अर्थराजनीतिक आँखीझ्यालबाट चियाउँदा गणतन्त्र

अर्थराजनीतिक आँखीझ्यालबाट चियाएर हेर्दा गणतन्त्रको अनुभूति नेपाली जनताले सोह्र वर्षे लक्का जवान भएको गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा समेत प्राप्त गर्न सकिएको छैन । देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोराछोरी पुगे तर उनीहरूको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन देखिएन । बरू उल्टै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका दिनहरूमा पनि दलहरू सत्ता र स्वार्र्थकेन्द्रितब ने । त्यतिमात्र होइन भ्रष्टाचार, अनियमितता मानवबेचबिखन, ढिलासुस्तीको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुग्यो । अझ खुलेर भन्नुपर्दा हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रद लालपुँजीपति र बिचौलिया तथा भ्रष्टहरूको संरक्षक बन्दै गएको छ । गणतन्त्रलाई सारमा आवाजविहीन वा भुइँमान्छेहरूको शासन व्यवस्थाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ तर आज तिनै मानिसहरू गणतन्त्रको प्रतिफलबाट सबभन्दा वञ्चित वर्गका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको छ । यद्यपि गणतन्त्रपछिका सरकारले देश र जनताको समस्या हल गर्न सकेका छैनन्, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बरू उल्टै आमजनताको जीवनस्तर थप कष्टकर हुँदै गएको छ । जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोसको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेकोे छ । आज गणतन्त्रको जोडदार मुद्दा उठाउने भुइँतहको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यद्यपि त्यस नेतृत्वले गरिब, मजदुर, किसान तथा उत्पीडनमा परेका वर्गको मुद्दालाई बेवास्था गर्दै कुलीन र अभिजात वर्गको संरक्षकका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

जनताले आफ्ना लागि आफैं शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिन्छ । ‘गण’ भनेको जनता ‘तन्त्र’ भनेको शासन जनताको शासन तर आज जनताको शासन छ ? आज मुठ्ठीभर मानिसको हातमा शासन सत्ता गएको छ ।

मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक उपलब्धिहरू (गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी) भए । तर, ती उपलब्धिहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सांसद, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीको घेरा तोडेर आममानिसको घरआँगनमा अथवा उनीहरूको जनजीवनमा पुग्न सकिरहेको छैन । जबकि गणतन्त्र तिनै मानिसहरूका लागि चाहिएको थियो । राजनीतिमा आएको परिवर्तनले जुन रूपमा आर्थिक परिवर्तन हुनुपथ्र्यो त्यसको अलिकति पनि छनक अथवा झिल्काहरू देखिएन । बरू संघीयताले देशको आर्थिक बोझ झनै बढाउँदै लगेको देखिँदै आएको छ । डेढ दशकसम्म गणतन्त्रको कुनै सकारात्मक पक्ष नदेखेका जनताले अब गणतन्त्र हाम्रा लागि होइन रहेछ भनी आशा मारिसकेका छन् ।

जनताले आफ्ना लागि आफैं शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिन्छ । ‘गण’ भनेको जनता ‘तन्त्र’ भनेको शासन जनताको शासन तर आज जनताको शासन छ ? आज मुठ्ठीभर मानिसको हातमा शासन सत्ता गएको छ । गणतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमा आमजनता होइन ठूला कर्पोरेट, दलाल, साहुमहाजन र नोकरशाहीहरूकै हालीमुहाली छ । दलाल र माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । राज्यको प्रायः सबै तहका र अंगमा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अस्वाभाविक जस्तै भइसकेको छ । राज्यको प्रायः सबै तहका र अंगमा कमिसनतन्त्र र भाग लगाएर खाने संस्कृति अनुमोदित भइरहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नवधनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । गणतन्त्र कमजोर अर्थात् राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यिनै वर्गले तस्करी र कालोबजारी गरी अर्कौं कमाएका छन् । अरूको त के कुरा गरौं स्वयं सस्शत्रयुद्ध गरेका पटक पटक सत्ता सम्हाल्न पुगेका क्रान्तिकारी नेताहरू समेत धनयुद्धमा सामेल भएका छन् । परन्तु जे कारणले गणतन्त्र ल्याइएको थियो ती ती मुद्दाहरू सडकमा छटपष्ट छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

