इप्पानद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशन भन्दै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन तथा हकप्रद सेयरको अनुमति नदिएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री गुहारेको हो । इप्पानका अनुसार सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयरको पनि अनुमति रोकिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प रहेको छ भने अर्कोतिर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०८० साउनपछि जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट परेको छ ।

लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशन भन्दै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन तथा हकप्रद सेयरको अनुमति नदिएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री गुहारेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ गते सम्पन्न १९औँ बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको हो । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपिओको अनुमति रोकिएको थियो ।

इप्पानका अनुसार हाल एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकको सेयर लगानीका कारण ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ । यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाका प्रवद्र्धकले अर्को आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा भविष्यमा ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भन्दै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आइपिओ निष्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको हो ।

जलविद्युत् उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि दुर्ई वर्षभन्दा बढी कतै पनि राखिएको पाइँदैन । अधिकांश देशले दुर्ई वर्षको लकइन अवधि धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर छ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङमार्फत् पुँजी जुटाइरहेका छन् । त्यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र त्यसका आधारमा धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ । यसअघि पटक-पटक सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्डलगायतमा रोकिएको सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । जसका लागि सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

इप्पान नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका छ सयभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीले देशको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कुल ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८ सय मेगावाट बराबरका एक सय ९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४३ सय ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।

त्यस्तै, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता आठ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार सात सय मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । उल्लेखित सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रतर्फबाट हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानले आग्रह गरेको हो ।