जनप्रतिनिधिको छनोट कसरी गर्ने ?

देशको संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । यसरी स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनविनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रमुख विशेषता र आधारशीला हो । यसरी देश विधिवत् रूपमा निर्वाचनमा होमिएको छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउनेमात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । यसरी वर्तमान संविधानको भाग १७ स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ स्थानीय तहलाई जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ ।

यसको साथै स्थानीय विकास र जनचाहना अनुसार सामाजिक कार्य गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । मूलतः स्थानीय स्रोतसाधानको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न स्थानीय तह सक्षम हुन जरुरी छ । विगतमा विभिन्न दलहरूले जनतासामु गरेका वाचा कति पूरा गरे, लेखाजोखा गरेरमात्रै मतदाताहरूले आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने, निर्णय गर्नुपर्छ देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले राजनीतिको अर्थ र ज्ञानको महत्वका सम्बन्धमा धेरै खर्च गरिराख्न नपर्ला । यसरी संविधानको भाग १७ मा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

देशको संविधानबमोजिम स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्ने हैसियत राख्छ  । संघीय संरचना अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ  । यी सबैमा गरी ७६१ सरकारको व्यवस्था हुने प्रावधान छ । अब यो स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दलले देशव्यापी गठबन्धन गर्ने भने पनि २ सय ९ पालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइभन्दा कम अर्थात् २८ प्रतिशतमा मात्रै गठबन्धन सम्भव भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट देखिएको छ । पालिका भनेको जनताको घरदैलोको सरकार हो । यसले स्थानीय विकास निर्माण र जनताका सरोकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुको साथसाथै विकासपे्रमी पनि छ ।

त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो होइन राम्रो उम्मेदवारलाई मात्र छनोट गर्नुपर्छ । जसबाट हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सरकारी कामको रेकर्ड राख्ने र आवश्यक सेवासुविधा दिने काम यो सरकारबाटै हुन्छ । यसको साथसाथै पारिवारिक सम्बन्ध, परिवारको आर्थिक स्थिति निर्धारण, व्यक्तिको जन्म, बिहे, मृत्यु, पारपाचुके दर्ता/अभिलेखीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ । यसको अलावा कर निर्धारण र नागरिकताको लागि सिफारिश कार्यमा पनि स्थानीय तहका वडा र पालिकाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मुलुकमा चुनाव महँगो र भड्किलो नहोस्, धन र बाहुबलको आडमा अनियमितता नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । यसको अलवा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोग के–कति सफल होला ? त्यो विचारणीय छ । मतदान प्रक्रियामा दुईवटा मुख्य अंग हुन्छन् मतदाता र उम्मेदवार । मतदाताले आफ्नो सर्वाधिक प्रतिनिधिको चयन गर्नुपर्ने भएकोमा प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मध्येबाटै निश्चित संख्यामा आफ्नो प्रतिनिधि छान्छन् ।

यसर्थ मत दिनुअघि जनताले एक पटक राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । कसलाई मत दिँदा जनताका अधिकार जोगिन्छन् । आन्दोलनको जित हुन्छ ? देश र जनताप्रतिको इमानदार छ ? कसले जनताका दुःख र पीडामा आँसु पुच्छ होला ? भन्नेमा जनता सचेत हुनैपर्छ । हाम्रो पुस्ता नै होला थोरै समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था अनुभव गर्न पाएको हुनुपर्छ । अतः विडम्बना, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेता र नेतृत्व भने कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन । देशमा विगतमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म खासमा कुन शासन व्यवस्था चाहिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन् ।

यसरी अर्कोतर्फ हाम्रो राजनीतिक संस्कार र विचार परिवर्तन हुनसकेको छैन् । यसरी केही दिनमै स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । घोषणापत्रमा रोजगारीको एजेण्डा राखेर दलहरूले भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन् । यसै क्रममा एमालेले पुनर्निर्माणको क्रममा एक लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । यही हावादारी गफसँग उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीपमूलक तालिम दिनेलगायत समेटेको छ ।

त्यसरी नै कांग्रेसले उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित भएको जनाएको छ । उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक हरेक स्थानीय तहमा खोल्ने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी नै अन्य दलहरूले विभिन्न घोषणापत्र जारी गरेका छन् । जसले गर्दा रोजगार बैंक स्थापना, सीपमूलक तालिम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी बेसलाइन सर्भे गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्ने उल्लेख छ । यी नारा र योजना सुन्दा पढ्दा त राम्रा छन् तर यिनको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ, हेर्न बाँकी छ ।

लोकतन्त्र भनेकै जनताको सहभागिताको शासन व्यवस्था हो । जनता आफैं शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन्छन्, आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफूमाथि शासन चलाउने प्रतिनिधि आफैंले चुन्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले नै यो व्यवस्थामा जनताले अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् । त्यसमाथि नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अँगालेको छ । सबै वर्ग र भूगोललाई समावेश गरी राज्य सत्तामा सबैको प्रतिनिधि गराउने भन्ने संविधानको मर्म हो । त्यही मर्मले नै राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई बलियो बनाएको छ । तर, नेपाल भूमिमै एउटा यस्तो समूह छ जसले मत हाल्ने अधिकार पाएको छैन । न नागरिकता छ न मतदाता परिचयपत्र ।

बल्लतल्ल व्यक्तिगत परिचयपत्रको खोस्टो चाहिँ हात परेको छ । फलतः राजनीतिलाई देशको मूल नीति भनिन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा दलको चुनावी एजेन्डा र निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा सत्तामा पुग्दा दलले विकास निर्माणको काम गर्छन्, गर्नुपर्छ । किनकि देशको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्ने भनेकै राजनीतिक दल हुन् । दलको विकल्प दल नै हुन् । त्यसैले चुनावी नारा एउटा, चुनावी घोषणापत्रमा अर्कै, सत्ताका पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कै बनाएर बेरोजगारलाई रोजगारी बनाउने भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन । देशमा बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तिनीहरूमध्ये तीन तिहाइ त वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाल चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो अवस्थामा छ  । जनप्रतिनिधहरूले भोट बटुल्न अनेक बहना र आश्वासना दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरूले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गरे गरेनन् विश्लेषण गरिनुपर्दछ  । उम्मेदवारको झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभको भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिले पनि गर्नु हुन्न  । वास्तवमा हामीले किताबमा पढेको स्थानीय सरकार भनेको समानुपातिक र समावेशी विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी पनि हो ।

यसर्थ स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेभएकाले तिनीहरू त्यहाँका सामान्य नागरिकमध्येबाट छानिने हुन् । संघीय सरकारको तल्लो इकाइका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रको अनुभूति गाउँ वा नगरको वडास्तरसम्ममा प्रत्याभूत गराउन सक्षम रहनेछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा विकासमा मुलुकको संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको व्यवस्थालाई मनन गर्दै प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने यस प्रकारका निर्वाचनजन्य गतिविधिहरू निश्चितरूपमा लोकतन्त्रका मजबुत खम्बासमेत हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।