‘१६ औँ योजनाको प्राथमिकता कृषि’

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजना कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै तयारी थालिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम घोषणा भएको उल्लेख गर्दै एउटा पालिकामा दुईवटाका दरले कार्यक्रम अघि बढाइने बताउनुभयो । आगामी वर्षहरूमा देशैभरि कृषि, पशुपक्षीपालन, जडीबुटी, साना घरेलु, लघु र मझौला उद्योगका कार्यक्रममा जोड दिइने उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै, होटल, एग्रो, रिसोर्ट र सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगलाई नेटवर्किङ गरेर ठूला-ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषिको उत्थान भएमात्रै उद्योगको पनि उत्थान हुने र अर्थतन्त्रमा विकास हुने बताउनुभयो ।

‘देशलाई अघि बढाउन सक्ने योजना दिन कृषिको अहिलेको हालत जे छ, त्यसलाई हामीले ड्राइभ नदिइकन हामी अन्यत्र केही गर्न सक्दैनौँ ।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने योजना दिन कृषिको अहिलेको हालत जे छ, त्यसलाई हामीले ड्राइभ नदिइकन हामी अन्यत्र केही गर्न सक्दैनौँ । अर्थतन्त्रलाई कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र भनेर तीन भागमा बाँडिन्छ । हाम्रो मुलुकमा कृषिको विकास नभएसम्म उद्योगको विकास हुँदैन । किनभने उद्योग धन्दाको कच्चा पदार्थ दुईवटा स्रोतबाट आउँछन् । एउटा जमिनमाथि, एउटा जमिनमुनि । जमिनमुनिको खनिज पदार्थ फलाम, पित्तल, तामा हामीले अहिले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । जमिनमाथिका जंगल, कृषि, पानीलगायतका सबै कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छाँै । कृषिको उत्थान भयो भने बल्ल कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गरी उद्योग फस्टाउने हुन् । हाम्रोमा जे-जति उद्योग छन्, ती दिगो किसिमका छैनन् । सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछन् । भ्यालु एडिसन कम हुन्छ । त्यसकारण कृषिलाई ड्राइभ गर्ने, फोकस गर्ने किसिमबाट हामीले सोचेका छौँ १६आँै योजनामा । त्यसको पाइलटिङ यो आर्थिक वर्षकै बजेटमा एउटा उत्पादन र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम भन्ने घोषणा भएको छ । त्यसलाई बजेट पनि हालिएको छ । त्यसमा कृषिलाई साँच्चै नै फड्को मार्ने गरी एउटा पालिकामा दुईवटाका दरले कार्यक्रम अघि बढाउने हो ।’

उहाँले विकास निर्माणका काम गर्न नीतिगत रूपमा पनि समस्या आउने भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । जसका लागि विकास विधेयक तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना आयोगले विकास आयोजनाको अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले चाहिँ कुनै एउटा आयोजना बनाउनुपर्‍यो भने वनको समस्या छ । त्यस्तै, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा पाइँदैन । स्थानीयले पहिला विकास निर्माणका कार्यक्रम हाम्रै क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन् । आउने भयो, घरजग्गाको मूल्य बढ्ने भयो भनेपछि त्यहाँ दिँदैनन् । यो सबै समस्या समाधान गर्न विकास ऐन तर्जुमाका लागि विधेयक तर्जुमा भइराखेको छ । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो भने योजना बनाउने, कार्यक्रम तय गरिदिने, नीति बनाइदिने । लागू गर्ने त मन्त्रालयले हो । अनि योजना आयोगले चाहिँ अनुगमन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हो । हामी आयोजना अनुगमन गर्न जान्छौँ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरण र आयोजना बैंकको कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको भन्दै कार्यविधि पारित भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले विकास निर्माणको कुन-कुन काम गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुने बताउनुभयो ।