भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र सरह नेपालले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्छ : निजी क्षेत्र

काठमाडाैं । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रस्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ ।

भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात-निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन् । दुईवटा मात्रै नभएर तीनवटा पोर्टहरु भइदियो भने धाम्रा लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यी सुख्खाबन्दरगाह हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बन्छ । नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक छ । त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र सम्मान हुने वातावरण हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ । कनेक्टिभिटिको लागि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्न आवश्यक छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्छ । नेपालमा भारतको लगानी भएको छ । त्यो कम्पनीहरुको आम्दानी राम्रो छन् । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण पनि छैन । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं । नेपाल गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्‍यो । बिआइएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्छ । गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात गर्दैन र चाहना पनि छैन । गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गर्छौं । नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा छ । अहिले नेपालबाट स्टिल र सिमेन्ट निर्यात शुरु भएको छ । यी वस्तुहरुमा सहुलियत राख्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छौं । अहिले भारतसँगको निर्यातमा दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । जसमा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौतामा तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारत हुँदै नेपाल आउन नदिने र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन नमिल्ने भन्ने छ । त्यो प्रावधान सम्झौता गर्दाको समयमा ठिक भएपनि अहिले समय परिवर्तन भएको छ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात गर्न पाउनुपर्ने एजेण्डा राखेका छौं । भारत विदेशी वस्तु आयात गरेर सिधै भारत निर्यात गर्ने होकी भन्ने दुविधामा छ । नेपालबाट निर्यात नगर्दा यस्ता वस्तुहरु भारतबाट आयात खुला गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेका छौं । ल्याण्ड लक देश भएकाले दुईवटा मात्रै पोट भएको अवस्थामा भारतका अन्य पोटहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं । सन्धीमा कन्टेनरमा लिक्युट कार्गो आउँछ भने दुर्घटना भएर लस हुने हो भने ठूलो ३०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने राखिएको छ । संशोधन गर्ने प्रश्ताव गरेका छौं । क्रस बोर्डर गैरकानूनी व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने एजेण्डा छ । त्यो नियन्त्रण गर्न दुवै देशको सक्रियता आवश्यक छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध देखिएको छ । त्यसलाई कुटनीतिक कुराले रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले खुला रुपमा निर्यात गर्न पाउनुपर्छ । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचलेको अवस्था छ । दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर-ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुन थालेको छ । नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ । भारतबाट नेपालमा ६५ प्रतिशत निर्यात भएको देखिएको छ । यस्ता छलफल नेपालको लागि धेरै महत्व राख्छ । नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्नमा धेरै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको थियो । आज पनि हामीले गुजराल डकटाइन भनेर सम्झन्छौं । त्यो स्तरको खुला रुपमा व्यापार पारवहन सम्झौता अहिलेसम्म पनि भएको छैन । २००९ मा भएको पारवहन व्यापार सम्झौता विगतकै निरन्तरता भएको छ । नेपाली बस्तुहरु निर्यात गर्न ट्यारिफ,ननट्यारिफ र प्याराट्यारिफ अवरोधको समय-समयमा सामना गर्नुपरेको छ । पारवहन व्यापार सम्झौताको दफा २, ३ र ४ ले स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समय-समयमा कठिनाई भइरहेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको नेपालबाट वस्तुहरु निर्यात गर्दा ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिसन गरिरहेको छ । त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम गर्छ । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने माग गर्नुपर्छ । भारतको बिआइएस गुणस्तर वस्तुहरु मात्रै आयात गर्ने भएकाले यसमा अवरोध आइरहेको छ । नेपालमा नेपाल गुणस्तरमा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अवरोधहरु नआओस् । अहिले प्लाइउड,स्नेटरीमा समस्या छ । यसमा भारतको गुणस्तर मापन गर्ने बिआइए र नेपाल गुणस्तरसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

सरकारले नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर-सुनौली-नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्‍याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल-भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् ।

बैठकमा २००९ को नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी-डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।