नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन

काठमाडौं । दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । ऊर्जा उद्यमी तथा नेसनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठूलोमात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको हो । पाण्डेले भन्नुभयो, ‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ, खपत बढेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ, ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्याहरू छन् । विद्युत् ऐन संसद्बाट पास हुन ढिलो भएको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन् । यी समस्या हटाउन सकिए अझ काम गर्न सहज हुनेछ ।’

नेपालको विद्युत् प्रणाली अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ । जलाशय र अर्ध-जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनासमेत प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउने चुनौती रहेको पाण्डेले बताउनुभयो । पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत् खपतमा ११५औँ स्थानमा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार ६२ मेगावाट पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन छ सय २६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले दुर्ई हजार चार सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ ।

हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पिभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बनोत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रिन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिङ स्टेसन, आइसिटी टेक्नोलोजी, ग्रिन पावर जेनेरेसन, इनर्जी इन्टरनेट, मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रिन आइटिसी पावर पूर्वाधारमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ । ग्रिन इनर्जी नै अबको भविष्य भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावर सम्भावना प्रचुर रहेको भन्दै स्वच्छ ऊर्जा नै भविष्य भएको बताउनुभयो ।

एसियाली विकास बैंककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारण लाइनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल नेपाल निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित छ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडिबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ । हालसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । गुप्ताले भन्नुभयो, ‘एसियाली विकास बैंक नेपालको पार्टनर भएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ । सकारात्मक विकास भइरहेको छ । पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ । हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौँ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ ।

बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौँ, त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौँ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।’

जिआइजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत् र प्रसारण लाइनमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । जिआइजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ ।

सो सत्रको सभापतित्व गर्नुभएका विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता छ तर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ । प्रसारण लाइनलाई बिजनेसका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ ।

नियमन आयोगले कस्ट रिकभरी मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । उत्पादन बढिरहेको छ तर प्रसारण लाइन पर्याप्त छैन । निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारण लाइनको मोडल बनाउन काम गरिरहेका छौँ । हामीले जलाशय र हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल बनाइरहेका छौँ ।’