अर्थराजनीतिक चरणबाट हेर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैको साझा चौतारीका रूपमा लिइन्छ । यस रूपबाट हेर्दा गणतन्त्रमा कानुनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षको सम्मान सबै थोक छ । समाज सरल ढंगले चलिरहे झैं लाग्छ तर गहिरिएर हेर्दा अर्थात समाज व्यवस्थाको भित्री जीवन अर्कै छ । चिन्तन, शैली र व्यवहार अर्कै छ । जो गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । औपचारिक अर्थमा कानुन, व्यवस्था एउटा छ । वास्तविक जीवन अर्कै ढंगले चलिरहेको छ । कानुनी राज्यको डम्फु बजाउने र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नाइकेहरूबाट नै गणतन्त्र बलात्कृत भएको छ ।

गणतन्त्र/लोकतन्त्रलाई विधिको शासनको रूपमा लिइन्छ तर गणतन्त्रपछिका दिनहरूमा विधिको शासनको विजोग भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा विधिको शासन/कानुनीराज कस्तो छ भनेर वर्षेनी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (डब्लुजेपी) का अनुसार नेपालमा विधिको शासन खस्किँदै छ । विगत आठ वर्षमा नेपाल २१ स्थान तल झरेको छ । सन् २०१५ मा ४८औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ६ औं स्थानमा झरेको छ ।

देशमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन । यो गणतन्त्र कुलीन एवं दलाल वर्गको पञ्जामा परेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ त्यसले पनि जनतामा वितृष्णा बढेको छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, बढ्दो बेथितिका कारण आगामी वर्षहरूमा नेपालको स्थान अझै तल नजाला भन्न सकिँदैन । विधिको शासनमा केही मूलभूत विशेषता हुन्छन् । जसमध्ये कानुनका नजरमा सबै बराबरी, कानुनको समान संरक्षण र कानुनमा लेखिएअनुसारको शासन मुख्य हो । तर, यहाँ विधिको शासनको धज्जी उडाइएको छ । अर्थराजनीति आँखीझ्यालबाट हेर्दा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेन । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ । सरकार चाहिँ शान्ति, समृद्धि स्थायित्वको नाराबाट समाजवादमा जाने गीत गाउँदैछ । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा स्वाधीन प्रकारको हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, त्यसो नभएर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जलपमा दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको नीति अगाडि सारिएको छ । दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिको कारण हाम्रो मुलुक अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबाट माथि उक्लन सकेको छैन । हाम्रा शासकहरूले अभैm विकासका लागि वैदेशिक सहायताको मुख ताक्ने क्रममा कुनै कमी आएको छैन । बरू उल्टै बढेर गएको छ ।

गणतन्त्रपछिका दिनहरूमा मुलुकमा स्वाधिन अर्थतन्त्र हावी हुनुपर्नेमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ । दलाल पुँजीवाद भनेको आफ्नो देशको श्रम र सीप तथा प्राकृतिक बहुमूल्य सम्पदा विदेशीलाई बेच्ने र उनीहरूले दिएको जुठोपुरोबाट देश चलाउनु हो । अर्थात रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको चरित्र हो । अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा भएका उद्योग कलकारखानालाई कौडीको मूल्यमा बेची युवा निर्यात गरेर उनीहरूको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनु दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवादले उत्पादनमा जोड दिँदैन । दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाएर शासकहरू शासन सत्तामा बस्ने योजनामा केन्द्रित छन् । यसको अन्त्य नगरेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।

अन्त्यमा देशमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको गणतन्त्र आज कैदमा पारिएको छ । यो गणतन्त्र कुलीन एवम् दलाल वर्गको पञ्जामा परेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ त्यसले पनि जनतामा वितृष्णा बढेको छ । गणतन्त्र आएर जनतालाई के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो गणतन्त्र बुर्जुवा व्यवस्थामा आधारित संसदीय गणतन्त्र हो । नेपाली जनताको चाहना यो गणतन्त्र थिएन । जनगणतन्त्र थियो । यो गणतन्त्र सात राजनीतिक दल र माओवादी दलको सम्झौताको मिलनबिन्दु हो । तसर्थ जनताको चाहना अनुसार जनगणतन्त्रको बहस चलाउनु र त्यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा जानु आजको आवश्यकता हो । सबैलाई चेतना भया । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)