धर्मशाला विवादमा पर्यटन मन्त्रीको हस्तक्षेप

काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद तत्काललाई मत्थर भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गरेसँगै धर्मशाला विवाद तत्काललाई मत्थर भएको हो । मन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गर्ने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री पाण्डेको निर्देशनसँगै धर्मशाखा खाली गरेर काठमाडौं महानगरको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य तत्काललाई रोकिएको हो । कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पाण्डेले ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पाण्डेको निर्देशनबमोजिम पठाइएको पत्रमा ‘पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ बुझिन आएकाले परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्र्योल नभएसम्म परिषद् बैठकको असोज २० को निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गर्न’ भनिएको छ ।

कोषको निर्णयअनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई दिने सात बुँदे समझदारी भए पनि मारवाडी सेवा समितिले विरोध गर्दै आएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री पाण्डेले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकसमेत आहृवान गर्नुभएको छ । उहाँले कात्तिक ४ गते बैठक आहृवान गर्नुभएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले बताउनुभयो । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढंगले काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद भएको हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ । कोषले मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गरिराखेको धर्मशाला कानुनअनुसार खाली गर्ने भन्दै आएको छ । कोष र काठमाडौं महानगरको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्नेगरी सहमति पनि भएको छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशाला भएको जग्गाको आफू मोहियानी भएको दाबी गर्दै त्यो ठाउँ नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ ।

बुधबार धर्मशालामा अनधिकृत संरचना हटाउन भन्दै गएको काठमाडौं महानगरको टोलीको दुईवटा डोजर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगरबीच भएको सम्झौताअनुसार धर्मशाला खाली गराउन नगर प्रहरीको टोली बुधबार दिउँसो गौशाला पुगेको थियो । डोजरले अनाधिकृत संरचना हटाउन खोज्दा पहिलैदेखि घेरा हालेर बसेको प्रहरीले दुईवटा डोजर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

कोष र समिति आमनेसामने
गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा कसको हो र यसलाई सञ्चालन गर्न पाउने हक कसको हो ? भन्ने विषयमा कोष र मारवाडी सेवा समिति आमनेसामने भएका छन् । धर्मशाला सञ्चालनको सम्बन्धमा पछिल्लो विवाद सुरु भएको गत वर्षदेखि हो । २०८० साउन १७ गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषअन्तर्गत रहेको तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र समितिबीच भएको उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । सोही सम्झौतामा पशुपति क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो । सम्झौतामा उल्लेखित सर्तले करार कानुनकोे आधारभूत सिद्धान्त पनि पालना नगरेको कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरेको कोषको भनाइ छ ।

सञ्चालक परिषद्बाट सम्झौता खारेजीको निर्णयविरुद्ध समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा समितिको दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि गौशाला र धर्मशाला खाली गराउन कोषले अग्रसरता लिएको थियो । लगत्तै बसेको सञ्चालक परिषद्को बैठकले उक्त गौशालाको रेखदेख र सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरले गौशाला खाली गराउन प्रयास गरेको थियो ।

दुवै थरिका आ-आफ्नै तर्क
गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा मारवाडी सेवा समितिले उक्त जग्गामा आफूहरूकोे ८४ वर्ष अघिदेखिको मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मोहियानी हक प्राप्त जमिनको उपभोग गर्न कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने भन्दै २०६० सालमा भएको सम्झौता ५१ हजार रुपैयाँ सहयोगसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको समितिको भनाइ छ । त्यसैले अदालतले त्यो मुद्दा खारेज गर्दैमा गौशाला सञ्चालनको अधिकार नखोसिने मारवाडी सेवा समितिको तर्क छ । समितिले सञ्चालन गर्दै आएको गौशालामा २५० वटा गाई पालेको, धर्मशालामा सस्तो मूल्यमा दैनिक सयौँलाई खानेबस्ने सुविधा दिइएको, गरिबलाई नियमित रूपमा भोजनको व्यवस्था गरिएको र चिकित्सालयमार्फत सयौँलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं डाइलासिस सेवासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख छ । आफूहरू गैरनाफामूलक संस्था भएको र नियमित रूपमा लेखा परीक्षणसमेत गर्दै आएकाले समाज सेवाको नाममा व्यापार ग¥यो भन्ने आरोपलाई समितिले खण्डन गर्दै आएको छ । तर, कोषले भने सो क्षेत्र सुरुदेखि नै तोकिएको प्रयोजनका लागि उपयोग नगरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । कोषका पदाधिकारीहरू त्यो गौशाला नै नभएको समेत दाबी गर्छन् ।

धर्मशालामा देखिएको विवादलाई लिएर आमरूपमा दुईथरि तर्क अगाडि आएका छन् । कसैले हड्पिएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन् । कसैले भने हिन्दू धर्ममाथिको प्रहारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । खासगरी कोषका पूर्वपदाधिकारीहरू मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला उसैलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पूर्व-सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन, नरोत्तम वैद्यदेखि पूर्वन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्म यो पक्षमा छन् । विश्व हिन्दू महासंघलगायत विभिन्न हिन्दुवादी संस्था पनि समितिको पक्षमा देखिन्छ ।