मन्त्रिपरिषद् निर्णय : निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको कामलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणको कामलाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो ।

यस्तै, नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संशाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ३७६ मिलियन (करिब ३६ करोड ६२ लाख बराबर)को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्षमा मोहनकृष्ण सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझाको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले सरकारले एपिजी एशिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लर्निङको मिति २०७९ साउन ८ देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने वार्षिक साधारण सभामा सहभागिताको लागि सचिवद्वय धनराज ज्ञवाली र उदयराज सापकोटाको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाललाई रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउने, मिति २०७९ असार ११ र १२ गते स्विट्जरल्याण्डमा आयोजना हुने नाइन्टी सेकेण्ड एनियल जनरल मिटिङ अफ द बैंक अफ इन्टरनेसनल सेटलमेण्ट विषयक कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ज्ञवालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, २०७९ असार ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्ड र भियतनाममा हुने नलेज सेयरिङ वर्कसप अन इन्क्लुसिप फाइनान्सिङ अप्सन फर एमएस एमिअसको अप्रेटिभ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई स्वीकृत दिने, २०७९ असार ६ मा भर्चुअल माध्यमबाट हुने नेपाल–भुटान द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा नेपालको तर्फबाट भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यसैगरी, नेपालका लागि अष्ट्रियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत राजेशबाबु श्रेष्ठलाई अष्ट्रिया सरकारबाट प्रदान गरिने डेकोरेसन अफ अनर इन स्लिभर र द ब्रिगेड अफ गोर्खाजका भूतपूर्व सैनिकहरू धर्मराज तामाङ, वीरबहादुर थापालाई बेलायती महारानीबाट प्रदान गरिने ब्रिटिस इम्पायर मेडल पदक ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने पनि पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका साधारण सदस्यहरू मध्येबाट प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा तीन महिनाको लागि एक तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले दक्षिण कोरियाको सिओलमा मिति २०७९ असार ९ देखि १२ गतेसम्म आयोजना हुने द वल्र्ड टुरिजम इण्डस्ट्री कन्फ्रेन्स २०२२ र द थर्टीसेभेन्थ सिओल इन्टरनेसनल टुरिजम फेयरमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने, तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेश साह जोशी र सदस्य सचिवमा महेन्द्रकुमार थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, २०७९ असार ८ देखि १० सम्म मेक्सिकोमा सञ्चालन हुने सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृत दिने, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरणको कार्यलाई मिति २०७९ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने र सरकारी जग्गा दर्ता, तथा लिज उपलब्ध गराउनसम्बन्धी कार्यनीति २०७८ स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यसैगरी, जेठ ३१ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सम्पत्ति तथा निजी जेन्सी मालसामान बिक्री तथा मिनाहसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने, उपचार खर्च, राहत तथा बाल आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रवक्ता कार्कीले प्रतिनिधिसभा संसद्बाट पारित अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनुहुँदै उहाँले नेपालमा विदेशी सेना आउने कुरामा सत्यता नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवतजावत गर्ने प्रक्रिया छ । ती प्रक्रियाबिना कुनै व्यक्ति, सेना आउने, रहने कुरा, कुरा मात्रै हो ।’ एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन उद्देश्यका साथ एमसिसी परियोजना लागू भएको छ नेपालमा, संसद्बाट करिब-करिब सहमतिमा लागू भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ । अब यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हामी सबैले साझा प्रयत्न गरौँ ।’