादन शुभकामना प्रवाह गर्नुका साथै नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि उहाँले दिनुभएको निमन्त्रणालाई पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेँ,’ परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘उहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर आफ्नो टिमलाई भ्रमणको एउटा टाइम बनाउनु भनेर त्यही बेलामा आदेश पनि गर्नुभएको थियो ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा दुई मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा जोड दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री राणा भदौ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो ।

निधि र सुवालबीच घोचपेच
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधि र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबीच घोचपेच भएको छ । निधिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सरहको स्वागत भएको बताउँदा सांसद सुवालले त्यसलाई ‘लेण्डुप दोर्जेसँग दाँज्नुभयो । ‘भारत भ्रमणमा जसरी भारत सरकारले तर्फबाट उच्च मर्यादा र गरिमा प्रदान गरियो । परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा प्रधानमन्त्री सरहको स्वागत पाउनुभयो,’ निधिले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको भेट काठमाडौंबाट उड्ने बेलामै हुन्छ कि हुन्न भनेर टुंगो लागेको हुन्छ । तर, मलाई लागेको थियो- भारतको छिमेकी पहिलो नीतिले विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई उच्च मर्यादा दियो । यो सन्देशमूलक थियो । नेपाल र भारतबीचमा भइरहेको शंका उपशंकाको कथा आइरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूको भेटघाट हुँदा शंका निवारण भएको छ । हामीले यसलाई अझै सुदृढ कसरी बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’ त्यसलगत्तै सांसद सुवालले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रधानमन्त्री सरहको स्वागत भारतले गरेको भनेर चर्चा गर्ने गरिएको प्रसंगमा भन्नुभयो, ‘तर बिर्सन हुन्न लेण्डुप दोर्जेलाई भारतले रातो कार्पेट ओछ्याएर सिक्किम खाएको थियो ।’ यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद भीम आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणले के उपलब्धि भयो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । ‘कुन परियोजनाले ब्रेक थु्र गर्‍यो ? त्यो चाहियो । पञ्चेश्वरको विषयमा ठोस कुरा के भयो ?,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘भ्रमणका क्रममा भेटवार्ता भएको र हात मिलाएको मात्रै प्रचार हुन्छ । यो प्रचार गरिनु ठूलो कुरा हैन । के भयो विषय महत्वपूर्ण कुरा हो ।’ यसअघि राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर राणाले पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर कहिले तयार हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त पालना गर्न निर्देशन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले राजदूत सिफारिश गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ सम्झाउँदै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा ध्यान दिई सिफारिश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्ति सिफारिश गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री देउवाले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूत सिफारिश गरिएको जवाफ दिनुभएको थियो । राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहेको उहाँले जवाफ दिनुभयो । ‘नेपालको संविधानको धारा २८२ अनुरूप राजदूत नियुक्ति गर्ने तथा सोका लागि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ दफा ८ को (ग) बमोजिम राजदूतहरूको सिफारिश गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत छ र रहनेछ ।’ राजदूत नियुक्त गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई यसपटक निरन्तरता दिइएको छ । सेवा बाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्नेगरी सिफारिश गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

लेखाको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी परेको छ । लेखा समितिले वि. सं २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो । ‘लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’