चिसो छल्न चर्किएकै घरमा फर्किए भूकम्पपीडित

बझाङ । अस्थायी टहरामा बास बसिरहेका बझाङको बुंगल नगरपालिकाका भूकम्प पीडितहरू अहिले भूकम्पले चिराचिरा परेका घरमा फर्किएका छन् । उनीहरू रहरले नभई बाध्यताका कारण घरमा फर्किनु परेको बताउँछन् । भूकम्पपछि एक वर्षयता स्थानीय सरकारले बनाइदिएको त्रिपाल र जस्ताको टहरामा उनीहरू बस्दै आएका थिए । तर, जाडो बढेपछि कुनै उपाय नभएर चर्केकै घरमै बस्न बाध्य भएको बुंगल नगरपालिका-२ रैसेल्लीका पीडित कर्ण जाग्रीले बताउनुभयो । ‘फेरि भूकम्प आउने डर छ तर चर्किएकै घरमा बस्नुको विकल्प छैन । कठ्यांग्रिँदो जाडोमा जस्ता पाताले बनाएको टहरामा कसरी रात बिताउन सकिन्छ र । साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई त झन् समस्या भएको छ । फेरि भूकम्प आएर ज्यान लिएन भने चिसोले बाट त बस्न सकिन्छ कि भन्ने आस लाग्छ ।’

२०८० असोज १६ र २० गते गएको भूकम्पबाट प्रभावित घर परिवारले भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा अस्थायी टहरामै बसिरहेका थिए । अहिले भने चिसो बढेका कारण टहरामा बस्न नसकेपछि ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर चर्किएकै घरमा उनीहरू सरेका हुन् । बुंगल नगरपालिका-२ बमौरका शंकर धामीले भन्नुभयो, ‘गएको वर्ष पनि चर्किएको घर र टहरोमा चिसो कटायौँ । यसवर्ष पनि सोही समस्या भोग्दै छौँ । घर बनाउन पैसा छैन । सरकारले बनाइदेला भन्ने आशा अझै मरेको छैन, पैसा भएकाहरू र पहुँचवालाले भने चिसो छल्नेगरी आवास बनाउनुभयो । हामी अझै चर्किएकै घरमा बसेका छौँ ।’ यो समस्या उहाँको मात्रै हैन । यहाँका सबै भूकम्पपीडित समस्या उस्तै छ । भूकम्पबाट बुंगल नगरपालिकाका वडा नं १ र २ का जनता बढी प्रभावित छन् ।

यसअघि बुंगल नगरपालिकाले पालिका भित्रका भूकम्प प्रभावितको पहिचान गरी नगरपालिका प्रभावित १८७ घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि पहिलो किस्ताबापत प्रति प्रभावित परिवार २५ हजार मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । अस्थायी आवास निर्माणपछि दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । भूकम्प प्रभावित परिवारमध्ये केहीले गत फागुनमा र केहीले गत वैशाखमा पहिलो किस्ता रकम पाए पनि दोस्रो किस्ता रकम अझै नपाएका हुन् ।

अस्थायी आवास निर्माण गरी दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि नगरपालिकामा सबै कागजात बुझाए पनि अझै रकम नपाएको भूकम्प प्रभावितको गुनासो छ । दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेको नगरपालिकाले दोस्रो किस्ता नदिँदा प्रभावितले बनाउन थालेका कतिपय अस्थायी आवास अधुरै छन् भने बनाएकाहरूले ऋण तिर्न पाएका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माण गरी दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि नगरपालिकामा सबै कागजात बुझाए पनि अझै नगरपालिकाले दोस्रो किस्ता नदिँदा निर्माण सामग्रीको रकम तिर्न नसकेको बुंगल नगरपालिका-५ ब्युनाडाका रामबहादुर विकको गुनासो छ ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति (एलडिएमसी)ले भूकम्प प्रभावितको पहिचान गरी लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा दोस्रो किस्ता अनुदान माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बुंगल नगरपालिकाले भने समयमै अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका कारण दोस्रो किस्ता भुक्तानी हुन नसेको हो ।

बुंगल नगरपालिकामा हालसम्म अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा नभएको हुँदा कार्यविधि बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुका साथै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति (एलडिएमसी)बाट पहिचान भई कायम भएका लाभग्राहीको विवरण यथाशीघ्र बिपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरी दोस्रो किस्ता अनुदान माग गर्न भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बुंगल नगरपालिकालाई लेखी पठाएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । पहिले आवश्यक प्रक्रिया थाहा नपाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी नभएको र अब केही दिनमै नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी दोस्रो किस्ता माग गर्ने बुंगल नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश कुँवरले बताउनुभयो । भूकम्पको १४ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीयले दोस्रो किस्ता रकम नपाउँदा प्रभावितले बनाउन थालेका कतिपय अस्थायी आवास अधुरै छन् भने बनाएकाहरूले ऋण तिर्न पाएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको छ । कार्यविधि अझैसम्म नआउँदा टहरामा पीडितहरूको कष्टकर बसाइ कहिलेसम्म हुने हो भन्ने अनिश्चितता छाएको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको अबण्डा कोषमा राखिएका कारण खर्च गर्न पाउने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।

कार्यविधि बनेपछि रकमको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ, तर कहिले पास हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ‘अहिलेसम्म विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए) पनि हुन सकेको छैन । त्यो नगरी कार्यविधि पास भए पनि काम सुरु हुँदैन । त्यसैले पुनर्निर्माणको काममा अन्योल छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।