अहिलेको आयातित अर्थव्यवस्थामा चिन्ता धेरै आशा थोरै

✍️ डा. उत्तम खनाल
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयताको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएसँगै लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित एक स्वतन्त्र मुलुक बन्यो । नेपालको विकेन्द्रित शासन प्रणाली पूर्णरूपमा सञ्चालनमा संघीयतालाई लिइयो । कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रशस्तै लगानी लाग्ने भए पनि विकेन्द्रीकरण र नागरिकको सरकारसँगको सहज पहुँचमा अर्का विकल्प थिए । सरकार, राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाजलाई संघीयता व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको स्रोतबारे अन्योलता थियो ।

प्रदेश सञ्चालन र नेपालले विकासका पूर्वाधारमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपालको आर्थिक विकासकमा कृषिको व्यावसायीकरण र उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना र प्रवद्र्धन, स्थानीय सरकारको सबलीकरण र स्थानीय उत्पादनमा जोड, आयात प्रतिस्थापनमा निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता काम गर्नु सजिलो थिएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, शोधानन्तर बचतमा वृद्धि, रेमिट्यासको निर्भरतामा कमी गराउनु वस्तुगत आवश्यकता थियो । सरकारले आ.व २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ३ खर्ब ४७ अर्ब कुल पुँजीगत खर्च र ६ खर्ब ७८ अर्ब कुल नियमित चालु खर्च, २ खर्ब ७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन, १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने अनुमान रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । चालु खर्चतर्फ संघले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका थिए ।

खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुनआउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब लिने कुरा अनुमानित प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संघीय सरकारले आ.व२०७७/०७८ मा बाँडफाँड गरेको प्रदेशगत खर्चको विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा कुल ४०.९ अर्बमा चालुतर्फको खर्च १८.९ अर्ब, मधेस प्रदेशमा कुल ३३.६ अर्बमा चालुतर्फको खर्च १५.४ अर्ब, वागमती प्रदेशमा कुल ५१.४ अर्बमा चालुतर्फको खर्च २६.३ अर्ब, गण्डकी प्रदेशमा कुल ३४.८ अर्बमा चालुतर्फको खर्च १४.४ अर्ब, लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३६.४ अर्बमा चालुतर्फको खर्च १२.६ अर्ब, कर्णली प्रदेशमा कुल ३३.७ अर्बमा चालुतर्फको खर्च ११.६ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल ३३.४ अर्बमा चालुतर्फको खर्च १४.२ अर्ब गरी जम्मा कुल २६४.२ अर्बमा चालुतर्फको खर्च ११३.४ अर्ब देखाएको छ ।

सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा ७ वटा प्रदेशको नियमित कामकाज सञ्चालका लागि ११३.४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यले वैदेशिक ऋण वि.सं. २०७४ मा ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लिएको थियो भने त्यसको ठीक ३ वर्षपछि वि.सं. २०७७ मा आइपुग्दा त्यो रकम बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसकारण कतै नेपालको लागि संघीयता महँगो भएको त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकको सर्वेक्षणले देखाएअनुसार वि.सं. २०७४ मा मुलुकको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको ठीक तीन वर्षपछि २०७७ मा बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो जुन ८८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ  । नेपालको वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको हुँदा जन्मदा नै प्रत्येक व्यक्तिले टाउकोमा ५४ हजार ४ सय ४७.५८ ऋणको भार बोकेर आएको देखिन्छ । नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९७ अमेरिकी डलर रहेको भए पनि गरिबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत जनसंख्या बाँच्न बाध्य छन् ।

सरकारले विकासतर्फको खर्चको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नाले बैंकहरूमा आर्थिक तरलताको अभाव रहेको भन्ने भनाइहरू आइरहेको भए पनि यसमा आंशिक सत्यता होला तर यसमा पूर्णसहमत रहने ठाउँ भने देखिँदैन । राज्यमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थान प्रशस्त रहेका छन् र कुनै पनि काम जनसेवाको भावनाबाट सम्पादन हुन छाडिसकेको छ । सरकार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका कुराहरू गरेर थाक्दैन । यति बेला निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा पूर्णरूपमा पठनपाठन भइसक्दा पनि सरकारी विद्यालयमा भने जेठ महिनाबाट बल्ल विद्यालयमा अध्यापनको कार्य थालनी हुनु पनि शिक्षाक्षेत्रमा भएको एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।

यसको मतलव सक्नेले ऋण काढेर भएपनि निजी विद्याालयमा पढाऊ भनेर अघोसित रूपमा सरकारले स्वीकृति दियो भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि होइन भने एउटै राज्यमा सबै विद्यालयको पठनपाठन एकै समयमा गराउन नसक्ने यो कस्तो सरकार हो ? अनि स्थानीय तहमा मनपरी ढंगले सञ्चालन भएका विद्यालयको अनुगमन गर्ने कसले ? यो प्रश्नको जवाफ छैन । शिक्षा जस्तो छ देश त्यसरी नै चलेको छ र चलाइएको छ भनेर मान्नुपर्छ । संघीयता केही सीमित व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो यदि बनेको होइन र प्रदेशको आवश्यकता देखिएको भए यसपटकको स्थानीय चुनावमा उम्मदवार बन्न प्रदेश तहका संसद, निजामतीका उपसचिव समेतले पदबाट राजीनामा केका लागि दिए त भन्ने सवाल उठेको छ । (खनाल अर्थ राजनीतिक विष्लेशक हुनुहुन्छ ।) Khanaluttam24@yahoo.com